नोटाबंदीचा निर्णय योग्यच; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोदी सरकारला दिलासा

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने २०१६ मध्ये घेतलेल्या ५०० आणि १००० रुपयाच्या नोटाबंदीचा निर्णय योग्यच होता. त्यामध्ये काहीही त्रुटी आढळत नाहीत. त्यामुळे हा निर्णय आता बदलता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच बंद झालेल्या नोटा चलनात आणण्याचा आरबीआयला अधिकार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने मोदी सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय कायम ठेवला.

नोटाबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला. यावेळी आर्थिक निर्णय बदलता येणार नाहीत, असे न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले.

आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत न्यायालयीन हस्तक्षेपाला मर्यादा आहेत. नोटाबंदी सरसकट अयोग्य ठरविली जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती गवई यांनी दिला आहे. याचिकांमध्ये ९ मुद्दे मांडण्यात आले होते, त्यापैकी ६ मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने विचार केला आहे, असेही ते म्हणाले.

नोटाबंदीपूर्वी केंद्र आणि आरबीआयमध्ये सल्लामसलत झाली होती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ही योजना आणण्यासाठी एक वाजवी हातमिळवणी होती आणि नोटाबंदीचा आनुपातिकतेच्या सिद्धांताला फटका बसला नाही, असे आम्हाला वाटत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

दुसरीकडे न्यायमूर्ती बी. व्ही. नगररत्न म्हणाले की, मी सहकारी न्यायाधीशांशी सहमत आहे पण माझे युक्तिवाद वेगळे आहेत. मी सर्व ६ प्रश्नांची वेगवेगळी उत्तरे दिली आहेत. मी आरबीआयचे महत्त्व आणि त्यांचा कायदा आणि देशाच्या आर्थिक धोरणांचा उल्लेख केला. भारतीय रिझर्व्ह बँक ही भारतीय अर्थव्यवस्थेची भिंत आहे. मी जगभरातील अशा नोटाबंदीच्या अभ्यासाचा इतिहास उद्धृत केला आहे. आम्हाला आर्थिक किंवा आर्थिक निर्णयांचे गुण आणि तोटे शोधायचे नाहीत.