आधार कार्ड सक्ती करण्याच्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
नवी दिल्ली- सरकारी काम अथवा योजनांसाठी आधार कार्ड सक्ती करण्याच्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे आता एक जुलैपासून सरकारी योजनांचा फायदा घेण्यासाठी आधार आवश्यक असणार आहे. मात्र पुढील सुनावणीपर्यंत आधार कार्ड नसलेल्यांनाही सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मात्र आधारसक्तीच्या निर्णयाविरोधात शांता सिन्हा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सिन्हा यांनी मध्यान्ह भोजनाचा मुद्दा उपस्थित केला असून मध्यान्ह भोजनात आधार नसलेल्या विद्यार्थ्यांना योजनेतून वगळू नये, अशी विनंती केली आहे. मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली.
सरकारी काम अथवा योजनांसाठी केंद्र सरकारने आधार कार्ड सक्तीचे केले आहे. प्राप्तिकर परतावा, पॅन कार्ड, पासपोर्ट बनवणे, केरोसीन सबसिडी आणि मध्यान्ह भोजन योजनेसहित अनेक योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तुमच्याकडे आधार क्रमांक असणे गरजेचे आहे. ज्यांच्याकडे आधार कार्ड आहे त्यांनी ते एक जुलैपासून दिलेच पाहीजे. परंतू ज्यांच्याकडे अद्यापही आधार कार्ड नाही त्यांच्यासाठी केंद्र सरकारने २२ जून रोजी एक परिपत्रक काढून ३० सप्टेंबरपर्यंत आधार कार्ड मिळवण्यासाठी अवधी वाढवून दिला आहे. त्यामुळे आधार कार्ड सक्ती करण्याच्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास कोणतीही घाई नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला व याप्रकरणी पुढील सुनावणी ७ जुलै रोजी होणार असल्याचे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना आधार नसल्याने मध्यान्ह भोजन नाकारलेल्या विद्यार्थ्यांसंदर्भातील पुरावे सादर करायला सांगितले. मात्र पुरावे सादर करण्यात याचिकाकर्त्यांना अपयश आल्याने न्यायालयाने आधार सक्तीविरोधात हंगामी स्थगिती देण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्याच्या सांगण्यावर आम्ही केंद्र सरकारला निर्देश देऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
