नवी दिल्ली : संसदेचे सदस्य (खासदार) मंत्री आणि विधानसभा सदस्य (आमदार) यांना राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) (अ) अन्वये इतर नागरिकांप्रमाणेच समान प्रमाणात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले आहे. या लोकप्रतिनिधींच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावर अतिरिक्त निर्बंध लादले जाऊ शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर, ए. एस. बोपण्णा, बी. आर. गवई, व्ही. रामासुब्रमण्यम आणि बी.व्ही. नागरत्ना यांच्या घटनापीठाने असे म्हटले की, लोकप्रतिनिधींच्या भाषण स्वातंत्र्यावरील निर्बंध घटनेच्या कलम १९ (२) अन्वये विहित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त होऊ शकत नाहीत, जे सर्व नागरिकांना लागू आहेत. न्यायालयाने असंही म्हटलं की सरकार किंवा त्याच्या कारभाराशी संबंधित एखाद्या मंत्र्याने केलेली विधानांसाठी सरकारला जबाबदार धरता येणार नाही.
एका वेगळ्या निकालात न्यायमूर्ती बी.व्ही.नागरत्न यांनी असे म्हटले की, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा अत्यंत आवश्यक अधिकार आहे, जेणेकरून नागरिकांना सुजाण आणि प्रशासनाबद्दल जागरुक होतील. परंतु त्याचे रूपांतर द्वेषयुक्त भाषणात होऊ शकत नाही. दरम्यान भाषण स्वातंत्र्याविरोधातील खटला उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मंत्री आझम खान यांनी सामूहिक बलात्कार पीडितांबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे सुरू झाला.
सुनावणीदरम्यान घटनापीठाने असे नमूद केले की, सार्वजनिक पदावर असलेल्या लोकांनी स्वत:ला बंधन लादले पाहिजे. तसेच ते अपमानास्पद टिप्पण्या करणार नाहीत याची काळजी घ्यावी असा एक अलिखित नियम आहे. तसेच हे राजकीय आणि नागरी जीवनात रुजवले गेले पाहिजे.