पुनर्वसन योजना तात्काळ मार्गी लागाव्यात, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रयत्न असले तरी त्याला सुरुंग लावण्याचे काम सरकारी अधिकारी करीत आहेत.
मुंबई- पुनर्वसन योजना तात्काळ मार्गी लागाव्यात, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रयत्न असले तरी त्याला सुरुंग लावण्याचे काम सरकारी अधिकारी करीत आहेत. सगळ्या परवानग्या असतानाही केवळ एका आमदाराच्या दबावामुळे झोपु योजना मार्गी लागू शकलेली नाही. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश न पाळण्याची हिंमतही दाखविली गेली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच कानपिचक्या दिल्यानंतर या प्रकल्पाला सहकार्य करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
भांडुपच्या सह्याद्री नगरात सुखहर्ता सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतर्फे २०११ पासून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प आकार निर्माण डेव्हलपर्समार्फत राबविला जात आहे. एकूण २६९ झोपडीधारकांपैकी सध्या फक्त २१ झोपडय़ा जागेवर आहेत. त्यापैकी तीनजण भाडे घेऊन निघून गेले आहेत तर उर्वरित १८ जण वेगवेगळ्या मार्गाने झोपु योजनेत वर्षभरापासून खो घालत आहेत. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या विकासकांकडे आहेत. सहकार्य न करणा-या झोपडीधारकांविरोधात गृहनिर्माण संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली, तेव्हा या झोपडीधारकांच्या झोपडय़ा तीन महिन्यांत तोडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते, परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आमदाराच्या दबावामुळे निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही.
अखेरीस गृहनिर्माण संस्थेने पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका करून स्थानिक आमदार अशोक पाटील यांच्या हस्तक्षेपामुळे प्रकल्पाला विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आणले. आमदाराच्या दबावामुळे उपजिल्हाधिकारी आपले कर्तव्य पार पाडत नसल्याची बाबही न्यायालयापुढे आणण्यात आली. न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. बी. पी. कोलबावाला यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी आमदार पाटील यांच्यावर गंभीर ताशेरे ओढले होते. या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेत केलेल्या विनंतीनुसार, आमदार पाटील यांच्यावर उच्च न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे रद्द करण्याचे आदेश दिले. मात्र त्याच वेळी या प्रकल्पातील ७० झोपुवासीयांनी आपल्या घराचा ताबा शांततेत विकासकाला देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर या झोपडय़ा पाडण्यात आल्या होत्या. आता २१ झोपडय़ा शिल्लक असून त्या पाडण्यास जिल्हाधिकारी कार्यालय टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होत असल्याप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली होती.
परंतु भविष्यात कुठल्याही प्रकारचा अडथळा आणला जाणार नाही, असे आश्वासन शशिकांत साळवी आणि इतरांनी दिल्याचे मान्य करीत तरीही कुठलीही अडचण आली तर याचिकादाराने पोलीस आयुक्तांना पत्र लिहावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याप्रकरणी आमदार पाटील यांचा संपर्क होऊ शकला नाही.
[EPSB]
[/EPSB]
