केंद्र आणि राज्य सरकारमधील मंत्री आणि उच्च पदस्थ अधिका-यांसाठी दिलेला लाल दिवा बंद करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला.
१ मे अर्थात कामगार दिनापासून राष्ट्रपती, पंतप्रधानांसह देशभरातील मंत्री किंवा कोणताही अधिकारी गाड्यांवर लाल दिवा लावू शकणार नाही.
यापुढे फक्त अत्यावश्यक सेवा म्हणजेच अग्निशमन दल, पोलीस, रुग्णवाहिका आणि आपत्ती निवारण पथक या अत्यावश्यक सेवांना निळा दिवा वापरता येईल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी या निर्णयानंतर त्वरीत आपल्या गाडीवरचा लाल दिवा काढून टाकला आहे.
गडकरी यांनी लाल दिव्याचा वापर सीमित करण्यासंदर्भात ज्येष्ठ मंत्र्यांशी चर्चा करून पंतप्रधान कार्यालयात काही पर्याय सुचवले होते. यात सरसकट सर्व मंत्री आणि अधिका-यांचे लाल दिवे काढून घेतले जावेत किंवा फक्त नऊ घटनात्मक पदांनाच, संवैधानिक पदावरील व्यक्तींना लाल दिव्याची गाडी द्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली होती. त्यापैकी पहिला पर्याय स्वीकारून लाल दिवा पूर्णपणे हद्दपार करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे.
केंद्र सरकारने हा निर्णय सरसकट सर्वांसाठी घेतला असल्याने तो केंद्रासह सर्व राज्यांच्या मंत्र्यांना आणि उच्च पदस्थ अधिका-यांनाही लागू होणार आहे. त्यासाठी मोटर वाहन कायद्यातही बदल करण्यात येणार आहे.
लाल दिव्याबाबत असणारी १०८ नंबरची तरतूद काढणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.
पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी याआधीच हा निर्णय घेतला होता. मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यावर काही दिवसातच त्यांनी संपूर्ण पंजाबमधून लाल दिवा हद्दपार केला होता. त्यानंतर आज केंद्राने देखील हा महत्त्वपूर्ण घेतला.
गडकरींनी कोणता प्रस्ताव दिला होता?
देशभरात फक्त नऊ पदांवरील व्यक्तींनाच लाल दिव्याची गाडी वापरता येईल. यात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, सभापती आणि सरन्यायाधीश या केंद्रातील घटनात्मकपदाचा समावेश असून सर्व राज्यातील राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधीमंडळाचे सभापती आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांचा समावेश आहे. मात्र, लाल दिवा आता सरसकट बंद केल्याने यातील कोणालाही आता लाल दिवा वापरता येणार नाही.
