रस्त्यांवरील खड्डे हे आपल्याकडे नवल नाही. ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ याप्रमाणे खड्डे उगवतात. खेडय़ांमध्ये ही समस्या नाही. कारण तिथे रस्तेच नाहीत. यंदा ह्या खड्डय़ांवरून भाजपा आणि शिवसेनेमध्ये जोरात जुंपली आहे.
जबाबदार लोकांवर कारवाईची मागणी केली. मुंबईतील खड्डय़ांचा हिशोब नागपुरात मागण्यासारखा हा प्रकार आहे. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर दोन्ही पक्ष आपापली खुन्नस काढत आहेत. जनतेच्या हालअपेष्टांशी त्यांना काही देणे-घेणे नाही. राजकारण सुरू आहे. शिवसेना असो की भाजपा, दोघेही एका माळेचे मणी आहेत. लहान चोर, मोठा चोर, एवढाच काय तो फरक. मुंबईचे खड्डे गाजतात.
नागपूरच्या रस्त्यांची हाकबोंब नसते. एकेकाळी नागपूरचे रस्ते हेमा मालिनीच्या गालासारखे चिकने असायचे. आज जागोजागी पडलेले खड्डे पाहता शहराला नागपूर म्हणावे की खड्डेपूर म्हणावे अशी अवस्था झाली आहे. नागपुरात महापालिकेच्या मालकीचे ३ हजार किलो मीटर लांबीचे रस्ते असून त्यावर सुमारे २५ हजार खड्डे पडले असावेत. पण ओरडणार कोण? आधी ओरडत होते, त्यांच्याच हाती सत्ता आहे. गेली १० वर्ष नागपूरची महापालिका भाजपाच्या हातात आहे. महापालिकेने नेमलेल्या समितीने रस्त्यांची तपासणी केली. समितीला खड्डेच दिसले नाहीत. आता बोला. जनतेला रस्त्याने चालणे कठीण झाले आहे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, ‘जरा कळ सोसा.’ नितीन गडकरी म्हणतात, ‘आम्ही सिमेंटचे रस्ते बांधत आहोत.’ जनतेने कसे चालावे? रस्त्यांवर खड्डे नाहीत, खड्डय़ांमध्ये रस्ते आहेत. पुढा-यांना ते दिसत नाहीत. लोकांना मात्र दिसतात. महापालिका निवडणुकीचे घोडामैदान जवळ आले आहे. तुम्ही लिहून ठेवा. जनता ह्या पुढा-यांना खड्डय़ात टाकणार आहे.
महापालिका निवडणुका फेब्रुवारीत होतील, ह्या हिशोबाने भाजपा केव्हाच कामाला लागली आहे. राज्यात, देशात आणि महापालिकेतही सत्ता असताना भाजपाला यशाची खात्री नाही. चार सदस्यांचा एक प्रभाग करून चिन्हावरील मते मिळवण्याची तयारी भाजपाने चालवली आहे. नव्या समीकरणामुळे वाढलेली गटबाजी रोखताना भाजपा नेत्यांच्या तोंडाला फेस येऊ लागला आहे. भाजपाचे कार्यकत्रे गडकरी आणि फडणवीस अशा दोन गटांत वाटले गेले असल्याने कोणाला जवळ करायचे, हा प्रश्न भाजपाला सतावतो आहे. त्यामुळे बंडखोरी झालीच तर ती भाजपामध्येच होईल.
निवडणुकीपूर्वी एका तरी मार्गावर मेट्रो रेल्वे चालवून नागपूरकरांना खिशात टाकायचे असा नितीन गडकरींचा गेम आहे. पण मेट्रोची प्रगती पाहता निवडणुकीआधी ती धावणे अशक्य आहे. मेट्रो रेल्वे सोडली तर दाखवण्यासारखे भाजपाकडे काहीही नाही. कुठल्या तोंडाने लोकांकडे जातील? मोदींची जादू संपली आहे आणि स्थानिक नेत्यांचे कधी वलय नव्हतेच. युतीच्या दोन वर्षाच्या सत्तेत नागपूर कमालीचे बकाल झाले आहे. मिहान प्रकल्पाचे प्रचंड मार्केटिंग केले. एकही उद्योग आला नाही. नोक-या नाहीत. त्यामुळे इथली मुले आई-बापाला सोडून पुणे-मुंबईला जात आहेत. पेन्शनर्स लोकांनी राहण्याच्या लायकीचेही हे शहर राहिले नाही. वाढत्या गुंडगिरीने नागपूर कमालीचे असुरक्षित झाले आहे. पोलिसांचा वचक संपला आहे. भाजपाचे नाव सांगून गुंड मोकाट सुटले आहेत. काँग्रेसच्या राज्यातही एवढे वाईट चित्र नव्हते. महापालिकेच्या तिजोरीची तर वाट लागली आहे. ठणठणाट.
