जर राफेल विमान खरेदीचा व्यवहार एकदाच झाला असेल, तर विमानाची एकदाच ठरलेली किंमत राहुलना सांगता आली पाहिजे. ती सतत पुढल्या आरोपामध्ये बदलता कामा नये. पण, गेल्या एप्रिल महिन्यापासून राहुल हा विषय चघळत आहेत आणि त्यांच्या भाषणांचा वा आरोपांचा आढावा घेतला, तर राफेल विमानाच्या किमती पेट्रोल-डिझेलच्या गतीने बदलत असल्याचे दिसते. एकवेळ भारतातल्या भाजी बाजारातले किरकोळ कांदा-बटाटय़ाचे भाव स्थीर असतील. पण, राहुलच्या राफेल विमानाचे दर प्रतिदिन व तासातासाला बदलत असतात.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात एक मोठा चमत्कार घडला होता. सहसा अविश्वास प्रस्ताव हा अधिवेशनाच्या अखेरीस चर्चेला येत असतो. विश्वास प्रस्ताव असेल तर तो आरंभी येत असतो. हा प्रस्ताव अविश्वासाचा होता तरीही सभापतींनी सत्ताधारी पक्षाशी मसलत करून तत्काळ स्वीकारला आणि लगेच चर्चेलाही घेतला. तोपर्यंत राहुल गांधी रानोमाळी ओरडत फिरत होते की पंधरा मिनिटे मला संसदेत बोलू द्या, मोदींना पळता भुई थोडी होईल. राहुल अविश्वास प्रस्तावाच्या वेळी तब्बल पाऊण तास बोलले आणि पंतप्रधान मोदींच्या चेह-यावरची माशीही हलली नाही. अखेरीस आपले भाषण संपल्यानंतर राहुल गांधींच पंतप्रधानांच्या आसनापर्यंत गेले व त्यांनी मोदींना बसल्या जागी मिठी मारून ती माशी हलवली. नंतर या चर्चेला उत्तर देताना मोदींनी राहुलची यथेच्छ खिल्ली उडवली. अर्थात आता अशा टवाळीची सवय राहुलच्याही अंगवळणी पडलेली आहे. म्हणून त्यांनीच आपल्या भाषणात ‘मला पप्पू म्हणा’ अशी कबुली देऊन टाकली होती. पण हल्ली तो काळ निघून गेलेला आहे. राहुल पप्पू असल्याचे जनतेने स्वीकारलेले आहे. पण त्यांच्या नादाला लागून किती शहाणे बुद्धीमंतर पप्पू होतात, याकडे लोकांचे लक्ष असते. तर अविश्वास प्रस्तावाच्या त्या चर्चेदरम्यान बहुतांश वाहिन्यांनी समांतर चर्चाही चालवलेल्या होत्या आणि त्यात एका मराठी सर्वज्ञानी बुद्धिवंताने राहुल क्षेपणास्त्र घेऊन जोरदार लढत असल्याचीही भाषा केलेली असते. थोडक्यात आपणही राहुलसोबत पप्पू झाल्याची कबुली दिली होती. कारण अशा बुद्धिवंतांना राफेल हे डिझेल आहे की पेट्रोल आहे, त्याचेही आता भान उरलेले नाही. राहुलनी आपल्या आरोपबाजीनेच ते सिद्ध केलेले आहे. जे लोक नित्यनेमाने मोदींच्या भाषणातल्या चुका शोधण्यासाठी जाडजूड भिंग घेऊन सज्ज बसलेले असतात, त्यांना राफेल विमानाच्या किमती कळतात का?
