मुंबई : जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड स्वीकारण्यावर महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारने बंदी घातली आहे. बनावट जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे तयार होण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी आणि अनियमिततेवर नियंत्रण आणण्यासाठी दोन्ही राज्यांनी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली हा निर्णय घेण्यात आला असून, आधारचा वापर करून काढलेली सर्व विलंबित जन्म प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

उत्तर प्रदेशच्या नियोजन विभागाने स्पष्ट केले आहे की, आधार कार्डाशी कोणतेही जन्म प्रमाणपत्र जोडलेले नसल्याने ते जन्मदाखला म्हणून ग्राह्य धरणे चुकीचे ठरते. विशेष सचिव अमित सिंग बन्सल यांनी सर्व विभागांना या संदर्भातील सूचना पाठवल्या आहेत.

महाराष्ट्र महसूल विभागानेही अशाच प्रकारचे आदेश जारी केले आहेत. जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा, २०२३ लागू झाल्यानंतर आधाराच्या आधारे तयार केलेली प्रमाणपत्रे वैध मानली जाणार नाहीत, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच कॅबिनेट मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी संशयास्पद प्रमाणपत्रे जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महसूल विभागाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांत ११ ऑगस्ट २०२३ नंतर जन्म-मृत्यू नोंदणी कायद्यातील सुधारणांनंतर जारी करण्यात आलेले उप-तहसीलदारांचे आदेश पुनरावलोकनासाठी मागे घेण्यास सांगितले आहे. योग्य निकषांनुसार नसलेले अर्ज तत्काळ रद्द केले जातील आणि CRS पोर्टलवरील नोंदी हटवण्यात येतील.

निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भात मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्ड ओळखपत्र म्हणून वापरण्यास परवानगी दिली आहे. बिहारमधील मतदार याद्यांमध्ये इतर ११ कागदपत्रांसोबत आधारही स्वीकारण्याचे निर्देश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

सरकारच्या नवीन निर्णयानुसार, जन्म प्रमाणपत्रासाठी आधार पुरावा म्हणून स्वीकारला जाणार नाही. अधिकृत कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक असेल. या पावलामुळे प्रशासनात पारदर्शकता वाढून बनावट कागदपत्रांचा वापर रोखण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.