नवी दिल्ली: इराण-अमेरिका युद्ध संघर्षात इराण आणि इस्रायल होरपळून निघाले आहेत. या युद्धाच्या झळा इतर देशांना बसल्या आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता आपल्या आक्रमक भूमिकेवरुन माघार घेतली आहे. त्यांनी इराणवरील हल्ले ५ दिवसांसाठी थांबवले होते, त्याची मुदत वाढवून आता १० दिवसांपर्यंत करण्यात आली आहे. या बदल्यात त्यांनी इराणवर काही जाचक अटी लावण्याचा प्रस्ताव ठेवला असून इराण आणि अमेरिकेत याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे.

या तारखेला जगासाठी धोक्याची घंटा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. इराणवरील हल्ले ६ एप्रिल २०२६ पर्यंत तात्पुरते थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. इराण सरकारने केलेल्या विनंतीनंतर आणि उभय देशांमधील चर्चेत झालेल्या प्रगतीनंतर ट्रम्प यांनी स्वतः सोशल प्लॅटफॉर्मवरून ही माहिती दिली. या निर्णयामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव तात्पुरता कमी झाला असला तरी, ६ एप्रिलची डेडलाईन संपूर्ण जगासाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे.

काय म्हणाले डोनाल्ड ट्रम्प?

ट्रम्प यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “इराणी सरकारच्या विनंतीवरून मी त्यांचे ऊर्जा प्रकल्प उद्ध्वस्त करण्याची कारवाई १० दिवसांसाठी, म्हणजेच सोमवार ६ एप्रिल २०२६ रोजी रात्री ८ वाजेपर्यंत (अमेरिकन वेळेनुसार) स्थगित करत आहे. फेक न्यूज मीडिया काहीही म्हणत असला, तरी आमची चर्चा अतिशय सकारात्मक दिशेने सुरू आहे.”

तेहरानमध्ये मोठ्या हालचाली

ही पहिलीच वेळ नाही जेव्हा ट्रम्प यांनी इराणला दिलेली डेडलाईन वाढवली आहे. गेल्या शनिवारी ट्रम्प यांनी होर्मुजची सामुद्रधुनी तेल टँकर्ससाठी खुली करण्यासाठी ४८ तासांचा वेळ दिला होता. त्यानंतर ही मुदत ५ दिवसांसाठी वाढवण्यात आली आणि आता थेट १० दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. यावरून वॉशिंग्टन आणि तेहरानमध्ये पडद्यामागे मोठ्या हालचाली सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

इराणनेही चर्चेसाठी सकारात्मक पाऊल उचलले असून, अमेरिकेच्या १० तेल टँकर्सना होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षित बाहेर पडण्याची परवानगी दिली. ट्रम्प यांनी याला इराणकडून मिळालेलं गिफ्ट म्हटले असून, तेहरान आता युद्ध संपवण्यासाठी तयार असल्याचं त्यांनी लक्षात आणून दिलं. अमेरिकेने पाकिस्तानच्या माध्यमातून इराणला १५ अटींची यादी दिली असून, त्यावर सध्या खलबतं सुरू आहेत.

भारतावर काय परिणाम होईल?

भारत आपल्या गरजेचे ८५ टक्के ते ९० टक्के कच्चे तेल आयात करतो. त्यापैकी सुमारे ५० टक्के ते ६० टक्के तेल आणि गॅस होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून येतो. जर ६ एप्रिलनंतर संघर्ष वाढला, तर भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. LPG मिळत नसल्याने छोटे उद्योग धंदे तूर्तास बंद झाले आहेत.

देशात लॉकडाउनसारखी स्थिती निर्माण होऊ शकते. LPG पुरत नसल्याने तयार राहायला हवं असं पीएम मोदींनी आवाहन केलं आहे. भारताच्या चिंतेचा सर्वात मोठा विषय म्हणजे एलपीजी. भारत आपल्या गरजेचा ९१ टक्के एलपीजी आखाती देशांतून आयात करतो. होर्मुजचा मार्ग बंद राहिल्यास गॅसचा पुरवठा विस्कळीत होऊन भारतात घरगुती गॅस सिलिंडरची कमतरता भासू शकते. नुकत्याच झालेल्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचे बजेट आधीच कोलमडले आहे.