सुकृत खांडेकर
म्यानमारमधून हाकलून दिलेले आणि बांगलादेशमार्गे भारतात घुसलेल्या रोहिंग्यांचा प्रश्न भारताला डोकेदुखी बनला आहे. त्यांना ठेवायचे कुठे आणि परत पाठवायचे कसे, असा पेच भारतापुढे निर्माण झाला आहे. ते भारताचे नागरिक नाहीत, ते म्यानमारचे रहिवासी असले तरी तो देश त्यांना नागरिक मानायला तयार नाही आणि बांगलादेशातून त्यांनी भारतात धाव घेऊन ते या देशात बस्तान मांडू इच्छित आहेत. कुणाचे ओझे कुणी सांभाळावे, अशी भारताची अवस्था झाली आहे.
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांनी एक ट्वीट करून रोहिंग्यांना बाह्य दिल्लीतील बक्करवाला अपार्टमेंटमध्ये स्थलांतरित करण्यात येईल, असे जाहीर केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. दिल्लीत आपचे सरकार आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला केंद्रातील मोदी सरकारशी संघर्षाला एक नवे निमित्त मिळाले. हरदीप पुरी यांच्या घोषणेला ‘आप’ने लगेचच विरोध केला. भाजप विरुद्ध आप नवा वाद सुरू झाला. ज्या रोहिंग्यांना भाजपने सदैव विरोध दर्शवला तोच पक्ष सत्तेवर असताना त्यांना राहायला घरे देणार, असे कसे होऊ शकते? या वादानंतर रोहिंग्या मुस्लीम पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले.
म्यानमारच्या पश्चिमेला रखाइन प्रदेश आहे. सोळाव्या शतकापासून मुस्लीम लोक तेथे राहात आहेत. १८२६ मध्ये अंग्लो – बर्मा युद्धानंतर प्रदेश इंग्रजांच्या ताब्यात आला. तेव्हा बंगालमधून (आजच्या बांगला देशातून) मजूर म्हणून मुस्लीम लोकांना आणले गेले. हळूहळू रखाइनमधील मुस्लीम लोकसंख्या वाढत गेली. याच लोकसंख्येला रोहिंग्या म्हणून ओळखले जाते. १९४८ मध्ये म्यानमारवर असलेली ब्रिटिशांची सत्ता संपुष्टात आली व तो देश स्वतंत्र झाला. तेव्हा त्या देशात बौद्धांची लोकसंख्या सर्वाधिक होती. बौद्ध विरुद्ध मुस्लीम असा तेथे नवा वाद सुरू झाला. रोहिंग्यांची वाढती लोकसंख्या हा त्या देशाला मोठा प्रश्न भेडसावू लागला. १९८२ मध्ये म्यानमार देशात नवा राष्ट्रीय कायदा जारी झाला. या कायद्यानुसार रोहिंग्या मुस्लिमांना दिलेला नागरिकत्वाचा दर्जा रद्द करण्यात आला. म्यानमार सरकार रोहिंग्यांना देश सोडून जाण्यासाठी भाग पाडत आहे, त्यातून हे लोक बांगला देश आणि भारतात पलायन करू लागले आहेत. बांगला देशातून भारतात रोहिंग्यांची मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी चालू असून त्यातून कायदा-सुव्यस्थेचा प्रश्न अनेक राज्यात निर्माण झाला आहे.
म्यानमारमधील रखाइनमध्ये सन २०१२ मध्ये जातीय दंगली झाल्या. त्यानंतर रोहिंग्यांची भारतात घुसखोरी वाढू लागली. रखाइनमधील हिंसाचारात हजारो लोकांचे बळी गेले. लाखो लोक बेघर झाले. २०१४ मध्ये म्यानमारमध्ये झालेल्या जनगणनेमध्ये रखाइनमधील दहा लाख लोकांची नावे सामील करून घेतली नाहीत. रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये राहणे तेथील व्यवस्थेमुळे अशक्य झाले व म्यानमारलासुद्धा बांगला देशातून येणारे लोंढे नकोसे झाले. म्यानमारमधून घुसखोरी केलेले लाखो रोहिंग्या बांगलादेशात बिना दस्ताऐवज वर्षानुवर्षे राहत आहेत. त्यातलेच हजारो रोजगारासाठी भारतात घुसले आहेत. भारतात गेली अनेक वर्षे वास्तव्यास असणाऱ्या रोहिंग्यांकडे बनावट पॅनकार्ड, रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र आहेत.
