१५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स उपक्रमात शालेय शिक्षण विभागाचा गौरव
मुंबई : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत तंत्रज्ञानाधिष्ठित उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करून नागरिक, विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांना व्हॉट्सॲप चॅटबॉटच्या माध्यमातून २४x७ तत्पर, बहुभाषिक आणि सुलभ माहिती उपलब्ध करून देण्यात यश मिळवले आहे. या अभिनव आणि लोकाभिमुख कामगिरीची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विभागाचा गौरव करण्यात आला. डिजिटल प्रशासन, पारदर्शकता आणि सेवा वितरणात गती आणणाऱ्या या उपक्रमामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेला नवे बळ मिळाले आहे.
राज्य शासनाच्या १५० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमात शालेय शिक्षण विभागाने डिजिटल परिवर्तन, डेटा-आधारित निर्णयप्रक्रिया आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० शी सुसंगत प्रशासन यावर भर देत अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा राबविल्या. विभागाची अधिकृत संकेतस्थळ व्यवस्था अधिक सक्षम करून धोरणे, परिपत्रके, अधिसूचना, डॅशबोर्ड आणि नागरिकाभिमुख सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करण्यात आल्या. यामुळे माहितीची पारदर्शकता वाढली असून विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना माहिती सहज उपलब्ध होत आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे आणि राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागाच्या सर्वांगीण गुणवत्तेत सुधारणा झाली असून ५७ विभागांमधून शालेय शिक्षण विभागाने सहावा क्रमांक मिळवल्याबद्दल प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. क्षेत्रीय पातळीवर संपूर्ण कामाची अंमलबजावणी करणारे शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्रप्रताप सिंह आणि मंत्रालय पातळीवर ई गव्हर्नन्स चे काम पूर्णत्वास नेणारे उपसचिव समीर सावंत यांचे त्यांनी विशेष कौतुक केले आहे .
ई-ऑफिस प्रणालीमुळे निर्णयप्रक्रिया सक्षम
ई-ऑफिस प्रणालीमुळे विभागातील फाईल्सची प्रगती, मंजुरी प्रक्रिया आणि प्रशासकीय कामे पूर्णपणे डिजिटल झाल्याने कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता वाढली आहे.
‘आपले सरकार’ पोर्टलशी जोडून शिक्षणाशी संबंधित विविध सेवा आणि प्रमाणपत्रे ऑनलाइन, वेळेत आणि उत्तरदायी पद्धतीने उपलब्ध करण्यात आली आहेत. यामुळे नागरिकांच्या शासकीय कार्यालयांतील फेऱ्या कमी झाल्या असून सेवा हक्क कायद्याअंतर्गत सेवा वितरण अधिक प्रभावी झाले आहे.
परस्परसंवादी डॅशबोर्ड
विभागाने नोंदणी, उपस्थिती, शैक्षणिक गुणवत्ता, शालेय पायाभूत सुविधा, शिक्षक नियोजन आणि विविध योजनांची अंमलबजावणी यांसारख्या प्रमुख बाबींवर लक्ष ठेवण्यासाठी परस्परसंवादी डॅशबोर्ड विकसित केले आहेत. या डॅशबोर्डच्या साहाय्याने सर्व प्रशासकीय स्तरांवर रिअल-टाइम आढावा घेऊन धोरणात्मक निर्णय अधिक अचूकपणे घेणे शक्य होत आहे.
व्हॉट्सॲप चॅटबॉटद्वारे परिणामकारक संवाद
शालेय शिक्षण विभागाने राबविलेल्या बाबींमध्ये विशेष उल्लेखनीय म्हणजे विभागाने सुरू केलेला अधिकृत एआय-आधारित व्हॉट्सॲप चॅटबॉट हा नागरिकांसाठी एक-खिडकी डिजिटल सहाय्यक ठरत आहे. शाळा व्यवस्थापन, विद्यार्थी कल्याण योजना, शिक्षकांच्या सेवाविषयक शंका, इयत्ता अकरावी प्रवेश, अपार आयडी, परीक्षा व निकाल, तसेच तक्रारी आणि अभिप्राय या सर्व बाबींवर मराठी आणि इंग्रजी भाषेत त्वरित माहिती उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे विभाग आणि नागरिक यांच्यातील संवाद अधिक परिणामकारक झाला आहे.
‘एआय’मुळे मूल्यमापनाच्या गुणवत्तेत वाढ
‘निपुण महाराष्ट्र’ एआय-सक्षम मूल्यमापन ॲपच्या संकल्पना चाचणीने पायाभूत शिक्षणातील मूल्यमापन प्रक्रियेत नवे पर्व सुरू केले आहे. मूल्यमापन पत्रिकांमधील माहितीचे स्वयंचलित संकलन, विद्यार्थ्यांच्या वाचन कौशल्याचे एआय-आधारित परीक्षण, वर्गस्तरीय तात्काळ विश्लेषण आणि वैयक्तिक शैक्षणिक गरजांनुसार बेंचमार्किंग यामुळे मूल्यमापनाची गुणवत्ता वाढली आहे. निवडक जिल्ह्यांतील पायलटमध्ये ९० टक्क्यांहून अधिक अचूकता आणि ३० ते ४० टक्के वेळ बचत नोंदविण्यात आली.
याशिवाय शाळांचे जिओ-टॅगिंग करून पायाभूत सुविधांचे अचूक नकाशे तयार करण्यात आले आहेत. यामुळे शाळांच्या भौतिक मालमत्तेची पडताळणी, सुविधांचे नियोजन आणि गरजेनुसार विकासकामांचे प्राधान्य ठरविणे अधिक परिणामकारक झाले आहे.
एकूणच या सर्व उपक्रमांमुळे शालेय शिक्षण विभागाने ई-गव्हर्नन्स, सेवा सुलभता, पारदर्शक प्रशासन आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण या चारही स्तरांवर उल्लेखनीय प्रगती साधली असून १५० दिवसांच्या कार्यक्रमात विभागाच्या कामगिरीला राज्यस्तरीय मान्यता मिळाली आहे.