नवी दिल्ली : ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (obc reservation in election) निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.  आबीसींच्या 27 टक्के आरक्षण असलेल्या जागांच्या निवडणुकांवर कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. इतर जागांच्या निवडणुकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात आला नसल्याचे कार्टाने यावेळी स्पष्ट केले आहे. आगामी महाराष्ट्रातील स्थानिक विकास संस्थांच्या निवणुकांवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.  कोर्टाच्या या निर्णयामुळं राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.