कांदा हे पीक अत्यंत लोकप्रिय आहे आणि तितकेच शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने संवेदशनशीलही आहे. या पिकाच्या बाबतीत जरा अधिक उणे झाले की लगेचच शेतकऱ्याच्या संतापाचा पारा चढतो. आता केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क ४० टक्के केले आणि लगेचच शेतकरी संतापाने पेटून उठले. त्यांच्या उत्पन्नात काय परिणाम होणार आहे, हे त्यांना जाणवले आणि लगेचच कांदा लिलाव बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला गेला. हे सत्य आहे की, टोमॅटोची किंमत सध्या थोडी कमी झाली आहे आणि ग्राहक राजाने सध्या सुटकेचा श्वास घेतला आहे, तर कांद्याने वांदा निर्माण केला आहे. कांद्यावरील निर्यात शुल्क ४० टक्के इतके केले याचा अर्थ शेतकऱ्याना कांदा पिकाला भाव मिळणार आणि परिणामी ते बाजारात कांदा आणणार नाहीत. परिणामी कांदा दुर्मीळ होऊन ग्राहकांसाठी आणखी महाग होईल. कांदा हा नेहमीच राजकारण आणि सामान्य लोकांच्या जिव्हाळ्याचा राहिला आहे. दिल्ली सरकारही या लहानशा कांद्याने कोसळवले होते. तेव्हा सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री होत्या. कांद्याने नेहमीच भाजपलाच अडचणीत आणले आहे. पण केंद्राला कांद्याच्या निर्यातीवर शुल्क ४० टक्के करणे भागच पडले आहे. कारण कांदा ग्राहकांना मिळण्यात अडचणी आहेत.
मुळात सरकारला केवळ शेतकरी एके शेतकरी किंवा ग्राहक एके ग्राहक असा विचार करून चालत नाही. सरकारला या दोन्ही घटकांमध्ये समतोल साधावा लागतो. ग्राहक नाराज झाले तर आणि शेतकरी नाराज झाले तरीही सरकारचे भवितव्य धोक्यात येतेच. आताही तसेच होण्याची शक्यता आहे. तसेही पंतप्रधान मोदी यांनी तीन कृषी कायदे शेतकरी हित डोळ्यांसमोर ठेवूनच आणले होते. पण शेतकरी काँग्रेसच्या नादाला लागले आणि त्यांनी आंदोलन करून हे कायदे हाणून पाडले. परिणामी आज शेतकरी आपले उत्पादन आडत्यांना विकून टाकतात. दुसरा पर्यायच त्यांच्याकडे नाही. आपल्या मालाचे आपणच मार्केटिंग करून हवा तो भाव मिळवण्याचे स्वातंत्र्य मोदी यांनी त्यांना दिले होते. त्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या जाचातून मोकळे केले होते. पण मुळातच शेतकऱ्यांना हा मोकळेपणा नको होता. ते असो. तर आज कांदा उत्पादक हवालदिल झाले आहेत. पण सरकारचाही नाईलाज आहे. कारण ग्राहक नाराज होण्याची भीती आहे. १९८३ मध्ये काँग्रेसचे सरकार असताना प्रथम कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा करण्यात आला. त्यानंतर बाजार समित्या स्थापन करण्यात आल्या. शेतकऱ्याची आडत्याच्या जाचातून सुटका करण्यासाठी या समित्या होत्या, असे सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात तसे काही झाले नाही. कांद्याच्या बाबतीत आज जी परिस्थिती शेतकऱ्यांवर ओढवली आहे. त्याला तेच जबाबदार आहेत. कारण त्यांनी जर कृषी कायद्यांना विरोध केला नसता, तर मात्र त्यांच्यावर आज हे संकट आले नसते. त्यांची पाचही बोटे तुपाशी अशी अवस्था झाली असती. यात अतिशयोक्ती अजिबात नाही.
कांद्यावर निर्यातीलाच काही राजकीय पक्षांचा विरोध आहे. कांदा या विषयाचा राजकीय पक्ष जितका उपयोग करून घेतात तितका तो कुणीही करून घेत नाहीत. आता निर्यात शुल्क ४० टक्के केले म्हणजे अनेक राजकीय पक्ष या स्थितीचा आपल्या भल्यासाठी फायदा घेणार हे स्पष्ट आहे. यातून मोदी सरकारवर कुरघोडी करण्याचा एक सोपा उपाय सापडला, इतकाच काय तो आसुरी आनंद विरोधकांना मिळत आहे. वास्तविक विरोधक जेव्हा सत्तेत होते तेव्हा त्यांनी कांद्यासाठी आणि कांदा उत्पादकांसाठी काहीही केले नव्हते. पण आता केवळ मोदी सरकारला झोडपून काढण्यासाठी एक साधन मिळाले आहे, इतकाच विरोधकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. सरकारला ग्राहक आणि शेतकरी या दोघांचेही कल्याण साधावे लागते. कुणा एकाची बाजू घेऊन चालत नाही. कारण दोघेही मतदार आहेत. आता पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे आता हा प्रश्न चिघळून कोणत्याही पक्षाला विशेषतः भाजपला चालणार नाही. मोदी सरकारला या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी दोन्ही घटकांशी चर्चा करून समन्वयाने मार्ग काढावा लागेल. त्याशिवाय ही समस्या सुटणार नाही.
कांदा हे पीक जसे महाग आहे तसेच ते अत्यावश्यकही आहे. त्यातील किमतीच्या चढउताराचा चटकन परिणाम ग्राहकांच्या रोजच्या जेवणावर होतो. ते स्वयंपाकात नसले तर ग्राहकांच्या जेवणात चव राहात नाही. त्यामुळे कांद्यावरील निर्यात शुल्क वाढवल्याने शेतकरी आणि ग्राहक हे दोघेही नाराज आहेत. ही अवस्था फार दिवस सरकारला ठेवता येणार नाही. सरकारने कांद्याचा बफर स्टॉक भरपूर ठेवला आहे. त्यातून कांदा जसे आवश्यक असेल तसे बाजारा आणला जाईल आणि योग्य प्रमाणात कांदा बाजारात आणल्याने ग्राहकांना तो परवडण्यासारखा देता येईल. कांद्याच्या पिकावर हवामानाचा परिणाम झालेला नाही, जसा तो टोमॅटोच्या पिकावर झाला होता. त्यामुळे कांद्याचे पीक उत्पादन भरपूर झाले आहे. आता शेतकऱ्यांनी कांदा बाजारात आणण्यावर त्याची उपलब्धता आणि भाव हे दोन घटक ठरणार आहेत. शेतकरी केंद्र सरकारचा कोणताही निर्णय भाजपने घेतला आहे, असे समजतात.
त्यातच शेतकऱ्यांना भडकवणारे कित्येक राजकीय पक्ष काम करत असतात. वास्तविक उबाठाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांच्या नावाने गळे काढूनच सत्ता बळकावली होती. त्यानंतर त्यांनी अडीच वर्षांच्या काळात शेतकऱ्यांसाठी काहीही केले नाही. त्यामुळे आता जरी विरोधक केंद्र सरकारच्या नावाने शंख करत असले तरीही त्यांना तो अधिकार नाही. कारण त्यांनी त्यांची सत्ता असताना काहीही केले नाही. केवळ घरात बसून राहिले. अगदी अरविंद केजरीवाल असोत की आणखी कुणी पक्ष, यांनी शेतकऱ्यांसाठी काहीच केलेले नाही. कांद्याचा वांदा मात्र केंद्र सरकारला सामोपचाराने चर्चेतून मार्ग काढूनच सोडवावा लागणार आहे.