मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्याचा आर्थिक डोलारा सांभाळण्यासाठी अर्थखात्याने विविध खात्यांना वार्षिक तरतुदीच्या ७० टक्केच निधी खर्च करण्यात यावा अशा सूचना अर्थखात्याने दिल्या आहेत. अर्थकारणाची घडी सुरळीत करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.

https://prahaar.in/2025/02/14/first-death-of-gbs-case-reported-in-mumbai-eight-in-the-state/

महाराष्ट्र राज्याच्या वित्त विभागाचा सन २०२४-२५ सुधारित अंदाजपत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे अर्थखात्याकडून राज्यातील विविध विभागांना किती निधी खर्च करण्यात यावा संदर्भात अनुमान घालून देण्यात आले. या ७० टक्क्यांपैकी निवृत्ती वेतन, शिष्यवृत्ती आणि विद्यावेतन, सहायक अनुदानित वेतन, कर्ज रक्कम, कर्जाची परतफेड आणि अंतरलेखा हस्तांतरे या विभागांना १०० टक्के निधी हा खर्च करता येणार आहे. बक्षिसे, विदेश प्रवास खर्च, प्रकाशने, इतर प्रशासकीय खर्च, लहान बांधकामे, सहाययक अनुदाने, मोटार वाहने, यंत्रसामग्री, गुंतवणुका यासाठी जर निधी लागणार असेल तर १८ फेब्रुवारीपर्यंत निवेदन सादर करण्यात यावे, अशी सूचना राज्याच्या अर्थखात्याकडून करण्यात आली आहे.