सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपूर्ण विकासाला चालना देण्यासाठी योजना
जुन्या व जीर्ण झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकास सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी स्वयंपूर्ण विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने योजनेस मंजुरी देण्यासाठी ३ महिन्यांची कालमर्यादा देऊन नोडल एजन्सी सहकार क्षेत्रातील शिखर बँक असलेली राज्य सहकरी बँकेची निवड केली असल्याचे नगरविकास मंत्रालयाने घोषित केले आहे.
राज्यातील जुन्या व जीर्ण झालेल्या इमारतींच्या पुनर्विकास हा संबंधित नियोजन प्राधिकरण महानगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मंजूर असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींना अनुसरून प्रचलित असलेल्या कार्यपद्धतीनुसार संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या विकासकामार्फत करण्यात येतो. यातून मिळणारे लाभ विकासकास मिळतात. तसेच पुनर्विकास प्रक्रियेमध्ये प्रकल्प विकासकाच्या मर्जीवर राबविला जातो. त्यामुळे, प्रकल्पातील भागधारकांचा सहभाग अत्यल्प असल्याने प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत असल्यास त्यांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते. या सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांनी एकत्रित येऊन स्वयंपुनर्विकास केल्यास, प्रकल्पावर संबंधित सहकारी संस्थेचे नियंत्रण राहील व प्रकल्प पुनर्विकासातून प्राप्त होणारे सर्व लाभ सहकारी संस्थेच्या सभासदांना प्राप्त होतील.
राज्यातील नोंदणीकृत सहकारी संस्थांच्या स्वयंपूर्ण विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने सवलती जाहीर केल्या आहेत. यात स्वयंपूर्ण विकास योजनेतील सर्व परवानग्या प्रस्ताव प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून ३ महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले. तसेच, स्वयंपूर्ण विकास प्रकल्पावर नोडल एजन्सी म्हणून सहकार क्षेत्रातील शिखर बँक असलेली राज्य सहकारी बँक घोषित करण्यात आली आहे. सदर नोडल एजन्सी त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून काम पाहिल. तसेच, मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा तसेच मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राकरिता (एमएमआरडीए क्षेत्र) मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (मुंबई बँक) यांना नोडल एजन्सी म्हणून घोषित करण्यात आली आहे.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या स्वयंपूर्ण विकासास चालना देण्यासाठी सदर नोडल एजन्सीने स्वयंपूर्ण विकासाबाबतची संपूर्ण कार्यपद्धती प्रक्रिया इत्यादी बाबतची सविस्तर माहिती विविध प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करावी. अन्य बँकांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या स्वयंपूर्ण विकासास चालना देण्यासाठी पुढाकार घेतल्यास त्यांना देखिल नोडल एजन्सी म्हणुन घोषित करण्यात येईल असा निर्णय राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे.