उमेश कुलकर्णी

सध्या विषय फक्त ट्रम्प यांनी भारतासह जगावर लादलेल्या टॅरिफचा आहे. त्यामुळे या विषयावर नवनवीन कोनांतून बातम्या आणि चर्चा केल्या जात आहेत. त्यात एक आहे ती म्हणजे भारताच्या जीडीपी वाढीचाही नवा अंदाज. या अंदाजानुसार, ट्रम्प यांच्या टॅरिफनंतर रिझर्व्ह बँकेने भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज घटवून ६.५ टक्के केला आहे. हा एक तसा अर्थव्यवस्थेला धक्काच आहे आणि तो ट्रम्प यांच्या घोषणेमुळे बसला आहे. भारताच्या कोणत्याही चुकीमुळे नाही, ही त्यातल्या त्यात दिलासादायक बाब आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की, जागतिक आर्थिक आऊटलुक तीव्र गतीने बदलत आहे आणि सर्वच क्षेत्रांत टॅरिफच्या नवीन नियमांमुळे प्रचंड उलथापालथ घडली आहे. या आर्थिक आऊटलुकमळे भारताच्या सर्व क्षेत्रातील अनिश्चिततांना वाढवले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी म्हणजे ९ एप्रिल रोजी आपल्या तीनदिवसीय वित्तीय बैठकीनंतर नीतीगत दर रेपोरेट ०.२५ बेसिस पॉइंटनी घटवून ६ टक्के करण्याचा निर्णय घोषित केला. त्याबरोबरच जीडीपी विकासाचे अनुमानही घटवून तेही कमी केले आहे. भारताला हा दुहेरी धक्का आहे, पण भारताच्या अर्थव्यवस्थेत हा धक्का सहन करण्याची ताकद आता आली आहे असे म्हणावे लागेल. बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी म्हटले आहे की, अमेरिकेने टॅरिफच्या नवीन लावलेल्या नवीन नियमांमुळे भारतातील अनिश्चितता वाढवल्या आहेत.

रताच्या एकूण वाढीवर त्याचे आकलन करणे अत्यंत अवघड होऊन बसले आहे. त्यामुळे या अनिश्चिततांचा प्रभाव कसा आणि कितपत होईल आणि तो कोणत्या क्षेत्रांवर होईल याचा अंदाज करणे अत्यंत अवघड आहे. वाढीत सुधारणा होत आहे पण आमच्या अंदाजापेक्षा ती अत्यंत कमी आहे असे मल्होत्रा यांचे म्हणणे आहे. प्रथम वित्तीय अनुमान आरबीआयनेच ६.७ टक्के इतके केले होते. पण आता ते घटून ६.५ टक्क्यांवर आले आहे. आरबीआयने महागाईचे दरही कमी केले आहेत आणि चालू आर्थिक वर्षात हा दर ४ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. प्रथम हा दर ४.२ टक्के होता. त्याचबरोबर बँकेने वाढीचा दर घटवून तो ६.२५ टक्के केला. यामुळे केंद्रीय बॅंकेच्या व्याजदरांमध्ये घट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. रिझर्व्ह बँकेने मुद्रास्फीती म्हणजे परकीय चलनाचे अनुमानही घटवून ४ टक्के केले आहे. या वर्षी कृषी उत्पादन चांगले राहण्याची आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट ध्यानात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने महागाईचा दर कमी केला होता. ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे रिटेल इन्फ्लेशन म्हणजे किरकोळ महागाई १.६ टक्के घटून ५.२ टक्के वर आली होती. त्याहीपेक्षा एक गंभीर परिणाम समोर आला आहे तो म्हणजे, अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या टॅरिफमुळे सरकारच्या कमाईवर जोरदार नकारात्मक परिणाम झाला आहे. वाढत्या जागतिक अनिश्चिततांमुळे तसेच आर्थिक मंदीच्या कारणास्तव वित्तीय वर्ष २०२५-२६ मध्ये सरकारच्या महसुली संग्रहावर विपरित परिणाम झाला आहे. त्यामुळे याचा थेट फटका बसला आहे तो स्वयंपाकाच्या उत्पादन शुल्काला. महसूली तूट भरून काढण्याकरता सरकारने उचललेली पावले एकीकडे आहेत, पण दुसरीकडे पेट्रोल आणि डिझेल यांच्या किमती २ रुपये वाढवल्याने सरकारचा संग्रह ३५,००० कोटी रुपयांनी वाढण्याची शक्यता आहे. अप्रिय असला तरीही हा आवश्यक उपाय आहे हे कुणीही मान्य करेल. त्यामुळे विरोधकांनी कितीही बोंबा मारल्या तरीही हा उपाय करणे आवश्यक होते. लाँग टर्ममध्ये याचे परिणाम दिसणार आहेत ही वस्तुस्थिती आहे, तर घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढवल्याने हे नुकसान १०,००० कोटी रुपयांनी कमी होणार आहे. एचडीएफसी बँकेचे प्रधान अर्थशास्त्री साक्षी गुप्ता यांनी म्हटले आहे की, घरगुती वाढीमुळे मंदीचा असर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या कर संग्रहात पडू शकतो आणि वित्त वर्ष २०२६ मध्ये महसुली तोट्याचा परिणाम वाढू शकतो. त्यांचा हा सावधगिरीचा इशारा भारताने काळजीपूर्वक तपासला पाहिजे.

