मुंबई : आतापर्यंत गणना झालेल्या सर्वच झोपड्यांना पुनर्विकास योजना लागू असून त्यासाठी संबंधित परिसर नव्याने झोपडपट्टी घोषित करण्याची आवश्यकता नाही, असा निकाल अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे राज्य शासन, पालिका वा अन्य कुठल्याही नियोजन प्राधिकरणाच्या भूखंडावरील झोपड्यांची गणना झालेली असल्यास थेट पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करता येणार आहे.
या निर्णयामुळे अनेक रखडलेल्या योजनांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावली ३३(१०) अन्वये केला जातो. या नियमावलीनुसार झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्याआधी संबंधित परिसर झोपडपट्टी घोषित करणे आवश्यक असते. हे अधिकार झोपु प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारांना असतात. वास्तविक अशी दोन वेळा झोपडपट्टी घोषित करणे आवश्यक नाही, असे प्राधिकरणाला वाटत असले तरी नियमावलीत तशी तरतूद नसल्यामुळे हात बांधले गेले होते.
मुंबई : भारत आणि पाकिस्तान यांच्या दरम्यान वाढत असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस…
मुंबई: 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) अंतर्गत भारतीय लष्कराने काश्मीर आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील कुख्यात 9 दहशतवाद्यांचे…
मुंबई: ऑपरेशन सिंदूर नंतर भारत पाकिस्तानदारम्यान वाढलेल्या तणावाने आता युद्धाचे स्वरूप धारण केले आहे. याच…
पाकिस्तानचे मनसुबे सुरक्षा यंत्रणांनी धुळीस मिळवले पहलगाम हल्ल्याचा बदला भारताने घेतल्यानंतर पाकिस्तान बिथरलं. सर्वच स्तरावरून…
नवी दिल्ली : भारताकडे पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, पीएनजी यांच्यासह आवश्यक त्या सर्व प्रकारच्या इंधन तेलाचा…
नवी दिल्ली : भारत - पाकिस्तान दरम्यान वाढत असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आयपीएल २०२५ स्पर्धा अनिश्चित…