‘एमएसएमई’ क्लस्टरला बळ; जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबई : आखाती देशातील युद्धामध्ये जागतिक बाजारपेठेत निर्माण झालेल्या अस्थिरतेचा फटका राज्यातील उद्योगांना बसू नये, यासाठी महायुती सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) बळ देण्यासाठी सामायिक सुविधा केंद्रांच्या (कॉमन फॅसिलिटी सेंटर्स) भूखंड शुल्कात तब्बल २० टक्के सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

इराण-इस्त्राईल आणि अमेरिकेतील युद्धामुळे कच्च्या मालाचा पुरवठा आणि निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील लघुउद्योजकांना उभारी देण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) भूखंड शुल्कात मोठी कपात करण्यात आली आहे. याशिवाय, उद्योगांना आकारले जाणारे १० टक्के प्राधान्यक्रम शुल्कही आता माफ करण्यात आले असून, ही सवलत २०० चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडांना लागू असेल. यामुळे लहान उद्योजकांना एकत्र येऊन स्वतःचे क्लस्टर उभारणे अधिक सुलभ होणार आहे.

यासोबतच सामायिक सुविधा केंद्रांमधील अंतर्गत डांबरी रस्ते आता एमआयडीसी स्वतः बांधून देणार आहे. विशेष म्हणजे, या रस्त्यांच्या जागेसाठी उद्योजकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. भविष्यात विकसित होणाऱ्या नवीन औद्योगिक वसाहतींमध्ये एमएसएमई क्षेत्रासाठी स्वतंत्र भूखंडांचे नियोजन करण्याचे धोरणही उद्योग विभागाने आखले आहे. यामुळे ‘मोठ्या’ उद्योगांच्या स्पर्धेत अडकण्याऐवजी लघुउद्योजकांना हक्काची जागा मिळणे सोपे होणार आहे.

राज्यातील लघु उद्योगांची संख्या

सूक्ष्म उद्योग : ७० लाख ३१ हजार ४८१
लघुउद्योग : ७४ हजार ४९९
मध्यम उद्योग : ६ हजार ८८९