खास बात: अजय तिवारी
नवी मुंबईजवळ तिसरी मुंबई होणार, ही चर्चा दोन दशकांपासून सुरू आहे. यासाठी ‘सिडको’ने खोपटा नवनगर प्रकल्प प्रस्तावित केला होता; पण तिसरी मुंबई विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणला विशेष अधिकार दिले आहेत. हा ‘सिडको’साठी मोठा धक्का मानला जात आहे. ‘सिडको’कडे नवी शहरे वसवण्याचा दीर्घ अनुभव आहे. ३४४ चौरस किलोमीटरवर करण्यात आलेली नवी मुंबईची निर्मिती हे याचे उत्तम उदाहरण; तरीही तिसऱ्या मुंबईसाठी ‘एमएमआरडीए’चा विचार झाला. आता ‘एमएमआरडीए’ पनवेल, उरण, पेण तसेच कर्जत तालुक्यांमधील २०० गावांमधील ३२३ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात तिसरी मुंबई उभारणार असून त्याचा विकास आराखडा लवकरच सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे.
नवी मुंबईच्या खारघरमध्ये म्हणजे विमानतळाच्या परिसरात आता मेट्रो धावू लागली आहे. पनवेल-खारघर-बेलापूर-उलवे-उरण या खाडीपट्ट्यातील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय ग्रीनफिल्ड विमानतळाचे काम वेगाने सुरू आहे. अटल सेतू सुरू झाला आहे. तिसरी मुंबई विकसित झाल्यास मुंबई, नवी मुंबईवरील लोकसंख्या आणि कार्यालयांचा भार हलका होईल, असा सरकारचा कयास आहे. यापूर्वी नवी मुंबई विकसित झाल्यानंतर मुंबईचा भार हलका होईल, असे सांगण्यात आले होते; परंतु प्रत्यक्षात शासकीय तसेच खासगी कार्यालयांचे किती विकेंद्रीकरण झाले, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे.
आज घडीला शिवडी-उरण सागरी पुलामुळे मुंबई थेट जोडली जात असल्याने तिसरी मुंबई म्हणून उरण-पनवेल तालुक्यांचा विचार पूर्वीपासून केला जात होता. मुंबईची लोकसंख्या प्रचंड वाढल्याने साठच्या दशकात नवी मुंबईच्या निर्मितीचा विचार होऊ लागला होता. पुढे काही वर्षांनी महाराष्ट्र सरकारने ‘सिडको’ महामंडळाची स्थापना करून त्यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. ‘सिडको’ने ही जबाबदारी पूर्ण केली. त्यामुळे तिसऱ्या मुंबईची चर्चा सुरू झाली, तेव्हा ‘सिडको’ने तिसरी मुंबई वसवण्याच्या दृष्टीने पनवेल आणि उरण तालुक्यांमधील ३२ गावांचा समावेश करून खोपटा नवनगर प्रकल्पाचा प्रस्ताव आणि विकास आराखडा सरकारकडे काही वर्षांपूर्वी पाठवला होता; परंतु ही जबाबदारी आता ‘एमएमआरडीए’कडे आली आहे. ‘एमएमआरडीए’ला ‘न्यू टाऊन डेव्हलमेंट ऑथोरिटी’ म्हणून विशेष अधिकार दिले गेले आहेत.
विशेष म्हणजे नवी मुंबई एअरपोर्ट इन्फ्लुएन्स नोटिफाईड एरिया अर्थात ‘नैना’ क्षेत्रातील ८० गावांचाही यात समावेश आहे. विमानतळ, वाहतुकीसाठी उरण-न्हावा समुद्रपूल, शिवाय प्रशस्त पनवेल-उरण सीमेंट काँक्रीटचा रस्ता यामुळे या भागातील दळणवळणाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. आता प्रश्न आहे भूसंपादन करून शहराची नियोजनबद्ध निर्मिती करण्याचा. यात बहुराष्ट्रीय कंपन्या, मॉल, व्यापारी संकुले, बँकांचे जाळे, हॉटेल आदींसाठी सुविधा निर्माण करण्यात येतील. त्यामुळे नोकऱ्यांची ठिकाणे, व्यवसाय मुंबईतून ‘तिसरी मुंबई’त स्थलांतरित होतील आणि मुंबईवरील ताण कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
मुंबईच्या पायाभूत सुविधांवरील मर्यादा, भविष्यातील सांडपाण्याची समस्या, पाण्याची समस्या, लोकलवरील वाढता ताण, वाहतूक कोंडीची कायमची समस्या लक्षात घेऊन तिसरी मुंबई विकसित करण्यावर सरकारचा भर आहे. मुंबईत जशी बीकेसी आहे, तसे भव्य-दिव्य संकुल खारघरमध्ये निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. तिसऱ्या मुंबईचे अधिकार ‘सिडको’ऐवजी ‘एमएमआरडीए’कडे दिल्यामुळे भूसंपादनाचे मोठे आव्हान असणार आहे. ‘सिडको’ला नवी मुंबईची नस माहीत असल्याने भूसंपादन, त्याचा मोबदला, प्रकल्पग्रस्तांशी व्यवहार करण्याचा दीर्घ अनुभव आहे.
आता हे सर्व करण्याचे मोठे आव्हान ‘एमएमआरडीए’ला पेलावे लागणार आहे. हे शहर मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकद्वारे मुंबईशी जोडले जाईल. उदयास येत असलेल्या या परिसरात पनवेल, उरण तालुक्यातील २३ गावांमध्ये रस्ते बांधण्यासाठी सिडको १२ हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. नैना परिसरात नगररचना योजना १ ते १२ अंतर्गत रस्त्यांचे जाळे उभारण्यासाठी रस्त्यावरील सर्व अतिक्रमणे हटवली जातील. रस्ता तयार करताना सिग्नल यंत्रणा किंवा दुभाजक नसावेत याची काळजी घेतली जाईल. त्यामुळे रस्ते सरळ रेषेत असतील आणि गरज असेल तिथे उड्डाणपूल किंवा अंडरपास बांधले जातील. यामुळे चौक आणि सिग्नलशिवाय आधुनिक डिझाइन केलेले रस्ते तयार करणार आहे.
