सीआरझेडचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक

मुंबई (खास प्रतिनिधी): कोस्टल रोड प्रकल्पांतर्गत गिरगाव चौपाटी तथा गरिन ड्राईव्ह येथील तात्पुरत्या एसटी प्लांटच्या जागेवर आता शौचालय आणि पोलीस चौको बांधण्याचा विचार महापालिका प्रशासनाचा(BMC) आहे. या छोटया चौपाटीच्या जागेवर शौचालय आणि पोलीस चौकी तयार करण्यासाठी संभाव्यतेचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच सीआरझेडचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञ सल्लागाराची यासाठी नेमणूक केली असल्याची माहिती मिळत आहे.

मुंबई महापालिकेच्यावतीने(BMC) मुंबई किनारी रस्ता (दक्षिण) प्रकल्पाचे अर्थात कोस्टल रोडचे काम हाती घेतले असून हे प्रकल्प काम प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे वरची सागरी सेतूच्या टोकापर्यंत तीन भांगध्ये विभागले आहे. या कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे, या प्रकल्पांतर्गत प्रिन्सेसट स्ट्रीट उड्डाणपूल ते प्रियदर्शनी पार्क अंतर्गत कंत्राटदार लार्सन अँड टुब्रो यांनी बोगदा खणण्याच्या वेळी गाळ जमा करून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी स्लरी ट्रीटमेंट प्लांट उभारला होता. या तात्पुरत्या एसटीषी प्रकल्पाच्या जागेवर पोलीस चौकी व सार्वजनिक शौचालय तयार करण्यासाठी ही जागा योग्य आहे तसेब पाला सीआरझेडचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक केली आहे.

या सल्लागार कामासाठी बिल्डींग एन्व्हायरोमेंट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांची निवड करण्यात आली असून या कंपनीने या प्रकल्पांच्या तिन्ही कामांगध्ये सुधारीत सीआरझेडचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवून देण्याची जबाबदारी पार पाडली होती. त्यामुळे या सल्लागार कंपनीची पासाठी निवड केली असून या सल्लागाराच्या अहवालानंतर तसेच सीआरझेडचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर या सार्वजनिक शौचालय आणि पोलीस चौकीच्या बांधकामाची पुढील प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

https://prahaar.in/2025/03/26/habitat-hotel-on-the-municipal-corporations-target/

तसेच याच सल्लागारावर लोटस नेट्टी व बडोदा पॅलेस दरम्यान बांधल्या जाणाऱ्या समुद्र लगतच्या पदपथाच्या बांधणीसाठी जी संरक्षक भिंत उभारली जाणार आहे. त्याच्या मजबुतीकरणाच्या व्यवहार्यतेचाही अभ्यास आणि सीआरझेडचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे या दोन्ही स्वतंत्र कामांसाठी अनुक्रमे सुमारे १७ लाख रुपये आणि सुमारे १८ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहे.