नेरळ जिल्ह्यातील बालकांच्या जन्मदरात वाढ व्हावी. बालकांच्या आरोग्याचे प्रश्न सोडवले जावेत, सोबतच त्यांच्या शिक्षणाचा पाया रचला जावा, या उद्देशाने एकात्मिक बालविकास विभाग कार्यरत असतो.
अंगणवाडयांचे काम योग्य पद्धतीने चालावे यासाठी एकात्मिक बालविकास विभाग काम करतो. यात तालुकास्तरावर एकात्मिक बालविकास विभागाकडून प्रकल्प अधिका-यांची नेमणूक केली जाते. यातील १५ पैकी तालुक्यातील प्रकल्प अधिका-यांची पदे तीन वर्षापासून भरली गेलेली नाहीत. तर ११ तालुक्यातील तब्बल १२ ठिकाणी प्रकल्प अधिका-यांचा पदभार जवळच्या तालुक्यातील एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिका-यांकडे आहे. जिल्ह्यात केवळ पाच प्रकल्प अधिकारी असून त्यांच्याकडे अन्य १२ प्रकल्पांचा अतिरिक्त कारभार आहे. त्यामुळे एकात्मिक बालविकास विभागाचा कारभार वा-यावर सोडला गेला आहे.
सरकारच्या अध्यादेशानुसार बालविकास मधील बहुतेक अधिका-यांनी ग्रामविकास विभागाचा पर्याय निवडला होता. त्यामुळे मोठया प्रमाणात बालविकास विभागातील पदे रिक्त झाली. या रिक्त जागांवर ५० टक्के पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून आणि ४० टक्के पदे बालविकास विभागातील कार्यरत असलेल्या मुख्य पर्यवेक्षिकांच्या बढती देताना सेवाज्येष्ठतेचा निकष लावून करण्याचे धोरण जाहीर झाले.
यापैकी ग्रामविकास विभागातील पदे पूर्ण भरली. कारण बालविकास विभागातील अधिका-यांनी ग्रामविकास विभागाचा पर्याय स्वीकारला होता. मात्र, त्यावेळी बालविकास विभागातील रिक्त पदे भरण्यासाठी कोणतीही ठोस तयारी सरकारने आजपर्यंत केलेली नाही.
बालविकास विभागात सेवा ज्येष्ठतेचा निकष पार केलेल्या ४०० हून अधिक मुख्य पर्यवेक्षिका आहेत. त्यांची विभाग स्तरावर सेवा ज्येष्ठता देखील २०१३ पासून तयार असताना त्यांना प्रकल्प अधिकारी म्हणून बढती दिली गेली नाही, किंवा त्यांच्याकडे प्रकल्प अधिका-यांचा पदभारदेखील सोपवण्यात आलेला नाही. रायगड जिल्ह्यात पोलादपूर, पाली, माणगाव आणि रोहा तालुक्यात बालविकास विभागाला प्रकल्प अधिकारी नाहीत.
त्या-त्या पंचायत समितीचे अतिरिक्त गटविकास अधिकारी यांना तेथे प्रभारी प्रकल्प अधिकारी करण्यात आले आहे. तर जिल्ह्यात केवळ पाच तालुक्यात प्रकल्प अधिकारी कायमस्वरूपी आहेत. त्यात पनवेलमध्ये दोन, तर तळा, श्रीवर्धन आणि उरण अशा चार तालुक्यात पाच प्रकल्प अधिकारी आहेत. जिल्ह्यात पनवेल आणि कर्जत या मोठया तालुक्यात बालविकास विभागाने दोन प्रकल्प निर्माण केले आहेत.
सर्वात खेदजनक बाब म्हणजे जिल्ह्यातील अकरा तालुक्यातील बालविकास विभागाला गेल्या साडेतीन वर्षापासून कायमस्वरूपी प्रकल्प अधिकारी नाहीत. त्यात कर्जत, खालापूर, अलिबाग, पाली, पेण, म्हसळा, मुरुड, पोलादपूर, महाड आणि माणगाव येथील प्रकल्प अधिकारी यांचा समावेश आहे. अशी स्थिती असेल तर जिल्ह्यात अंगणवाडया आणि तेथे येणारी लाखो बालके यांच्यावर कसे नियंत्रण ठेवणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कारण तेथे गरोदर माता आणि पाच वर्षाखालील बालके यांना पोषण आहार दिला जातो. त्यातून कमी वजनाची बालके जन्माला येऊ नयेत, असा शासनाचा हेतू आहे. मात्र बालविकास विभागाच्या कारभारावर रायगड जिल्ह्यात फार मोठया प्रमाणात कामाचा ताण पडला आहे.
१७ बालविकास प्रकल्पांसाठी केवळ ५ अधिकारी
जिल्ह्यात १५ तालुक्यातील १७ बालविकास प्रकल्प असून त्यात केवळ पाच प्रकल्प अधिकारी कार्यरत आहेत. जिल्ह्यातील पनवेल येथील प्रकल्प अधिकारी सांबरे यांच्याकडे कर्जत तालुक्यातील दोन प्रकल्पांचा अतिरिक्त कारभार आहे. तर पनवेल येथील दुसरे प्रकल्प अधिकारी माने यांच्याकडे खालापूर तालुक्याचा अतिरिक्त कारभार आहे.
उरणचे प्रकल्प अधिकारी म्हात्रे यांच्याकडे अलिबाग तालुक्याचा तर तळा येथील प्रकल्प अधिकारी आंग्रे यांच्याकडे माणगाव तालुक्याचा अतिरिक्त कारभार आहे. श्रीवर्धनचे प्रकल्पाधिकारी खडे यांच्याकडे महाड, मुरुड, म्हसळा या तीन तालुक्यांचा अतिरिक्त कारभार आहे.
शासनाने तात्काळ लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून प्रकल्प अधिकारी यांची भरती करावी. मात्र तोपर्यंत या विभागात गेली ३० वष्रे काम करीत असलेल्या मुख्य पर्यवेक्षिकापदावर कार्यरत असलेल्या महिला अधिका-यांना बढती द्यावी किंवा त्यांच्याकडे तात्पुरता अतिरिक्त पदभार देऊन या विभागावर अवलंबून असलेल्या भागाला न्याय द्यावा.
अशोक जंगले, कार्यकारी प्रमुख दिशा केंद्र
