‘स्मार्ट ठाणे’च्या आढावा बैठकीत केंद्रीय समिती नाराज

दोन वर्षांनी होणा-या लोकसभा निवडणुकांमध्ये स्मार्ट शहराचा गवगवा करण्याचे मनसुबे केंद्र सरकार रचत असली तरी शहरांची स्मार्ट वाटचाल अत्यंत संथ गतीने होत आहे.

ठाणे- दोन वर्षांनी होणा-या लोकसभा निवडणुकांमध्ये स्मार्ट शहराचा गवगवा करण्याचे मनसुबे केंद्र सरकार रचत असली तरी शहरांची स्मार्ट वाटचाल अत्यंत संथ गतीने होत आहे. ठाणे महापालिकेने तर वर्षभरात प्राप्त झालेल्या ३९१ कोटी रुपयांच्या निधीपैकी केवळ सात कोटी रुपये स्मार्ट प्रकल्पांवर खर्च केले आहेत. पालिकेच्या या धीम्या कारभाराबाबत केंद्रीय आढावा समितीने नाराजी व्यक्त केल्याचे विश्वनीय वृत्त आहे. स्मार्ट सिटी योजनेतील प्रकल्पांना गती द्या, अशा सूचना या समितीने पालिकेच्या अधिका-यांना दिल्याचेही समजते.

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट शहरांच्या योजनेत पहिल्याच यादीत स्थान पटकावण्यासाठी ठाणे पालिकेने जय्यत तयारी केली होती. मात्र, ती संधी हुकल्यानंतर गेल्या वर्षी जाहीर झालेल्या तिस?्या यादीत ठाणे महापालिकेला स्थान देण्यात आले. या योजनेअंतर्गत एक हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण करायचे आहेत. केंद्र सरकारकडून ५०० कोटी आणि राज्य सरकारकडून २५० कोटी रुपये अनुदान प्राप्त होणार असून उर्वरीत २५० कोटी रुपये पालिकेला आपल्या तिजोरीतून खर्च करायचे आहे. गेल्या वर्षभरात या योजनेअंतर्गक केंद्र सरकारकडून २०० कोटी रुपये पालिकेला प्राप्त झाले असून राज्य आणि पालिकेचा निधी एकत्र करून ३९१ कोटींची कामे मार्गी लागणे अपेक्षित होते. मात्र, ठाणे पालिकेने यापैकी केवळ सात कोटी रुपये खर्चाचीच कामे केली असून उर्वरित प्रकल्पांची रखडपट्टी सुरू आहे.

शुक्रवारी स्मार्ट सिटी प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी बोलावलेल्या बैठकीत पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त आणि ठाणे स्मार्ट सीटी योजनचे सीईओ सुनील चव्हाण यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेबाबत पालिका अधिका-यांनी समितीला माहिती दिली. पालिकेची प्रगती पाहिल्यानंतर या समितीने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते. याबाबत अतिरिक्त आयुक्त चव्हाण यांच्याशी संपर्क केला असता समितीने नाराजी व्यक्त केली नसून कामाची गती वाढवण्याच्या सूचना दिल्याचा दावा केला. समितीने अन्य शहरांत तील प्रकल्प, त्यांची प्रगती तेथील तंत्रज्ञान याची माहिती बैठकीत दिली. तिथल्या योजनांचा आढावा घेत नियोजन करा अशा सूचनाही दिल्याचे सांगण्यात आले.

ठाणे आणि मुलुंड स्टेशनदरम्यान एक्स्टेंडेड ठाणे स्टेशन उभारणी, ठाणे पूवेर्तील सॅटिस, ठाणे पश्चिमेकडील परिसर सुधारणा प्रकल्प हे तिन्ही प्रमुख प्रकल्प वेगवेगळ्या सरकारी यंत्रणांच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याने त्यांची रखडपट्टी सुरू आहे. एस्टेंडेड ठाणे स्टेशनची जागा अद्याप आरोग्य विभागाने हस्तांतरित केलेली नाही. सॅटिस प्रकल्पाला रेल्वे प्रशासनाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. तर, स्टेशन परिसर सुधारणा कार्यक्रम स्मार्ट सिटी योजनेत समाविष्ट केल्यानंतर रेल्वेमंत्र्यांनी ठाणे स्टेशनला मॉडेल स्टेशनचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे या भागातील प्रकल्प रेल्वे आणि पालिका प्रशानाने संयुक्तरित्या राबविले तरच ते व्यवहार्य ठरतील, या मुद्द्यावर ते कामही मार्गी लागताना दिसत नाही.

त्यामुळे या योजनेतील कामांना गती प्राप्त होत नसल्याची माहिती हाती आली आहे. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत प्रस्तावित प्रकल्प लांबणीवर पडत असल्याने वॉटर फ्रंट डेव्हलपमेंटचे २२५ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासह अन्य प्रकल्प या योजनेअंतर्गत मार्गी लावण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
योजनेत प्रस्तावित केलेल्या कामांची प्रगती होत नसली तरी वायफाय सिटी, स्मार्ट वॉटर मीटर, स्काडा, कमांड अॅण्ड कंट्रोल सेंटर, सोलार रूफ टॉप अशा असंख्य महत्त्वाकांक्षी योजनांची कामे शहरात सुरू आहे. त्यामुळे केंद्राच्या योजनेतून निधी खर्च होत नसला तरी पीपीपीसारख्या अन्य माध्यमातून ठाणे शहर स्मार्ट होत असल्याची माहिती पालिका अधिका-यांनी दिली.

[EPSB]

[/EPSB]