औरंगाबाद (वार्ताहर) : न्यायालयांबाबतची समाजातील प्रतिमा अधिक सकारात्मक बनवण्याच्या दृष्टीने सर्व संबंधित यंत्रणांनी विशेष प्रयत्न केले पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयांसाठी विशेष प्राधान्याने पुरेसे मनुष्यबळ, प्राथमिक, भौतिक सुविधांची उभारणी होणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी केले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते शनिवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारीत इमारतीचे लोकार्पण करण्यात आले. त्यावेळी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे देखील उपस्थित होते.
गुन्हेगारी क्षेत्राशी संबंधितांसह पीडितांचाच केवळ न्यायालयाशी संपर्क यायला हवा, हा न्यूनगंड आपण दूर करण्याची गरज आहे. सर्वसामान्य माणसाला अनेक प्रश्नांचा सामना करावा लागतो, त्यांनी या संदर्भात नि:संकोचपणे न्यायालयांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सरन्यायाधीशांनी केले.
न्यायालये ही दगडविटांची निर्जीव वास्तू नसून त्यांनी सर्वसामान्यांना न्यायाची एक संवैधानिक हमी द्यावी. न्यायालये ही कायदा व सुव्यवस्थेवर आधारित समाजातील महत्त्वपूर्ण संस्था असून जनसामान्यांना आर्थिक आणि सामाजिक न्याय देणारी महत्त्वपूर्ण यंत्रणा म्हणून तिच्याकडे बघण्याची आवश्यकता आहे, असे सांगन देशातील न्यायालयांची तांत्रिक सुविधांच्या त्रुटींबाबतची आकडेवारीही रमणा यांनी सांगितली.