‘सुप्रीम’च्या निर्णयामुळे अनेक रखडलेल्या योजनांचा मार्ग मोकळा

मुंबई  : आतापर्यंत गणना झालेल्या सर्वच झोपड्यांना पुनर्विकास योजना लागू असून त्यासाठी संबंधित परिसर नव्याने झोपडपट्टी घोषित करण्याची आवश्यकता नाही, असा निकाल अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे राज्य शासन, पालिका वा अन्य कुठल्याही नियोजन प्राधिकरणाच्या भूखंडावरील झोपड्यांची गणना झालेली असल्यास थेट पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करता येणार आहे.

https://prahaar.in/2025/03/15/groundbreaking-ceremony-of-the-new-jetty-at-radio-club-by-ports-minister-nitesh-rane/

या निर्णयामुळे अनेक रखडलेल्या योजनांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावली ३३(१०) अन्वये केला जातो. या नियमावलीनुसार झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्याआधी संबंधित परिसर झोपडपट्टी घोषित करणे आवश्यक असते. हे अधिकार झोपु प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारांना असतात. वास्तविक अशी दोन वेळा झोपडपट्टी घोषित करणे आवश्यक नाही, असे प्राधिकरणाला वाटत असले तरी नियमावलीत तशी तरतूद नसल्यामुळे हात बांधले गेले होते.