नैसर्गिक संकटाशी झुंझणाऱ्या बळीराजानं जर शेती करताना एआय तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. हा विचार करून भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने ​क्रॉपिक योजना आखली आहे​. या माध्यमातून ​ शेतीमधील पिकांची हंगामादरम्यान चार ते पाच वेळा छायाचित्रे ​घेतली जातील. ​ए​आय आधारित मॉडेल्स वापरून पीक माहिती गोळा ​केली जाईल. पिकांची वाढ योग्य आहे का? किडीचा प्रादुर्भावासाठी काय करावं? खत, पाणी किती द्यायला हवं याचा अभ्यास केला जाणार आहे.

​ ​CROPIC म्हणजे ​​कलेक्शन ऑफ रिअल टाइम ऑब्झर्वेशन्स अँड फोटो​ग्राफ्स ऑफ ​क्रॉप्स. या योजनेच्या माध्यमातून पिकांचे​ फोटो घेतले जातील. त्या आधारे हंगामाच्या मध्यात होणाऱ्या संभाव्य नुकसानाचे मूल्यांकन करण्यासाठी ​ विश्लेषण के​लं जाईल.​ ​खरीप २०२५ आणि रब्बी २०२५-२६​ या हंगामासाठी अभ्यास करण्यात येणार असल्याचं सांगता येत आहे. ​CROPIC ​ नावाचं मोबाईल ​ॲप आहे. ​ते केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने ​विकसित केलय. या अभ्यासात मोबाईल ॲप्लिकेशन वापरून पीक हंगामात शेतातील छायाचित्रे गोळा करण्याचा​ सरकारचा विचार केला आहे. ​

https://prahaar.in/2025/06/12/miraculously-the-passenger-in-seat-11a-survived-the-air-india-crash/

शेतातील छायाचित्रे थेट शेतकऱ्यांकडून घेतली जातील. त्यानंतर, पिकाचा प्रकार, पिकाची अवस्था, पिकाच​ नुकसान आणि त्याची​ व्याप्ती यासारख्या माहितीसाठी ​त्याचं विश्लेषण केले जाईल. CROPIC मॉडेल फोटो विश्लेषण आणि माहिती काढण्यासाठी AI-आधारित क्लाउड प्लॅटफॉर्म आणि व्हिज्युअलायझेशनसाठी वेब-आधारित डॅशबोर्ड वापर​णार आहे. ​महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, जेव्हा शेतकऱ्यांना भरपाई किंवा विमा द्यावा लागेल, तेव्हा अधिकारी CROPIC मोबाईल अॅप वापरून छायाचित्रे गोळा करतील.

अभ्यासाचा उद्देश काय आहे?

​केंद्रीय कृषी मंत्रालया​नं पंतप्रधान पिक विमा योजनेचा म्हणजे PMFBY अभ्यास करण्याची योजना आखली आहे. यामुळं पिक नुकसान किती झालं याचा अंदाज येईल. तसेच त्याला नुकसान भरपाई देण्यासाठी यंत्रणा अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल, असं सरकारला वाटतयं.​ “CROPIC हा​ PMFBY अंतर्गत एक उपक्रम आहे ​. याचा​ उद्देश पीक आरोग्य आणि ​नुकसानीचं निरीक्षण कर​णं. पंचनामा झाल्यानंतर ​स्वयंचलित पद्धतीनं तंत्रज्ञान आणि फोटो-अ‍ॅनालिटिकल मॉडेल्स वापरून बाधित शेतकऱ्यां​च्या विमा दाव्यांचे पेमेंट कर​णं, असा दुहेरी उद्देश​ असल्याचं सांगितलं जातयं. यंदापासून ​खरीप व रब्बी हंगामात किमान ५० जिल्ह्यांमध्ये क्रॉपिक​ योजना सुरू केली जाणार आहे.​ शेतीतील उत्पादन वाढवण्यास मदत करणाऱ्या नव्या योजनेसाठी एकूण ८२५ कोटी रुपये खर्च ​केले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.