नवी दिल्ली : संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी जन विश्वास विधेयकाला मंजुरी दिली. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली की अधिसूचना काढली जाईल आणि विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल. हे झाले की वाहतूक कोंडीला कारणीभूत ठरणे, जन्म आणि मृत्यूची नोंद करण्यात चुका करणे हे गुन्हे ठरणार नाही.

देशात जन विश्वास हा कायदा लागू झाला की होणाऱ्या बदलाचा लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम होईल. आता, वाहन चालविण्याचा परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) मुदत संपल्यानंतर ३० दिवसांपर्यंत वैध राहील, म्हणजेच किरकोळ विलंबामुळे तुमच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होणार नाही. राष्ट्रीय महामार्ग अडवण्यासारख्या प्रकरणांमधील तुरुंगवासाची शिक्षा रद्द करण्यात आली असून, आता केवळ दंडाची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे, आगीच्या धोक्याची खोटी सूचना देणे, जन्म आणि मृत्यूची नोंद करण्यास विलंब करणे किंवा विद्युत नियमांचे उल्लंघन करणे यांसारख्या प्रकरणांमधील तुरुंगवासाची शिक्षा देखील काढून टाकण्यात आली आहे. पूर्वी सौंदर्यप्रसाधनांच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकत होती, पण आता केवळ दंड आकारला जाईल. याचा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्राला फायदा होईल.

विश्वासावर आधारीत प्रशासकीय आराखड्याला चालना देणे आणि नियमनांमध्ये प्रमाणबद्धता असेल याची सुनिश्चिती करण्याबद्दलची केंद्र सरकारची वचनबद्धता यातून दिसून येते. किरकोळ गुन्ह्यांना गुन्हे सूचीतून वगळून तसेच विद्यमान कायदेशीर तरतुदीमध्ये तर्कसंगतता साधत, व्यक्ती तसेच उद्योग व्यवसायांवरील अनुपालनाचा ताण कमी करणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. या ​विधेयकातील तरतुदींअंतर्गत ७९ केंद्रीय कायद्यांमधील ७८४ तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्यासाठी यांपैकी ७१७ तरतुदींना गुन्हे या वर्गातून वगळण्यात आले आहे. जीवन सुलभतेसाठी ६७ तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या निमित्ताने केंद्र सरकारचा भर शिक्षेऐवजी सुधारणेकडे असल्याचे दिसून येत आहे. जन विश्वास विधेयकाचे राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर सामान्य माणसाला दिलासा मिळेल आणि न्यायव्यवस्थेवरील अनावश्यक ताण कमी होईल.