महिला किसान ड्रोन केंद्राचा शुभारंभ आणि १०,०००व्या जनऔषधी केंद्राचे लोकार्पण करणार

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ३० नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून विकसित भारत संकल्प यात्रेतील लाभार्थ्यांशी संवाद साधतील. या योजनांचे लाभ सर्व लक्ष्यित घटकांपर्यंत कालबद्ध रीतीने पोहोचतील हे सुनिश्चित करून सरकारच्या प्रमुख योजनांची पूर्णता प्राप्त करण्याच्या उद्देशाने देशभरात ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ आयोजित केली आहे.

महिलाभिमुख विकास सुनिश्चित करण्यासाठी पंतप्रधानांनी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. या दिशेने आणखी एक पाऊल उचलत पंतप्रधान महिला किसान ड्रोन केंद्राचा ते शुभारंभ करणार आहेत. याद्वारे महिला बचत गटांना (एसएचजी) ड्रोन प्रदान केले जातील जेणेकरून हे तंत्रज्ञान त्यांना उपजीविकेसाठी वापरता येईल. पुढील तीन वर्षांत महिला बचत गटांना १५ हजार ड्रोन पुरवले जातील. महिलांना ड्रोन उडवण्याचे आणि वापरण्याचे आवश्यक प्रशिक्षणही दिले जाईल. या उपक्रमामुळे शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन मिळेल.

आरोग्यसेवा परवडणारी असावी आणि ती सहज उपलब्ध करून देणे हा पंतप्रधानांच्या निरोगी भारताच्या दृष्टिकोनाचा पाया आहे. परवडणाऱ्या दरात औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी जनऔषधी केंद्राची स्थापना, या दिशेने उचललेल्या प्रमुख उपक्रमांपैकी एक आहे. या कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधान देवघर येथील एम्स येथील १०,०००व्या जनऔषधी केंद्राचे लोकार्पण करतील. देशातील जनऔषधी केंद्रांची संख्या १०,००० वरून २५,००० पर्यंत वाढवण्याच्या कार्यक्रमाचाही पंतप्रधान शुभारंभ करतील.

81.35 कोटी लाभार्थ्यांना पाच वर्षांसाठी मोफत अन्नधान्य

केंद्र सरकार 1 जानेवारी 2024 पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) अंतर्गत सुमारे 81.35 कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य प्रदान करणार आहे. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.

हा एक ऐतिहासिक निर्णय असून या योजनेने जगातील सर्वात मोठ्या सामाजिक कल्याण योजनांमध्ये स्थान मिळवले आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट 81.35 कोटी लोकांसाठी अन्न आणि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करणे असून 5 वर्षांसाठी खर्च अंदाजे 11.80 लाख कोटी रुपये आहे.

5 वर्षांसाठी पीएमजीकेएवाय अंतर्गत मोफत अन्नधान्य (तांदूळ, गहू आणि भरड धान्य) अन्न सुरक्षा मजबूत करेल आणि लोकसंख्येच्या गरीब आणि असुरक्षित घटकांच्या कोणत्याही आर्थिक अडचणींचे शमन करेल. सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधल्या 5 लाखांहून अधिक रास्त भाव दुकानांच्या जाळ्याच्या माध्यमातून मोफत अन्नधान्य वितरणात ही योजना राष्ट्रव्यापी एकसमानता प्रदान करेल. ओएनओआरसी-वन नेशन वन रेशन कार्ड (एक देश एक शिधा पत्रिका) उपक्रमांतर्गत लाभार्थींना देशातील कोणत्याही रास्त भाव दुकानातून मोफत अन्नधान्य घेण्याची परवानगी मिळेल आणि राहणीमान सुलभ होणे शक्य होईल.