रस्ते भ्रष्टाचार प्रकरणी अखेर मोठे मासे जाळय़ात अडकू लागले असून रेलकॉन कंपनीचा मालक दिपेन शहा या पहिल्या कंत्राटदाराला पोलिसांनी बुधवारी अटक केली.
रस्ते भ्रष्टाचार उघडकीस आल्यानंतर सहा कंत्राटदारांवर ठपका ठेवला होता. जे.कुमार, रेलकॉन इन्फ्राप्रोजेक्ट, आर.पी.एस इन्फ्राप्रोजेक्ट, के.आर. कन्स्ट्रक्शन, महावीर रोड इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड आणि आर.के.मधानी या कंपन्यांसह इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग व एस.जी.एस इंडिया या लेखापरीक्षक कंपन्यांच्या विरोधात महापालिकेने आझाद मैदानात एफआयआर दाखल केला होता.
या प्रकरणी आता लेखापरीक्षक कंपन्यांसह कंत्राटदारांच्या २२ कर्मचा-यांनी अटक केली होती. त्या सर्वाची पोलीस चौकशी झाल्यानंतर त्यांची जामिनावर सुटका झाली आहे. त्यानंतर मागील आठवडय़ात निलंबित रस्ते प्रमुख अभियंता अशोक पवार आणि निलंबित दक्षता विभागाचे प्रमुख अधिकारी उदय मुरुडकर यांनाही अटक केली.
रेलकॉन इन्फ्राप्रोजेक्टचा मालक असलेल्या दिपेन प्रवीणचंद्र शहा यांना सकाळी त्यांच्या राहत्या घरातून पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यानंतर दुपारी त्यांना न्यायालयात हजर केले असता त्यांना १६ जुलैपर्यंतची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
उर्वरीतांना मिळणार का अंतरिम जामीन?
रस्ते भ्रष्टाचारप्रकरणात एका कंत्राटदाराला अटक केली तरी महावीर इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि के.आर. कन्ट्रक्शन या दोन कंपन्यांच्या मालकांना अंतरिम जामीन मंजूर झाला. ‘महावीर’चे मालक जितेंद्र केकीवाल आणि ‘के.आर’चे मालक मनिष कासलीवाल यांचा अंतरिम जामीन न्यायालयाने मान्य केला आहे.
त्यामुळे २० ते २३ जुलैपर्यंत या दोन्ही कंत्राट कंपन्यांनी चौकशी अधिका-यांसमोर हजर व्हावे,असे म्हटले आहे. त्यामुळे या दोन कंत्राटदारांना जामीन मंजूर झाल्यामुळे बाकीचे कंत्राटदारांनाही जामीन मंजूर होऊन ते बाहेर राहील.
अधिवेशनापूर्वी सर्व कंत्राटदारांना पोलिस कोठडीची हवा खायला लावण्याची भाषा केली जात असली तरी प्रत्यक्षात दोन कंत्राटदारांना जामीन मंजूर झाल्यामुळे उर्वरीत कंत्राटदारांना याच आधारावर अंतरिम जामीन मिळतो की पकडले जातात याकडे सर्वाच लक्ष आहे.
