नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष व चिन्हाच्या मालकीच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने २० ऑगस्ट रोजी निकाल देणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. पण पुन्हा एकदा यावर ‘तारीख पे तारीख’चीच पुनरावृत्ती झाली आहे. आता या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय ऑक्टोबरमध्येच येण्याची शक्यता आहे.

या विलंबामागे पुन्हा एकदा न्यायालयीन गुंतागुंतच कारणीभूत ठरली आहे. राष्ट्रपती आणि राज्यपाल वादावर सल्ला देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठ स्थापन केलं असून, १९ ऑगस्टपासून सुनावणी सुरू होणार आहे. या घटनापीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत सहभागी असल्याने, शिवसेना प्रकरणाच्या सुनावणीला वेळ देणं शक्य नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोरच शिवसेना वादाची सुनावणी सुरू होती. त्यामुळे त्यांचा घटनापीठात सहभाग म्हणजे शिवसेना प्रकरणाला आणखी विलंब. घटनापीठाची सुनावणी १० सप्टेंबरपर्यंत चालणार असल्याने, शिवसेना चिन्ह आणि नावाचा निर्णय आता सप्टेंबरच्या उत्तरार्धात किंवा थेट ऑक्टोबरमध्येच अपेक्षित आहे.

https://prahaar.in/2025/07/30/complete-5000-mw-projects-by-september-2025-says-chief-minister/

या पार्श्वभूमीवर, ठाकरे गटाने यापूर्वीच ही सुनावणी तातडीने घ्यावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. खुद्द न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनीदेखील “या प्रकरणाला दोन वर्षे झाली आहेत, आता यावर अंतिम निर्णय घेणारच,” असं ठामपणे सांगितलं होतं. मात्र, आता पुन्हा एकदा तारीख पुढे ढकलल्याने, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावरच शिवसेना वादाचा निकाल जाहीर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

शिवसेनेच्या दोन गटांचा संघर्ष थांबण्याऐवजी आता तो निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अधिकच गहिरा होण्याची चिन्हं आहेत. न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब, सत्तासंघर्षाची तीव्रता आणि प्रतीक्षेत असलेला अंतिम निकाल – हे सगळं महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक नवा स्फोट घडवू शकतं.