मुंबई (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलने नोंदणीकृत केलेल्या नर्सेसमध्ये बोगस नर्सेसचाही समावेश असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. मागील चार वर्षात कोणत्याही कागदपत्रांच्या तपासणीशिवाय, सुमारे ३७ हजार नर्सेसची नोंदणी करण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे. राज्य सरकारने आता या नर्सेसच्या पात्रतेची चौकशी सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे या नर्सेसने कोरोना काळात आपले कर्तव्य बजावले आहे. आता गरज संपल्यानंतर नोकरीवरून कमी करण्यासाठीचा हा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.
कागदपत्रांशिवाय, नोंदणी झालेल्या नर्सेस या राज्यासह देशभरात आणि परदेशात नोकरी करत आहेत. नर्सेसच्या या नोंदणीबाबत राज्य सरकारला एक गोपनीय अहवाल सादर करण्यात आला असून पोलिसांमध्ये तक्रारही दाखल करण्यात आली आहे. दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारींनुसार, या नर्सेसच्या पदविका, उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र अथवा गुणपत्रिका आदी कशाचीही पडताळणी करण्यात आली नव्हती. महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलने २०१६ मध्ये ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू केली होती. उमेदवाराचे नाव यादीत असून त्यांच्या नावासमोर कोणती कागदपत्रे सादर केली, पडताळणी केली, याची माहिती नमूद करण्यात आली नाही.
कोणताही कागदपत्रे न तपासता राज्यात जवळपास ३७ हजार नर्सेसची नोंदणी केल्याचे समोर आल्यानंतर महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलच्या प्रभारी कुलसचिव रिचेल जॉर्ज यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कोरोना काळात कौन्सिलच्या कार्यालयात या नर्सेसना येणे शक्य नव्हते. त्यामुळे वरिष्ठांनी दिलेल्या सूचनेनुसार, त्यांची नोंदणी केली असल्याचे जॉर्ज यांनी सांगितले. नोंदणी केली नसती तर संबंधित परिचारिकांचे एक वर्ष वाया गेले असते, असेही त्यांनी म्हटले. महाराष्ट्र राज्य पॅरामेडिकल अँड नर्सिंग एज्युकेशन बोर्डाच्या एका महिला अधिकाऱ्याचा फोन आल्याचा दावाही जॉर्ज यांनी केला असून आपण फक्त सूचनांचे पालन केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणीच्या चौकशीसाठी तयार असल्याचे त्यांनी म्हटले.
महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलच्या कार्यालयातून १,२०० हून अधिक परिचारिका नोंदणी प्रमाणपत्रे गहाळ झाल्याचे समोर आले आहे. तसेच, हा एक मोठा घोटाळा असल्याचीही शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. गहाळ झालेल्या प्रमाणपत्र हे पात्र असलेल्या परिचारिकांचे असून त्यावर नोंदणी क्रमांक आणि शिक्का देखील होता. अपात्र असलेल्या उमेदवारांना हे प्रमाणपत्र विकले असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. २०१८-२०२१ या कालावधीसाठी राज्य सरकारच्या लेखापरीक्षणातील रेकॉर्ड-कीपिंगमधील धक्कादायक त्रुटी समोर आल्या आहेत. ज्यामुळे महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलच्या प्रणाली आणि पद्धतींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
लेखापरीक्षकांना २०१८ आणि २०१९ मधील नोंदी सापडल्या आहेत. ज्यावरून असे दिसून येते की, जारी करण्यात आलेली प्रमाणपत्रे उमेदवारांपर्यंत पोहोचलीच नाहीत. नोंदीनुसार कौन्सिलने ३१२ परवाने जारी केले होते, परंतु केवळ १२ पाठवण्यात आले होते. मात्र, हे परवाने कोणाला जारी करण्यात आले आहे. याची बाबत कोणतीही माहिती मिळाली नाही. बहुतांश बेहिशेबी प्रमाणपत्रे पैसे घेऊन पाठवण्यात आल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.