अमेरिकेत सुरू असलेल्या व्यापार चर्चांदरम्यान भारतासाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प Donald Trump यांच्या काळात लादण्यात आलेल्या मनमानी टॅरिफबाबत अमेरिकन न्यायालयाने आक्षेप घेतल्यानंतर आता भारतीय वस्तूंवर आकारलेल्या शुल्काच्या परताव्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

त्या काळात भारतीय वस्तूंवर लावण्यात आलेल्या मोठ्या टॅरिफपैकी सुमारे १० ते १२ अब्ज डॉलर्स इतका भाग बेकायदेशीर ठरू शकतो. भारतीय रुपयांत याची किंमत अंदाजे ₹८३,००० ते ₹१,००,००० कोटी इतकी आहे. या रकमेच्या परताव्यासाठी अमेरिकेच्या कस्टम्स विभागाने २० एप्रिल २०२६ पासून CAPE प्लॅटफॉर्मचा पहिला टप्पा सुरू केला आहे.

‘रिफंड विंडो’ उघडली कशी?

हा संपूर्ण वाद आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) अंतर्गत लावलेल्या दंडात्मक शुल्कांशी संबंधित आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणांतर्गत अनेक देशांवरील आयातीवर मोठे टॅरिफ लादण्यात आले होते. मात्र, अमेरिकेच्या न्यायालयांनी या निर्णयातील त्रुटी दाखवत हे शुल्क कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे नमूद केले.

या निर्णयानंतर अमेरिकेने जागतिक स्तरावर सुमारे १६६ अब्ज डॉलर्सच्या टॅरिफ रिफंडसाठी दार उघडले असून, त्यासाठी नवीन ऑनलाइन पोर्टलही सुरू करण्यात आले आहे.

https://prahaar.in/2026/04/21/us-india-trade-deal-indian-delegation-to-visit-washington-this-week-for-us-india-trade-deal/

भारतीय निर्यातदारांना कसा फायदा?

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह Global Trade Research Initiative (GTRI) च्या माहितीनुसार, या रिफंडपैकी मोठा हिस्सा भारतात तयार झालेल्या वस्तूंशी संबंधित आहे.

तथापि, हा रिफंड थेट भारतीय निर्यातदारांना मिळणार नाही, कारण दावा करण्याचा अधिकार फक्त अमेरिकन आयातदारांकडे (US importers) आहे. त्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना त्यांच्या अमेरिकन खरेदीदारांशी समन्वय साधावा लागेल.

भविष्यातील ऑर्डर्समध्ये सवलत, रिफंड शेअरिंग किंवा किंमतीत बदल करून भारतीय कंपन्या या रकमेचा फायदा घेऊ शकतात. विशेषतः टेक्सटाइल, इंजिनिअरिंग वस्तू आणि केमिकल्स क्षेत्रांना यामुळे मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.