अर्थतज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, वित्त वर्ष २०२५-२६ मध्ये निर्यातीत मंदी येण्याच्या कारणाने वृद्धीवर ५० बेसिस पॉइंट्सनी परिणाम होणार आहे. बाहेरच्या आव्हानामुळे देशात निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो आणि टॅरिफच्या प्रश्नाची त्यात भर पडेल. इकडे भारत त्याच्या अनेक टॅरिफशी संबंधित प्रश्नामुळे चिंतेत आहे, तर ट्रम्प प्रशासनाने चीनवर १०४ टक्के कर लावला म्हणजे टॅरिफ लावला आहे. त्यामुळे चीनची अर्थव्यवस्था तर संकटात सापडली आहे. जागतिक बाजारपेठांमध्ये या विशाल करांमुळे प्रचंड उलथापालथ झाली आहे आणि अनेक बाजार, तर त्यांच्या क्षमतेच्या २० टक्के इतके कोसळले आहेत. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील हा व्यापारी तणाव अधिक गहिरा होऊ शकतो. व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, अमेरिकेने बुधवारी रात्रीपासून चीनवर १०४ टक्के कर लावला आहे. त्यामुळे चीनमध्ये तर हडकंप माजला आहे तर इतर अर्थव्यवस्था हादरून गेल्या आहेत. चीन-अमेरिका यांच्यातील व्यापार युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला आहे पण त्याचा फटका सर्व जगाला बसला आहे. आता चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संघर्षाला अधिक धार येईल आणि हा संघर्ष अधिक धारदार होऊ शकतो असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तसे झाले तर भारताला मात्र संधी आहे असेही काही जणांना वाटते. भारत यामुळे आपले जागतिक बाजारपेठेतील स्थान मजबूत करू शकतो आणि चीनची जागा जरी घेणार नाही तरी भारत हा चीनी उत्पादनाना चांगला पर्याय होऊ शकतो असे काहींना वाटते. दरम्यान चीन आणि अमेरिका याच्यातील व्यापारविषयक चर्चा स्थगित करण्यात आल्या आहेत. त्याचा परिणाम दोन्ही देशांच्या व्यापारी संबंधांवर होणार आहेच. चीनने ट्रम्प यांच्या टॅरिफच्या घोषणेला धमकी असे वर्णन केले होते.

पण त्या देशाच्या या युद्धात भारतासह सारे जग होरपळून निघाले आहे हे वास्तव आहे. नुकताच शेअर बाजार कोसळले आणि त्यापाठोपाठ ही बातमी आली की, अमेरिकेच्या शेअर बाजारातील हडकंमुळे जगभर पडसाद उमटले आहेत. अमेरिकेच्या या टॅरिफ वॉरचा ग्लोबल परिणाम म्हणजे जागतिक परिणाम होणार आहे हे निश्चित आहे. प्रत्येक देशाने यापुढे सावधगिरीने पावले टाकणे हेच त्याच्या हाती आहे हे निश्चित. या टॅरिफ वॉरचा जगभर परिणाम झाला आहे आणि चीनचे बाजार कोसळले आहेत आणि ही या अमेरिकेच्या टॅरिफ वॉरची अपरिहार्य परिणती आहे.