मुख्यमंत्री फडणवीस सरकारी पैसा आणत आहेत म्हणून रस्त्यांची काही कामे तरी दिसत आहेत. संघाचीच माणसे भाजपाला शिव्या घालू लागली आहेत. पण लोकांना पर्याय आहे कुठे? महापालिकेची रणधुमाळी इथे भाजपा आणि काँग्रेसमध्येच खेळली जाईल. युती होईल की नाही? हा मुंबईत कळीचा मुद्दा आहे. नागपुरात तो मुद्दा नाही. इथे शिवसेनेची ताकद नगण्य आहे. भाजपाचे ६२ तर शिवसेनेचे केवळ ६ नगरसेवक आहेत. काँग्रेसचे ४१ नगरसेवक आहेत तर राष्ट्रवादीचे फक्त ६. बसपाकडे तरी १२ नगरसेवकांची शक्ती आहे. ह्या निवडणुकीत भाजपाला ‘बिहार आठवू शकतो.’ पण ह्या हवेचा फायदा घेण्याच्या मानसिकतेत काँग्रेस आहे कुठे? तब्बल अडीच वष्रे नागपूरला कार्यकारिणीच नव्हती. नुकतीच ती जाहीर झाली तेव्हा गटबाजी उफाळून आली. स्फोट झाला.
३० पदाधिका-यांनी आपले राजीनामे नितीन राऊत यांच्या हाती दिले. आता सांगा. कशी जिंकणार आणि कुणाच्या जोरावर जिंकणार महापालिका? काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना एकत्र ठेवून त्यांना ताकद देणा-या एखाद्या दबंग नेत्याची नागपूरला खूप खूप गरज आहे. स्थानिक नेत्यांच्या शक्तीबाहेरचे हे काम आहे. एकेकाळी गटबाजीसाठी कुप्रसिद्ध विलास मुत्तेमवार, सतीश चतुर्वेदी आणि नितीन राऊत ह्या तिघांनी अलीकडे मनोमिलनाचा देखावा उभा केला असला तरी त्याचा उपयोग नाही. हे नेते कालबाह्य झाले आहेत. लोक भाजपाला कंटाळले असले तरी हे तिघे लोकांना चालत नाहीत. मुकाबला गडकरी-फडणवीस यांसारख्या हत्तींशी आहे. काँग्रेसने कुणी नवा ‘धोनी’ पुढे केला तरच नागपूरची हवा पालटू शकते. पण सध्या विदर्भाची चिंता वेगळी आहे. मागील ३ वर्षापासून विदर्भातील शेतकरी दुष्काळ सहन करीत आहे. आजही दुष्काळाचे ढग डोक्यावर आहेत. नागपूर, अमरावती, अकोला.. गेल्या १५ दिवसांत कुठेही पाऊस नाही.
यंदाही कोरडवाहू शेतीचे मरण आहे. या वर्षी सुरुवातीला पाऊस नव्हता, नंतर जुलैमध्ये मुसळधार पाऊस पडला. पण नंतर बेपत्ता. त्यामुळे खरिपाची पिके सुकू लागली आहेत. किडी, अळ्या सुरू झाल्या आहेत. सुरुवातीच्या दमदार पावसाने सोयाबीन जोमात होते. त्याला पाण्याची आवश्यकता असताना पावसाने दडी मारली. धानाचे पीकही अडचणीत आहे. कुठलेही पीक सुखात नाही. ओलिताची सोय असलेले शेतकरीही रात्रीच्या लोडशेिडगमुळे हवालदिल आहेत. सोयाबीनचे पीक बुडाले असे मानले जात आहे. येत्या काही दिवसांत पाऊस परतला नाही तर शेतक-यांची चिंता अधिकच वाढणार आहे. निसर्गाच्या चक्रात शेतकरी भरडला जात आहे.
शेतात वाढलेले तण काढण्यासाठी त्याच्याकडे पैसा नाही. त्यातच शेतमालाचे भाव गडगडल्याच्या बातम्यांनी त्याला नराशाने घेरले आहे. हंगामाच्या चिंतेने शेतकरी प्रचंड तणावात आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यातील एका शेतकरी पितापुत्राने गळफास घेऊन नुकतीच आत्महत्या केली. त्याच्याकडे चार एकर शेती होती. सततच्या नापिकीने कर्जाचा डोंगर वाढला होता. त्यातच कर्जाचे पुनर्गठन न झाल्याने यंदा कर्ज मिळाले नाही. म्हणून बापलेकाने जगाचा निरोप घेऊन सुटका केली. शेतकरी आत्महत्या कमी झाल्याचा दावा सरकार करते. पण वास्तव भीषण आहे. एकटय़ा यवतमाळ जिल्ह्यात ह्या ऑगस्ट महिन्यात ४० आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला ३ शेतक-यांनी या निष्ठुर जगाचा निरोप घेतला. आणि हा धोका संपलेला नाही. शेतकरी वाढण्याची भीती आहे. कुठे आहे मायबाप सरकार?