रोहिंग्यांच्या घुसखोरीवर संसदेत अनेकदा चर्चा झाली आहे. ऑगस्ट २०२१ मध्ये केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी हजारो रोहिंग्यांनी देशात बेकायदा घुसखोरी केल्याचे मान्य केले आहे. रोहिंग्यांचे भारतात येणे हे बेकायदेशीर आहेच, पण ते वेगवेगळ्या मार्गाने भारतात आले आहेत. देशात घुसखोर रोहिंग्यांची संख्या नेमकी किती आहे, हे सरकारलाही सांगता येत नाही. कारण त्यांची नोंद नाही. सर्वोच्च न्यायालयात रोहिंग्यांविषयी एक याचिका गेली सात वर्षे प्रलंबित आहे. सन २०१७ मध्ये भाजप नेता व कायदे तज्ज्ञ अश्विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका केली. भारतात बेकायदेशीर राहणाऱ्या बांगलादेशी मुस्लीम व रोहिंग्या मुस्लिमांची ओळख पटवून एक वर्षाच्या आत त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवावे, अशी त्यांनी मागणी केली आहे. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्याकडे त्यांची भूमिका काय आहे, अशी विचारणा केली. अनेक राज्यांनी त्यावर उत्तर दिले नाही. बहुतेकांनी सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश देईल, त्याचे आम्ही पालन करू, असे म्हटले आहे.
देशातील रोहिग्यांनी नामवंत वकील प्रशांत भूषण यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयाकडे आम्हाला शरणार्थीचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. जोपर्यंत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवले जात नाही, तोपर्यंत सरकारने त्यांना डिटेन्शन सेंटरमध्ये (बंदिस्त) ठेवावे, अशी सूचना न्यायालयात करण्यात आली होती.
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांनी रोहिग्यांना दिल्लीत फ्लॅट देण्याची घोषणा करताच राजकीय वर्तुळात मोठा वादंग निर्माण झाला. पण, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने तत्काळ खुलासा केला व असा कोणताही निर्णय झालेला नाही, असे स्पष्ट केले. रोहिंग्यांना डिपोर्टेशन सेंटर (निर्वासित छावण्यांमध्ये) ठेवण्यात यावे, अशी एकीकडे चर्चा चालू असताना त्यांना दिल्लीत फ्लॅट राहायला देणे व त्यांना नाष्टा व भोजन देण्याची सरकारने तयारी दर्शवली आहे, असे वृत्त पसरल्यामुळे रोहिग्यांच्या प्रश्नाला विनाकारण फाटे फुटले. बाह्य दिल्लीतील बक्करवाला येथे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी फ्लॅट्स उभारले आहेत. त्या वसाहतीत रोहिग्यांचे स्थलांतर केले जाईल व तेथे २४ तास सुरक्षा व्यवस्था दिली जाईल, असे ट्वीट केंद्रीय मंत्री पुरी यांनी केल्याने कमालीचा गोंधळ निर्माण झाला. बक्करपुरा येथे अडीचशे फ्लॅट्स आहेत व मदनपुरा येथे एक हजार फ्लॅटस तयार आहेत. ही घरे काय घुसखोरांना द्यायची का, असा वादंग सुरू झाला. या फ्लॅटमध्ये पंखा, तीन वेळचे खाणे, लॅण्डलाइन फोन, टेलिव्हिजन, आदी सुविधा असतील, अशी चर्चा सुरू झाल्याने त्याला राजकीय वळण मिळाले. दिल्लीमध्ये मदनपुरा भागात रोहिंग्यांचा मुक्काम असून तेथे तंबू उभारले आहेत. या तंबूंसाठी दरमहा दिल्ली सरकार सात लाख रुपये भाडे मोजत आहेच. रोहिंग्यांना दिल्लीत घरे देण्यास विश्व हिंदू परिषदेने कठोर शब्दांत विरोध केला आहे.
सन २०१२ नंतर म्यानमारमधील हिंसाचारानंतर भारतात रोहिंग्यांची संख्या वाढली. गृहमंत्रालयाने युनायटेड नेशन्स ह्युमन राइटस कमिशनचा हवाला देऊन भारतात २०२१ पर्यंत १८ हजार रोहिंग्या मुस्लीम होते, अशी माहिती दिली होती. सन २०१७ मध्ये मोदी सरकारने राज्यसभेत माहिती देताना भारतात ४० हजार रोहिंग्या बेकायदा राहात असल्याचे म्हटले होते. दोन वर्षांत रोहिंग्यांची संख्या चौपट वाढली. देशात जम्मू-काश्मीर, हैदराबाद, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व मणिपूरमध्ये रोहिंग्या आहेत. बांगलादेशी व रोहिंग्यांसाठी देशात शरणार्थींसाठी छावण्या नाहीत, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी १० डिसेंबर २०२० रोजी ठामपणे म्हटले होते – भारतात रोहिंग्यांचा कधीही स्वीकार केला जाणार नाही, रोहिंग्या हे शरणार्थी नसून ते घुसखोर आहेत, हीच भारताची भूमिका आहे.