आंतरराष्ट्रीय जी-२० परिषदेचे यजमानपद भारताकडे आहे. यानिमित्ताने भारत सरकारच्या वतीने देण्यात आलेल्या निमंत्रण पत्रिकेत राष्ट्रपतींना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असे न म्हणता प्रेसिडेंट ऑफ भारत म्हणण्यात आले. त्यावरून विरोधकांकडून केवढा गोंधळ निर्माण करण्यात आला. संविधान बदलण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप करण्यात आला. भाजपला देशभरात विरोध करण्यासाठी विरोधकांनी निर्माण केलेल्या आघाडीला इंडिया असे नाव देण्यात आले; परंतु ही इंडिया आघाडी आता भारत नावाला विरोध का करते हे समजत नाही. त्यांना भारत या नावाची एवढी अ‍ॅलर्जी का वाटते असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या पहिल्याच कलमामध्ये इंडिया दॅट इज भारत असे स्पष्टपणे म्हटले गेले आहे. भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख इंडिया असल्याने या दोन्ही नावांना मान्यता दिली आहे. त्यामुळे इंग्रजीमध्ये इंडिया आणि भारतीय भाषांमध्ये भारत असे नाव आपण स्वीकारले. असे असताना भारत हे नाव निमंत्रण पत्रिकेत छापल्यानंतर राजकीय धुरळा उडविण्याची गरज काय आहे हे आता विरोधी पक्षांनी सांगावे. प्राचीन काळापासून आतापर्यंत भारत देशाला वेगवेगळ्या अशा सात नावांनी ओळखले जायचे. अति प्राचीन काळात भारताला जम्बू द्वीप या नावाने संबोधले जात होते. जम्बू आणि द्वीप. जम्बू म्हणजे जांबूळ आणि द्वीप म्हणजे भूमी. म्हणजे जांभळांच्या वृक्षाची भूमी अशी भारताची ओळख होती. त्यानंतर ऋग्वेदामध्ये भारतीय उपखंडाला आर्यावर्त असे म्हटले जावू लागले. अनेक पुराणामध्ये या नावाचा उल्लेख आढळतो. प्राचीन काळात आर्यन लोक इराणवरून भारतीय उपखंडात आले आणि त्यांनी या ठिकाणी आपली वस्ती निर्माण केली. त्यामुळे ते राहत असलेल्या भूमीला आर्यावर्त असे नाव पडले होते. महाभारतामध्येही या नावाचा उल्लेख आढळतो. जम्बू द्वीप या नावासोबत भारताला प्राचीन काळी भारत खंडही म्हटले जायचे. यामध्ये अफगाणिस्तानपासून ते बांगलादेशपर्यंतच्या भूमीचा समावेश होता.
सध्या आपल्या देशाला भारत हे नाव पडले आहे, ते प्राचीन काळातल्या भरत राजाच्या नावावरून. भारत किंवा भारत म्हणजे संपूर्ण भारतीय उपखंड अशी ओळख होती. तसेच हिंदू या शब्दाची उत्पती ही सिंधू या नावापासून झाली. सिंधू नदीच्या काठी राहणारे लोक हे सिंधू. पण अरबी लोकांना सिंधू हे नाव म्हणता येत नव्हते, त्यामुळे त्याचा अपभ्रंश होऊन ते हिंदू असे झाले. मग पुढे हिंदू हेच नाव प्रचलित झाले आणि हिंदू ज्या ठिकाणी राहतात ती भूमी म्हणजे हिंदुस्तान. हिंदुस्तान हे नाव मुघलांच्या काळात प्रचलित झाले. हिंदू धर्मिय लोक बहुसंख्येने राहत असल्यामुळे मुघल या देशाला हिंदुस्तान असे म्हणायचे. मात्र, ब्रिटिशांच्या काळात भारताला इंडिया असे म्हटले गेले. प्राचीन हडप्पा-मोहेंजोदडो संस्कृती ही पाश्चिमात्य देशांमध्ये इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन म्हणून ओळखली जायचे. सिंधू नदीला पाश्चिमात्य लोक इंडस रिव्हर म्हणायचे. त्यामुळे या संस्कृतीला त्यांनी इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन म्हटले. त्यावरून या देशाला लॅटिन भाषेमध्ये इंडे असे म्हटले गेले. ब्रिटिशांकडून इंडे या नावानंतर बोलता बोलता इंडिया हा शब्द प्रचलित झाला.