नैना परिसरात विकासकामे जलद गतीने होत नसल्याचे दिसून आले आहे. स्थानिक ग्रामस्थही नैना प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. ‘सिडको’ने नवीन क्षेत्रांचा विकास एकात्मिक पद्धतीने न करता तुकड्यांमध्ये केला आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना आपल्या भूखंडाची रास्त किंमत मिळत नाही. त्यामुळे आता परिसरातील १२ नोड नैना टप्प्याटप्प्याने नव्हे, तर एकाच टप्प्यात विकसित करणार आहे. आर्थिक क्रियाकल्पांना आणि देशाच्या जीडीपीला चालना देण्यासाठी नवीन शहराचे नियोजन करण्यात आले आहे. मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येसाठी उत्तम घरे, वाहतूक सुविधा आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. ‘तिसऱ्या मुंबई’साठी नवीन शहर विकास प्राधिकरण (एनटीडीए) स्थापन करण्यात येणार आहे. ३२३ चौरस किलोमीटरमध्ये पसरलेल्या या शहरामध्ये उळवे, पेण, पनवेल, उरण, कर्जत आणि इतर काही परिसराचा समावेश असेल. नवी मुंबई विमानतळाजवळील ८०-९० गावांसह सुमारे २०० गावेही ‘तिसऱ्या मुंबई’चा भाग होण्याची अपेक्षा आहे.
‘तिसऱ्या मुंबई’मध्ये सर्व आवश्यक पायाभूत सुविधा चांगल्या विकसित शहरासारख्या असतील. त्यात लक्झरी आणि परवडणारी निवासी क्षेत्रे, व्यापारी संकुले, डेटा सेंटर ते मोठे ज्ञान पार्क आणि वित्तीय कंपन्या या दोन्हींचा समावेश असेल. मुंबईतील लोकल यंत्रणेप्रमाणे त्यातही सार्वजनिक वाहतुकीची चांगली व्यवस्था करण्यात येणार आहे. खारघर परिसरामध्ये साधारणपणे १५० हेक्टर क्षेत्रावर पसरलेले हे क्षेत्र पूर्णपणे व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याची योजना आहे. तिथे भारतीय कंपन्या तसेच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालये असू शकतात. गेल्या महिन्यात ‘एमएमआरडीए’ने मुंबईच्या आसपास आर्थिक आणि व्यावसायिक उपक्रमांसाठी नवीन झोन स्थापन करण्याच्या आवश्यकतेवर चर्चा केली होती. बाहेरील भागात सार्वजनिक वाहतूक बळकट करण्यासाठी ‘मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन’ने ८१२ कोटी रुपये खर्चून ‘नवीन पनवेल-कर्जत उपनगरीय रेल्वे कॉरिडॉर’ची योजना आखली आहे. डिसेंबर २०२५ पर्यंत हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. २०३० पर्यंत मुंबईचा जीडीपी सध्याच्या १४० अब्ज डॉलरवरून तीनशे अब्ज डॉलरपर्यंत वाढेल, असा नीती आयोगाचा अंदाज आहे.
सागरी सेतू झाल्याने मुंबई आणि नवी मुंबई शहरातील अंतर कमी होणार असल्याने नवी मुंबईत कामासाठी वा वास्तव्यासाठी येणाऱ्यांची संख्या वाढणार असल्याचे म्हटले जात आहे. त्याच वेळी सागरी सेतूच्या आसपासच्या परिसरात औद्योगिक विकासाच्याही संधी निर्माण होतील, असे ‘एमएमआरडीए’चे म्हणणे आहे. त्यामुळेच ‘एमएमआरडीए’ने आपल्या विकास केंद्राच्या प्रकल्पात मुंबई पारबंदर प्रकल्प प्रभावित क्षेत्रात एक विकास केंद्र प्रस्तावित केले आहे. आर्थिक, औद्योगिक विकासाच्या अानुषंगाने येथे आवश्यक तो विकासही करण्यात येणार आहे. नवी मुंबईप्रमाणे हे नवनगर विकासित होणार आहे. ही तिसरी मुंबई अतिशय ‘हायटेक’ असणार आहे. पुरेपूर विकास आणि नवीन गोष्टींचा समावेश यात असेल.
तिसऱ्या मुंबईमध्ये नागरिकांसाठी उत्तम पायाभूत सुविधांसह रोजगारांच्याही संधी उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे रोजगाराच्या शोधत असलेल्या तरुण-तरुणी आणि बेरोजगारांसाठी ही चांगली संधी असेल. तिसऱ्या मुंबईचा विकास करताना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी भूमी अधिग्रहण कायद्यातही सुधारणा केली जाणार आहे. स्थानिक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना भूखंडांचा योग्य मोबदला देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मुंबईत रोज हजारोंच्या संख्येने लोंढा येतच असतो. तिसऱ्या मुंबईमुळे मुंबईवरचा ताण कमी होईल, अशी अपेक्षा सर्वांनाच आहे. मुंबईमध्ये प्रदूषण प्रचंड वाढले आहे, तसेच नवी मुंबईतही आता गर्दी होऊ लागली आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन ही तिसरी मुंबई सर्वांसाठी चांगली ठरावी, अशी अपेक्षा आहे.