नवी दिल्ली (हिं.स) : देशभरातील बेरोजगार तरुणांसाठी बिगर-कृषी क्षेत्रात छोटे उद्योग स्थापन करण्यास मदत करून रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे सुलभ व्हावे या उद्देशाने केंद्र सरकारचे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) राबवत आहे.
खादी ग्रामोद्योग आयोग (केव्हीआयसी) ही राष्ट्रीय स्तरावरील नोडल संस्था आहे. राज्य/जिल्हा स्तरावर केव्हीआयसीचे राज्य कार्यालय, खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे राज्य कार्यालय आणि जिल्हा उद्योग केंद्रे या अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था आहेत. कॉयर बोर्ड ही कॉयर युनिट्ससाठी अंमलबजावणी करणारी संस्था आहे. https://www.kviconline.gov.in/pmeepeportal/pmegphome/index.jsp या पोर्टलद्वारे बँकांकडून निधी मंजूर करण्यासाठी आणि जारी करण्यासाठी अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आहे.
विद्यमान योजनेत खालील प्रमुख सुधारणा/बदल करण्यात आले आहेत:
उत्पादन क्षेत्रासाठी प्रकल्पाची कमाल मर्यादा सध्याच्या 25 लाखांवरून वाढवून 50 लाख रुपये तर सेवा क्षेत्रासाठी सध्याच्या 10 लाख वरून 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासाठी ग्रामोद्योग आणि ग्रामीण क्षेत्राच्या व्याख्येत बदल करण्यात आला आहे. आता पंचायती राज संस्थांच्या अंतर्गत येणारे क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रांतर्गत गणले जातील तर नगरपालिकेच्या अखत्यारीतील क्षेत्र शहरी क्षेत्र म्हणून गणले जातील.
सर्व कार्यकारी संस्थांना ग्रामीण किंवा शहरी श्रेणी असा भेदभाव न करता सर्व क्षेत्रांमध्ये अर्ज प्राप्त करण्याची आणि त्यावर प्रक्रिया करण्याची परवानगी आहे. आकांक्षी जिल्ह्यांतील पीएमईजीपी अर्जदार आणि तृतीयपंथीयांना विशेष श्रेणीचे अर्जदार मानले जातील आणि ते जास्त अनुदानासाठी पात्र असतील. या योजनेमुळे पाच आर्थिक वर्षांत सुमारे 40 लाख व्यक्तींसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
राज्ये/जिल्ह्यांचा समावेश : सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश या योजनेअंतर्गत समाविष्ट केले जातील.
मार्जिन मनी अनुदानाचा उच्च दर – अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अन्य मागासवर्गीय, महिला, तृतीयपंथीय, शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग, ईशान्य प्रदेश, महत्वाकांक्षी आणि सीमावर्ती भागासह विशेष श्रेणीतील अर्जदारांसाठी शहरी भागातील प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्के आणि ग्रामीण भागातील प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के, सर्वसाधारण श्रेणीतील अर्जदारांसाठी शहरी भागातील प्रकल्प खर्चाच्या 15 टक्के आणि ग्रामीण भागातील प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्के अनुदान आहे.
सुधारित योजना मार्गदर्शक तत्त्वे : msme.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध असतील.
ठाकरे गटाच्या जहिरातीवरुन चित्रा वाघ यांचा परखड सवाल मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या (Lok Sabha Elections)…
पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेत केला गुन्हा दाखल शिमला : भारतीय क्रिकेट संघाचा आणि चेन्नई सुपर…
कंटेंट रिपोस्ट करणार्यांना बसणार आळा मुंबई : अनेक लोकांपर्यंत झटक्यात पोहोचण्याचं इन्स्टाग्राम (Instagram) हे फार…
कुटुंबियांच्या दाव्याने उडाली खळबळ मुंबई : बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानच्या (Salman Khan) घराजवळ १४ एप्रिल…
ज्ञानेश्वरी : प्रा. मनीषा रत्नाकर रावराणे ज्ञानदेवांची ओव्यांमधून समजावण्याची रीत अप्रतिम आहे. हे आपल्याला अध्यायातून…
जवाहर मैदानावर दुपारी १ वाजता होणार जाहीर सभा रत्नागिरी : मतदानाला आता अवघे काही दिवसच…