आता निमंत्रण पत्रिकेचा मुद्दा म्हटला तरी हा निव्वळ योगायोग मानावा का? बरोबर ७४ वर्षांपूर्वी संविधान सभेत एच. व्ही. कामत यांनी देशाचे नाव बदलून भारत किंवा भारतवर्ष असा एक दुरुस्ती प्रस्ताव मांडला होता. यावरून वादावादी झाली. मात्र मतदानानंतर तो वगळण्यात आला होता. ९ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रपती भवनात होणाऱ्या जी-२० शिखर परिषदेच्या पाहुण्यांना डिनरसाठी दिलेल्या निमंत्रण पत्रिकेत राष्ट्रपतींना प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाऐवजी भारताचे राष्ट्रपती असे लिहिले आणि देशातील सर्व प्रश्न मिटले, असे समजून विरोधकांकडून सत्ताधारी भाजपवर टीकेची राळ उठविण्याचा प्रयत्न झाला, तो कितपत योग्य आहे. जर भारतीय संविधानाच्या कलम १ मध्ये इंडिया आणि भारत या दोन्ही नावांना मान्यता असेल तर विरोधक आतापासून का गोंधळले आहेत. जर सरकारचा नाव बदलण्याचा प्रस्ताव असेल, तर संसदेत दुरुस्ती विधेयक आणावे लागेल. कलम ३६८ नुसार यासाठी दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. लोकसभेच्या ३५६ व राज्यसभेच्या १५७ सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे, ही कायदेशीर तरतूद आहे; परंतु त्या अगोदर विरोधकांकडून पराचा कावळा का करावा. यापूर्वीही नाव बदलण्याची मागणी सहा वेळा करण्यात आली. घटनातज्ज्ञ पीडीटी आचारी म्हणाले की, संविधान सभेने पहिल्यांदा संविधानाचा मसुदा सादर केला तेव्हा त्यात कुठेही इंडिया म्हणजे भारत असे शब्द लिहिलेले नव्हते. त्या मसुद्यात इंडिया म्हणजे भारतीय राज्यांचे संघटन असे लिहिले होते. नंतर या मसुद्यात सुधारणा करून त्यात ‘इंडिया दॅट इज भारत’ असे नाव टाकण्यात आले.
२०१० साली काँग्रेस खासदार शांताराम नाईक यांनी एक खासगी विधेयक मांडले. २०१५ मध्ये खासदार असताना योगी आदित्यनाथ यांनी एका खासगी विधेयकात देशाचे नाव ‘इंडिया दॅट इज भारत’वरून बदलून ‘इंडिया दॅट इज हिंदुस्थान’ करण्याची मागणी केली होती, तर २०१६ साली देशाचे नाव बदलून भारत असे करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. ही याचिका फेटाळून लावली. २०२० मध्ये देशाचे नाव बदलून भारत असे करण्याची मागणी करणारी नवी मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली होती. केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना, भारत नाव वापरण्यात काहीच गैर नाही किंबहुना आश्चर्य वाटण्याचेही काहीही कारण नाही. भारताच्या घटनेत ‘इंडिया दॅट इज भारत’, असे स्पष्ट नमूद केले आहे. घटनेतले हे कलम सर्वांनी वाचावे, असे आवाहन परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी केले आहे. मोदी सरकारकडून कोणतेही चांगली भूमिका घेतली तरी त्यात वाईट दडलेले आहे, असा भास विरोधकांना येतो आहे. कावीळ झालेल्या माणसाला जग पिवळे दिसते, तशी अवस्था विरोधकांची झाली आहे.