मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी गोवंडी (पश्चिम) येथील शिवाजी नगरमधील एका प्राथमिक शाळेला “तत्काळ बंद” करण्याचे आदेश दिले आहेत. शाळेच्या बेकायदेशीर कामकाजाचे कारण देत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि आरिफ डॉक्टर यांनी “ती याचिकाकर्त्याने सील करावी,” असे म्हटले आहे, की अनधिकृत शैक्षणिक संस्थेला काम करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.

अब्राहम एज्युकेशन ट्रस्ट, जे २०१९ पासून रेड हार्ट इंग्लिश स्कूल चालवत आहे, त्यांनी १० फेब्रुवारी रोजी एम/ईस्ट वॉर्डने जारी केलेल्या पाडकामाच्या नोटिशीला आव्हान दिले होते. ट्रस्टने १९९० पासून इमारतीचे अस्तित्व दर्शवण्यासाठी व्यावसायिक फोटो पास आणि विजेचे बिल यासारखी कागदपत्रे सादर केली, असा युक्तिवाद करत की पावसाळ्यात शाळा पाडल्याने मुलांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम होईल.

https://prahaar.in/2025/07/22/book-by-7-11-blasts-innocent-man-mentions-mysterious-death-of-police-officer/

न्यायाधीशांनी या प्रकरणातील “अत्यंत त्रासदायक तथ्ये” व्यक्त केली, शाळेत जवळजवळ ४०० विद्यार्थी असतानाही, राज्य शिक्षण विभाग किंवा बीएमसीकडून आवश्यक परवानग्यांशिवाय आणि “अत्यंत अनधिकृत जागेतून” शाळा चालवली जात होती यावर त्यांनी भर दिला. त्यांनी म्हटले, “याहून अधिक धक्कादायक परिस्थिती असू शकत नाही. एक अनधिकृत शाळा आणि तीही अशा बेकायदेशीर जागेत, सहन केली जाऊ शकत नाही. बेकायदेशीर आणि अपरिचित शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या मुलांचे भवितव्य काय असेल, हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

“न्यायालयाने राज्याच्या प्रतिज्ञापत्राचा संदर्भ दिला, ज्यात प्राथमिक शिक्षण बीएमसीच्या अखत्यारीत येते आणि बीएमसीच्या शिक्षण अधिकाऱ्याने २०१९ पासून शाळेला काम थांबवण्यासाठी अनेक नोटिसा पाठवल्या होत्या. न्यायाधीशांनी नमूद केले की, या नोटिसा असूनही, याचिकाकर्त्याने “निर्भयपणे शाळा चालू ठेवली” असे दिसते.

त्यांना हे देखील कळवण्यात आले की, बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाई करण्याच्या प्रयत्नांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला होता. न्यायाधीशांनी ट्रस्टला दोन दिवसांच्या आत एम/ईस्ट वॉर्डमध्ये आणि शिवाजी नगर पोलिस स्टेशनला एक प्रत, शाळेच्या बंदची पुष्टी करणारी, नवीन प्रवेश बंद झाल्याची, आणि सर्व विद्यमान विद्यार्थी व अधिकाऱ्यांना सूचित केल्याची, तसेच सील केलेल्या छायाचित्रांसह प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

बीएमसी आणि पोलिसांनी गुरुवारी पुढील सुनावणीत सर्व संबंधित सामग्री उच्च न्यायालयात सादर करायची आहे. न्यायालयाने इशारा दिला की, प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात अयशस्वी झाल्यास, त्यांना योग्य पोलिस संरक्षणासह शाळेच्या सक्तीच्या बंदसाठी पुढील आदेश जारी करण्यास भाग पडेल. न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, एकदा कायदेशीर इमारत बांधली गेल्यास, ट्रस्टला शाळा चालवण्यासाठी आवश्यक परवानग्यांसाठी अर्ज करण्यास स्वातंत्र्य असेल, परंतु सध्याची बंद करण्याची कारवाई पूर्ण झाल्यानंतरच.