कोणत्याही कामाचे योग्य प्रकारे नियोजन केले तर त्याची दुरवस्था होत नाही. विशेषत: राज्यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा विचार करता, रस्त्यांचे बांधकाम व देखभाल अतिशय महत्त्वाचे असते. रस्त्यांचे बांधकाम व्यवस्थित केले असेल व त्याची चांगल्याप्रकारे देखभाल केली जात असेल तर रस्त्यांची दुरवस्था होणार नाही. मात्र सध्या काही ठिकाणी मुसळधार पावसामुळे रस्त्यांची फार दुरवस्था झालेली दिसून येते. याचा परिणाम वाहनचालकांना वाहन चालवताना जीव मुठीत धरून वाहन चालवावे लागते.
आपण जरी नैसर्गिक कारण पुढे केले किंवा वाहतूकदारांना जबाबदार धरले तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नियंत्रण असणे गरजेचे आहे. कारण राज्यामधील रस्त्यांची देखभाल करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असते. सध्या देशात रस्ते बांधणीला केंद्र सरकार अधिक पसंती देत आहे. मात्र रस्त्यांची दुरवस्था पाहून प्रवास कसा करावा असा प्रश्न सर्वसाधारण नागरिकांना पडला आहे. पावसामुळे सर्वत्र रस्त्यात खड्डे पडलेले दिसतात, तर काही ठिकाणी रस्ता एका बाजूने खचणे, दरड कोसळणे व रस्ता वाहून जाणे इत्यादी पाहायला मिळते. तरी सध्या खड्डे बुजविण्याचे काम ठिकठीकाणी सुरू असले तरी दुचाकी व चारचाकी वाहनचालकांना वाहन चालविताना तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यात पादचाऱ्यांनाही या खड्ड्यांमधून चालताना त्रास सहन करावा लागतोय. ग्रामीण भागात तर रस्त्यांची दैनावस्था पाहायला मिळते. आजही खेड्यातील वाड्यांमध्ये रस्ते असले तरी त्यांची दुरवस्थाच आहे. त्यामुळे आजारी व्यक्तीला अगदी चादरीतून, पालखीतून उचलून घेऊन जावे लागते. असे चित्र आजही ग्रामीण भागात पाहायला मिळते. ही आपल्याकडे शोकांतिका आहे.
१९ जुलै २०२३ रोजी रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील इर्शाळगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या आदिवाशी पाड्यावर दरड कोसळली होती. तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुमारे दीड तास पायी चालत जावे लागले होते. मात्र आजही इथे ग्रामस्थांना पायी जाण्याजोगा रस्ता नसल्याने इथल्या ग्रामस्थांची अवस्था अशीच पाहायला मिळते. या नागरिकांचे इथे रोज काय होत असेल याचा विचार न केलेला बरा. तेव्हा शासकीय स्तरावर गाव तिथे रस्ता आणि तोही सुस्थितीत हवा. गावाला जोडणाऱ्या प्रत्येक वाडीमध्ये जायला कायमस्वरूपी रस्ता केला पाहिजे. तेव्हा अशा गावांची दखल घेऊन शासन पातळीवर आदर्श गाव घोषित करावे. आज आपल्याकडे शहरीभागात रस्ते खड्ड्यात आहेत. खेड्यात तर अनेक रस्त्यावरील पूलही मोडकळीस आले आहे. बऱ्याच ठिकाणी रस्त्याच्या बाजूला गटारं नाही, मग सांगा पाणी वाहून कसे जाणार..!
याचा परिणाम डांबरीकरण केलेला रस्ता पावसाळ्यात वाहून जातो. नंतर रस्ता पावसाच्या पाण्याने वाहून गेला अशा प्रकारची वृत्त ऐकायला मिळतात. मुंबई-गोवा या राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्याचा निर्णय २०१० साली घेण्यात आला. अजूनही या महामार्गाचे काम पूर्ण झाले नाही. ३१ मे २०२५ पर्यंत रस्त्याचे काम पूर्ण होईल असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले होते. आता मार्च २०२६ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे आदेश केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री यांनी काम करणाऱ्या कंपन्यांना दिले. मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत सुमारे २४४० नागरिकांना आपल्या जीवाला मुकावे लागले आहे. तेव्हा लवकरात लवकर या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम पूर्ण होवो ही तमाम कोकणातील नागरिकांची मागणी आहे.
