– चार हजार कोटींच्या आराखड्याचा मार्ग मोकळा; १ ऑगस्टपर्यंत भूसंपादन पूर्ण करण्याचे निर्देश

मुंबई : वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरपूर तीर्थक्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ‘पंढरपूर कॉरिडॉर’ आणि विकास आराखड्याला सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिखर समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या या बैठकीत सुमारे चार हजार कोटी रुपयांच्या या विस्तृत आराखड्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून, या निर्णयामुळे पंढरपूर शहराच्या सर्वांगीण विकासाचा आणि मंदिर परिसराच्या विस्ताराचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

https://prahaar.in/2026/05/04/minister-ashish-shelar-an-alliance-with-ubt-guarantees-defeat/

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पालकमंत्री जयकुमार गोरे, वनमंत्री गणेश नाईक, आमदार समाधान आवताडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या लक्षात घेता, भविष्यातील गर्दीचे नियोजन करणे आणि दुर्घटना टाळणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. आषाढी आणि कार्तिकी एकादशीच्या काळात पंढरपुरात दाखल होणारी भाविकांची मोठी संख्या पाहता, मंदिर परिसरात सुसज्ज मार्ग व पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत.

https://prahaar.in/2026/05/04/devendra-fadnavis-new-policy-to-be-introduced-soon-for-rehabilitation-of-project-affected-people/

मुख्यमंत्र्यांच्या ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ (महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या विकास आराखड्यांतर्गत भूसंपादनाची प्रक्रिया १ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. मागील आषाढी एकादशीला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सुमारे २८ लाख भाविक पंढरपुरात दाखल झाल्याची नोंद झाली होती. त्यामुळे भाविकांना अधिक सुरक्षित व सहज दर्शन घेता यावे, यासाठी या कॉरिडॉरची आखणी करण्यात आली आहे.

व्यापाऱ्यांच्या आक्षेपांवर उपाय

या प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून काहीसा विरोध दर्शवण्यात आला होता. कॉरिडॉरमुळे दुकानांचे स्थलांतर करावे लागेल, अशी भीती व्यापाऱ्यांमध्ये होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी सोलापूर दौऱ्यात व्यापाऱ्यांशी संवाद साधत, या प्रकल्पामुळे त्यांचा व्यवसाय अनेक पटींनी वाढेल, असा विश्वास दिला होता. त्यानंतर प्रशासनानेही व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांची समजूत काढल्याने प्रकल्पातील मोठा अडथळा दूर झाला आहे.