नवी दिल्ली: सम्मान कॅपिटल प्रकरणी सेबी, सीबीआय, एमसीए (Ministry of Corporate Affairs) यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठ्या प्रमाणात ताशेरे ओढले असून या संस्थाना ‘दुहेरी मापदंड’ (Double Standards) म्हटले आहे. सम्मान कॅपिटल गैरव्यवहार प्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान या सरकारी संस्थांवर न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांनी ताशेरे ओढत यांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली आहे. विशेष चौकशी पथक (Special Investigative Team) वर न्यायालयाने त्यांच्या कारभारावर नाखुशी व्यक्त केली आहे. ज्या पद्धतीने तपास सुरू आहे अथवा ज्याप्रमाणे केसमध्ये प्रगती अथवा चौकशी सुरू आहे त्या पद्धतीवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. लोकांच्या पैशातून करण्यात आलेल्या घोटाळ्याप्रकरणी गांभीर्याने चौकशी होत नसल्याचे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे. व ‘मैत्रीपूर्ण’ चौकशी सुरू असल्याचे न्यायालयाने आपल्या सुनावणीत म्हटले आहे. सेबी ही भांडवली बाजारातील सर्वोच्च संस्था असूनही आपल्या अधिकारांचा विनिमय सेबीने केला नाही असा ठपका न्यायालयाने ठेवला. त्यामुळे कंपनीचा शेअरही ९% पेक्षा अधिक पातळीवर कोसळला आहे. किंबहुना आतापर्यंत लिलावी निघालेल्या संपत्ती स्वस्तात का विकल्या गेल्या यावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सीबीआयने केलेल्या चौकशीतील पद्धतीवरून सीबीआयला न्यायालयाने लक्ष केले आहे. (एमसीए) औद्योगिक व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या कार्यप्रणालीवरही न्यायालयाने बोट ठेवून दोन दिवसांच्या कालावधीत १०० त्रुटी सोडवण्याचा प्रयत्न करत दीर्घकालीन योग्य तपासाकडे कानाडोळा केला असा गंभीर आरोप न्यायालयाने केला आहे.

लोकांच्या निधीचा गैरवापर करण्यात आला असून त्यावर अपेक्षित कारवाई अद्याप का केली नाही हे देखील न्यायालयाने अधोरेखित केले. सम्मान कॅपिटल (पूर्वाश्रमीचे नाव इंडियाबुल्स लिमिटेड) या प्रकरणात इंडियाबुल्स आणि त्यांच्या उपकंपन्यांचे प्रवर्तक (Promoter) निधीची लूटमार करत कंपनी कायद्याचे उल्लंघन आणि पैशांची उधळपट्टी केल्याचे आरोप त्यांचावर आहेत सीबीआयने यापूर्वी सादर केलेल्या सादरीकरणात मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांना प्रथमदर्शनी याचिका मान्य करण्यात आली होती.अंमलबजावणी संचालनालयाने त्यावर आधारित या हेराफेरीची चौकशी सुरू केली होती.

तथापि, या गुन्ह्याबाबत नोंदणीकृत एफआयआर नसणे हे न्यायालयासमोर नसल्याने वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाला सीबीआयला एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली आहे व विविध तपास यंत्रणांनी युक्त अशी एसआयटी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. मात्र नियामक मंडळांकडून सीबीआय संचालक सीबीआय, एसएफआयओ, ईडी आणि सेबीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक बोलावतील असे न्यायालयाला सांगण्यात आले असले तरी यापुढे काय कारवाई होणार हे अद्याप चित्र स्पष्ट झालेले नाही. किंबहुना या समन्वयात सामील होण्यास सेबीच्या अनिच्छेमुळे न्यायमूर्ती कांत यांनी आणखी नाराजी आज व्यक्त केली. न्यायालयाने सीबीआयला नवीन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आणि दिल्ली पोलिसांच्या ईओडब्ल्यूला ईडीच्या तक्रारीच्या चौकशीचे रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यापूर्वी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) व्यवहारांमध्ये मोठी आर्थिक अनियमितता (Financial Irregularities) आढळून आल्याचे म्हटले होते. विविध रिअल इस्टेट कंपन्या आणि बँकांसोबत आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी कट रचल्याचे आरोप यात अंतर्भूत आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, माजी प्रवर्तकांनी केलेल्या कथित बेकायदेशीर कृत्ये आणि निधीच्या अपहाराची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती ज्यावर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली होती. त्यावरच आज भाष्य करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे.

माहितीनुसार, इंडियाबुल्समधून रिब्रँडिंग केलेली ही कंपनी स्वमान फायनान्शियल नावाच्या नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनीसोबत ट्रेडमार्क उल्लंघनाच्या प्रकरणात सहभागी आहे. हा वाद ‘ सम्मान’ चिन्हावरून अधिकच उफाळून आला होता. सुरुवातीच्या अंतरिम आदेशाने स्वमान फायनान्शियलला अनुकूलता दर्शविली होती, परंतु नंतर सन्मान कॅपिटलला दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने त्या आदेशावर स्थगिती दिली.