बऱ्याचवेळा रस्त्यांची दुरवस्था झाली की पावसाचे कारण पुढे केले जाते. नंतर बातम्या प्रसिद्ध होतात. पावसामुळे रस्त्यांची दुरवस्था झाली असे असेल, तर मग सांगा यात कितपत सत्यता आहे असे वाटते. असे असेल तर देशातील सर्व रस्त्यांची दुरवस्था पाहायला मिळाली असती. यात जुने रस्ते सोडा नवीनही रस्त्यांची दुरवस्थाच असती. सध्या अनेक ठिकाणी रस्त्यावर मोठे खड्डे पडले असून त्यात पाणी साचल्याने वाहनचालक, पादचारी व रस्त्याला लागून असलेली दुकाने यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. यात काहींचा अपघात होऊन जीव गमवावा लागला आहे. यासाठी लवकर महामार्गाचे काम पूर्ण होणे गरजेचे आहे. म्हणजे चालक, पादचारी व रस्त्यालगतचे दुकानदार बिनधास्तपणे आपले काम करू शकतात. केवळ मुंबई-गोवा महामार्ग नव्हे तर देशात अलीकडच्या काळात अनेक ठिकाणी रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे. त्यात काही ठिकाणी निधीअभावी अर्धवट कामे राहिली आहे. त्यामुळे याचा जास्त त्रास सर्वसाधारण नागरिकांना सहन करावा लागतो. तेव्हा राज्यातील महामार्गांचा विचार करता राष्ट्रीय महामार्गांची जबाबदारी ही राज्याची नसून केंद्र सरकारची असते. शहरातील रस्त्यांची जबाबदारी नगर पालिका, महानगर पालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असते. ग्रामीण भागातील रस्त्यांची देखभाल राज्य सरकार त्याचप्रमाणे त्या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेची असते. असे असले तरी यामध्ये सुजाण नागरिकांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची असते.
नागरिकांनी वाहतूक नियमांचे पालन करून आपल्या विभागात रस्त्यांची दुरवस्था झाली असल्यास लागलीच संबंधित विभागाला तक्रार करून रस्त्याच्या दुरुस्तीविषयी तत्काळ आवाज उठविणे आवश्यक आहे. तेव्हा आपल्या महाराष्ट्र राज्यातील रस्त्यांची दुरवस्था झाल्यामुळे त्याची कारणे शोधून उपायांची नि:पक्षपातीपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. म्हणजे राज्यातील रस्त्यांची समृद्धी होण्याला वेळ लागणार नाही. शेवटी रस्त्यांच्या दुरवस्थेला जबाबदार कोण? असे जरी आपण म्हणत असलो तरी त्याला आपणच सर्वजण जबाबदार आहोत, हे मात्र निश्चित.
दर्जेदार रस्ते होण्यासाठी साहित्यही दर्जेदार वापरायला हवे. चांगल्या दर्जाचे साहित्य वापरले गेले तर रस्त्यांची आज ही स्थिती होणे शक्य नव्हते. कंत्राट देण्यापासून सुरू होणारी ‘पर्सेंटेज’ बंद व्हायला हवी. लोकांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी कंत्राटदाराला त्यांच्या कामाचा चांगला मोबादला मिळत नसेल, तर चांगले रस्ते कसे तयार होतील हा प्रश्नही येतोच. लोकांना चांगले रस्ते, चांगले पूल मिळायला हवेत पण त्यासाठी सर्वात आधी सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील भ्रष्टाचार थांबवण्याचे शिवधनुष्य पेलण्याचे आव्हान आहे. भ्रष्टाचाराचा पडलेला खड्डा बुजवून सरकारने हे शिवधनुष्य पेलण्याचे धाडस दाखवले, तर राज्यातील रस्ते दर्जेदार होऊ शकतात आणि रस्तेही खड्डेमुक्त होतील.
– रवींद्र तांबे