शरद पवारांची खरी ताकद ही पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्येच राहिलेली आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात कुठे कुठे एखाद दुसरा आमदार त्यांच्यासोबत येत राहिला. मात्र विदर्भातील त्यांचा आमदार किंवा खासदार पवारांच्या पाठिंब्यापेक्षा स्वतःच्या संपर्काच्या जोरावरच निवडून येत असे. दुसरे असे, की शरद पवारांनी विदर्भात आपले पाय रोवण्यासाठी कधी फारसे प्रयत्न देखील केले नाहीत. किंबहुना विदर्भाला ते गृहीतच धरत राहिले. पवार मुख्यमंत्री असताना किंवा नंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडीच्या काळातही (जेव्हा आघाडी सरकारचा रिमोट कंट्रोल शरद पवारांच्याच हाती होता) शरद पवारांनी विदर्भाला फारसे काही दिले नाही. उलटपक्षी विदर्भाचा अनुशेष कसा वाढता राहील हाच प्रयत्न त्यांनी केला. जेव्हा नितीन गडकरी, रणजित देशमुख, बी. टी. देशमुख अशा वैदर्भीय आमदारांनी प्रयत्न करून राज्यपालांना घटनेचे ३७१/२ कलम लागू करायला लावले आणि अर्थसंकल्पात विदर्भासाठी वेगळी तरतूद करायला सरकारला भाग पाडले गेले, त्यावेळी देखील राज्यपालांना इतके अधिकार नकोतच, त्यासाठी घटना दुरुस्ती व्हायला हवी, अशीही भाषा शरद पवारांनी त्यावेळी वापरली होती. परिणामी नागपुरात दत्ता मेघे, अनिल देशमुख, रमेश बंग, अमरावतीत हर्षवर्धन देशमुख, गोंदियात प्रफुल्ल पटेल, तर यवतमाळमध्ये नाईक परिवार आणि बुलढाणा परिसरात शिंगणे परिवार हेच पवारांचे पॉवर पॉइंट्स राहिले. कारण या सर्वांचीच स्वतःची अशी वेगळी ताकद होती. यातील दत्ता मेघे, प्रफुल्ल पटेल असे दिग्गज पवारांपासून वेगळे झाल्यावर अनिल देशमुख दरमहा १०० कोटी जमवण्याच्या आरोपात तुरुंगात गेल्यापासून आता पवारांना विदर्भात फारसे काही अस्तित्व देखील उरलेले दिसत नाही. मात्र अजित पवारांनी आपल्यासोबत प्रफुल्ल पटेल यांसारखे वैदर्भीय दिग्गज घेतलेले आहेत. पटेल हे शरद पवारांचे निकटवर्ती होते.

इतकेच काय तर पवारांचे अर्थकारणही काही वेळा ते सांभाळत होते. मात्र सुप्रिया सुळेंना पुढे आणून इतर जुन्या कार्यकर्त्यांना मागे ढकलण्याचा जो शरद पवारांचा प्रयत्न होता, त्याने दुखावलेले सर्व नेते अजित पवारांसोबत आले आणि आज महाराष्ट्रात शरद पवारांचे अस्तित्व दहा आमदारांवर आले आहे. अजितदादांनी पक्षाची सूत्रे आपल्या हातात घेऊन जेमतेम दोन वर्षे झाली आहेत. त्यातील बराचसा काळ आधी विधानसभा अध्यक्ष मग निवडणूक आयोग अशी भांडण करण्यात गेला आणि पुढला काळ निवडणुकांमध्ये गेला. आता पुरेसे आमदार सोबत घेऊन दादा सत्तेत स्थिरावलेले आहेत. त्यामुळे आता संपूर्ण महाराष्ट्रात आपल्या पक्षाचे अस्तित्व कसे निर्माण करता येईल हा त्यांचा प्रयत्न चांगलाच म्हणावा लागेल. गेल्या आठवड्यात झालेल्या चिंतन शिबिरात अजितदादा सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल हे चांगलेच आक्रमक होते. विदर्भाला सतत गृहीत धरून चालायचे फारसे महत्त्व द्यायचे नाही हीच शरद पवारांची भावना होती. त्यामुळे त्यांच्या मंत्र्यांची आणि आमदारांची देखील तीच भावना होती. मग राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री विदर्भात यायचे ते टाइमपास किंवा श्रमपरिहार करण्यासाठी. नागपूर करारानुसार विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपुरात होते. पश्चिम महाराष्ट्रातले मंत्री आणि आमदार हे अधिवेशन म्हणजे हुरडा पार्टीचे आणि पर्यटनाचे अधिवेशन म्हणूनच बघत असतात. फारसे कोणीच गंभीर नसतात. हीच बाब अधोरेखित करत प्रफुल्ल पटेलांनी आपल्या पक्षाच्या सर्वच मंत्र्यांना खडे बोल सुनावले आहे. विदर्भात येताना पर्यटनासाठी येऊ नका, तर इथे येऊन जनतेची कामे करा आणि कार्यकर्त्यांना सुद्धा वेळ देत चला. तरच तुमच्या इथे येण्याचा फायदा होईल. अन्यथा नुसते दोन तासांसाठी इथे येऊ नका. आम्ही तुमचे स्वागत करणार नाही. असेच प्रफुल्लभाईंनी आपल्या मंत्र्यांना सुनावले आहे. अजित पवारांनी देखील आमदार आणि मंत्र्यांनी आपापल्या मतदारसंघात वेळ दिलाच पाहिजे, कार्यकर्त्यांना भेटून त्यांची कामे केलीच पाहिजेत आणि सामान्यांशी संपर्क ठेवायलाच हवा, असे ठणकावले आहे. यामुळे कार्यकर्ते आणि मंत्री यांच्यात संवाद प्रस्थापित व्हायला निश्चित मदत होणार आहे.

