मुख्यमंत्र्यांनी घेतला समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनाचा आढावा
नाशिक- प्रस्तावित नागपूर-मुंबई महामार्गाच्या भूसंपादनास होणा-या विरोधामुळे पाच गावातील संयुक्त मोजणी अद्याप झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर, ज्या गावांमधून विरोध होत आहे, तेथील शेतक -यांशी चर्चा करून समन्वयाने तोडगा काढून भूसंपादनाच्या कामास गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिल्हा प्रशासनाला दिले. दरम्यान, समृद्धीच्या मार्गात भारत पेट्रोलियम कंपनीच्या इंधन वाहिनीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
समृद्धी महामार्गासह राज्यातील विविध प्रकल्पांचा मुख्यमंत्र्यांनी ‘व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे बुधवारी आढावा घेतला. समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनाचा आढावा घेण्यात आला. नाशिकचे जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन, समृद्धी प्रकल्पाचे उपजिल्हाधिकारी विठ्ठल सोनवणे उपस्थित होते. इगतपुरी व सिन्नर तालुक्यातील १०१ किलोमीटरच्या मागार्साठी १२९० हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे.
मुसळधार पावसामुळे मिळकतींच्या मूल्यांकनात अडथळे येत आहे. समृद्धीच्या मार्गात इगतपुरी तालुक्यातून मार्गस्थ झालेली भारत पेट्रोलियमची इंधन वाहिनी आणि एनआयडीसीच्या ताब्यातील जागेचा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यात आला. भारत पेट्रोलियमची वाहिनी मुंबईहून मनमाडच्या पानेवाडी प्रकल्पात इंधन पुरवठा करते.
इगतपुरी तालुक्यातून ४० किलोमीटर वाहिनी ज्या गटातून जाते, त्याच गटात समृध्दी महामार्ग प्रस्तावित आहे. ही वाहिनी स्थलांतरीत करावी लागणार असून त्याकरिता संबंधित कंपनीची परवानगी घ्यावी लागेल. सिन्नर तालुक्यातील कोनोंबे, दातली येथे मऔविमची आरक्षित जागा आहे या जागेतून मोजणी करण्यासाठी मऔविमची परवानगी लागणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. हे प्रश्न शासन स्तरावरून सोडविले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले.
आतापर्यंत जिल्ह्यात ४० शेतक-यांच्या ३० हेक्टर जमिनींचे संपादन करण्यात आले. संबंधितांना ३३ कोटींचा मोबदला देण्यात आला. सिन्नर तालुक्यातील काही गावांमधून जमीन देण्यास आजही विरोध होत आहे. त्यातील पाच गावात रखडलेली संयुक्त मोजणी लवकर पूर्ण केली जाईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
[EPSB]
[/EPSB]
