मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय; महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना करणार

मुंबई : राज्याच्या प्रशासनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी अनेक क्रांतिकारी निर्णयांवर शिक्कामोर्तब केले. त्यानुसार, आता ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ (एआय) आणि माहिती तंत्रज्ञानासाठी स्वतंत्र मंत्रालयीन विभाग स्थापन करण्यात येणार असून, महावितरणची आर्थिक कोंडी फोडण्यासाठी तिची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यातील डिजिटल गव्हर्नन्सला गती देण्यासाठी सध्याच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे रूपांतर आता ‘इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता आयुक्तालयात’ केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, मंत्रालयीन विभाग, आयुक्तालय आणि सर्व जिल्ह्यांसाठी कायमस्वरूपी पदांचा समावेश असलेला स्वतंत्र ‘आयटी संवर्ग’ (आयटी केडर) निर्माण केला जाईल. यामुळे सरकारी कामकाजात एआय आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणे शक्य होणार आहे.

महावितरण शेअर बाजारात उतरणार

राज्यातील वीज वितरण व्यवस्थेला शिस्त लावण्यासाठी महावितरणच्या आर्थिक पुनर्रचनेचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, महावितरण कंपनी आता शेअर बाजारात (लिस्टिंग) नोंदणीकृत होणार आहे. शासन हमी असलेल्या ३२ हजार ६७९ कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी भांडवली बाजारात सरकारी रोखे आणले जातील. कृषी वीज वितरण व्यवसायाचे स्वतंत्र विभाजन करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला, ज्यामुळे कृषी पंपांच्या वीज पुरवठ्याचे व्यवस्थापन अधिक सुलभ होईल.

आपत्ती व्यवस्थापनासाठी जागतिक बँकेचे सहाय्य

‘महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम’ (एमआरडीपी) अंतर्गत आपत्ती व्यवस्थापनासाठी खासगी भांडवल आणि जागतिक बँकेकडून १६५ कोटींचा निधी उभारला जाणार आहे. आपत्तीग्रस्त नागरिकांना गृहकर्जात आणि लघु उद्योजकांना व्यवसायासाठी विशेष सवलती व विमा सुरक्षा दिली जाईल. कृष्णा खोऱ्यातील सांगली, कोल्हापूर आणि इचलकरंजी या शहरांमधील पुराचा धोका कमी करण्यासाठी प्रतिबंधक आराखडे तयार करण्यात येणार आहेत.