कार्यकर्ते अनेकदा जनसामान्यांचे प्रश्न घेऊनच मंत्र्यांकडे जात असतात. मंत्र्यांनी किमान शांतपणे ऐकून तरी घ्यावे ही त्यांची अपेक्षा असते. तसे झाले नाही तर कार्यकर्ते दुरावतात. त्यामुळे कार्यकर्त्यांशी आणि जनतेशी संपर्क हे महत्त्वाचे सूत्र दादांनी आपल्या मंत्री आणि नेत्यांना पाळायला सांगितले आहे. विशेष म्हणजे जे नेते किंवा लोकप्रतिनिधी जनतेशी संपर्क ठेवणार नाहीत त्यांनी सरळ खुर्ची सोडावी असेच दादांनी सुनावले आहे. अशा कार्यकर्त्यांना निवडणुकीत उमेदवारी दिली जाणार नाही किंवा पक्षात देखील पदे दिली जाणार नाहीत, असा इशाराच त्यांनी दिला आहे. त्याचवेळी जे कार्यकर्ते चांगले काम करतील त्यांना पक्षात योग्य असे प्रमोशन देखील दिले जाईल हे दादांनी स्पष्ट केले आहे. जनता आणि पक्ष तसेच प्रशासन यांच्यात संवाद ठेवण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी जनसंवादाचा कार्यक्रम घेतला जाईल आणि त्यात सर्व नेते थेट जनतेच्या दारी जाऊन संवाद साधतील आणि त्यांच्या तक्रारी ऐकून त्याची सोडवणूक करतील असेही दादांनी सांगितले आहे. सध्या महाराष्ट्रात आरक्षणाचा मुद्दा घेऊन मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष पेटलेला आहे. हेच सूत्र पकडत पक्षाचे एक ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी एकूणच ओबीसीवर अन्याय कसा होतो आहे ही बाजू या शिबिरात बोलताना मांडली. मात्र त्याचवेळी अजितदादांनी समाजासमाजात तेढ निर्माण करू नका असेही सुचवले आहे. त्याच वेळी पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी देखील माध्यमांशी बोलताना विचार करून आणि भान राखून बोलावे अशा कानपिचक्या दिल्या आहेत. या शिबिरात जनतेशी अधिक संपर्क पक्ष संघटनेला बळकटी देणे, संविधानाबाबत मार्गदर्शन करणे, सरकार आणि पक्षांमध्ये समन्वय ठेवणे, संतुलित विकासाची दृष्टी ठेवणे, भाजपशी असलेली आघाडी मजबूत करणे, महिला सक्षमीकरण, पारदर्शक प्रशासन, विद्यार्थी आणि युवकांसाठी पोषक असे पक्षाचे धोरण हे मुद्दे देत पुढे जाण्याचा संकल्प या शिबिरात करण्यात आला असून हा संकल्प नागपूर डिक्लरेशन या नावाने करण्यात आला आहे. एकूणच शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष राजकीय विश्लेषकांच्या भाषेत साडेतीन जिल्ह्यांचा पक्ष म्हणून ओळखला जात होता. ती ओळख पुसून पक्षाला खरे महाराष्ट्रव्यापी स्वरूप देण्यासाठी अजित दादा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कंबर कसली आहे, हेच नुकत्याच झालेल्या या चिंतन शिबिराच्या बाबत जे काही वृत्त प्रसारित झाले आहे त्यावरून दिसून येत आहे. – अविनाश पाठक