मागल्या चार-पाच महिन्यांपासून राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारच्या राफेल विमान खरेदीला लक्ष्य केले आहे. ही खरेदी यूपीए सरकार असताना व्हायची होती आणि तेव्हा ज्या किमतीत विमाने खरेदी व्हायची होती, त्यापेक्षा अधिक किंमत मोजून ही खरेदी आता मोदी सरकारने केल्याचा दावा राहुल सातत्याने करीत असतात. परंतु ते रोज काय बोलतात आणि रोजच्या रोज काय बदलतात, किती बदलतात, त्याची कोणी दाद-फिर्याद घेतली आहे काय? मागल्या चार-पाच महिन्यांत राहुलनी राफेल विमानांच्या मोदी सरकारने केलेल्या खरेदीचे आकडे तपासले, तर कोणाच्याही मनात शंका येईल, की राहुल विमानाविषयी बोलत आहेत की पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीविषयी बोलत आहेत? कारण दहा-पंधरा वर्षात होणारी मोठी खरेदी व त्याच्या किमती दैनंदिन स्वरूपात बदलत नसतात. आज एक भाव आणि दुस-या दिवशी भलताच भाव, असे कधी विमानांच्या खरेदीत होऊ शकत नाही. कारण या खरेदी व्यवहारात अनेक महिने, वर्षे घासाघीस चालते आणि अखेरीस किंमत ठरते, मग प्रत्यक्षातली देवाण-घेवाण अनेक वर्षे चालू असते. पण राहुल गांधींच्या क्षेपणास्त्रांनी चाललेले आरोपाचे युद्ध जगावेगळे आहे. त्यात राफेल विमानाच्या किमतीमध्ये दैनंदिन चढउतार येत असतात. कुठल्या जाहीर सभेत बोलताना राहुल गांधी राफेल विमान खरेदीत जी किंमत सांगतात, ती संसदेत बोलताना बदललेली असते आणि नंतर इतर कुठे भाषण करताना आणखीनच बदललेली असते. ‘इंडिया टुडे’ नावाच्या एका माध्यम समूहाने मग राहुल गांधींच्या बाजारात राफेल विमानाच्या किमतीतले चढउतार शोधण्याचा अभ्यास केला, तेव्हा धक्कादायक माहिती समोर आली.
एकवेळ भारतातल्या भाजी बाजारातले किरकोळ कांदा-बटाटा भाज्यांचे भाव स्थीर असतील, पण राहुलच्या राफेलचे दर प्रतिदिन व तासातासाला बदलत असतात.
चार महिन्यांत राहुल गांधींनी मोदी सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करताना राफेल विमानाच्या किमतीत चारवेळा बदल केला आहे. या किमती मोदींच्या काळातील नसून युपीए सरकारने ठरवलेल्या विमानाच्या खरेदीसंबंधी आहेत. म्हणजे मनमोहन सरकारने किती वेळा व किती व्यवहार केले, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. जर हा व्यवहार एकदाच झालेला असेल, तर विमानाची एकदाच ठरलेली किंमत राहुलना सांगता आली पाहिजे. ती सतत पुढल्या आरोपामध्ये बदलता कामा नये. पण, गेल्या एप्रिल महिन्यापासून राहुल हा विषय चघळत आहेत आणि त्यांच्या भाषणांचा वा आरोपांचा आढावा घेतला, तर राफेल विमानाच्या किमती पेट्रोल-डिझेलच्या गतीने बदलत असल्याचे दिसते.
काँग्रेसने २९ एप्रिल रोजी दिल्लीत आक्रोश मेळावा भरवला होता आणि त्यात हा विषय राहुलनी प्रथम काढला. तेव्हा ते म्हणाले होते, मनमोहन सरकार असताना हेच राफेल विमान ७०० कोटी रुपयांना एक, याप्रमाणे खरेदी करायचे ठरले होते. पण, मध्यंतरी सरकार बदलले आणि सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने तब्बल १५०० कोटी रुपयाला एक अशा दराने विमान खरेदीचा करार केला. म्हणजेच प्रत्येक विमानामागे ८०० कोटी रुपयांची अफरातफर झालेली आहे. साहजिकच २०-३० विमानांच्या खरेदीत अब्जावधी रुपयांचा घोटाळा झाला. देशाच्या इतिहासातला तो सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचा जाहीर शोध राहुलनी लावलेला होता. विमानाच्या मूळ किमतीपेक्षाशी शंभर कोटी रुपये अधिक मोजले जाणार असतील, तर त्याला घोटाळाच म्हणावे लागणार ना? पुढले दोन महिने राफेल विमानांच्या किमती राहुलच्या बाजारात स्थिर होत्या. ज्याला कोणाला विमान हवे, त्यांना राहुल ते १५०० कोटी रुपयात विकायला तयार बसलेले होते. पण, त्यांच्या दुर्दैवाने कोणी ग्राहक आला नाही आणि सर्वच विमाने तशीच धूळ खात पडून राहिली.
अगदी कर्नाटक विधानसभा प्रचारातही राहुल राफेल विमाने विकायचा प्रयत्न करीत होते आणि ती घ्यायला कोणीच राजी नव्हता. ना कोणी मोदींची १५०० कोटी रुपयांची विमाने घ्यायला राजी होता, की मनमोहन सरकारची ७०० कोटी रुपयांची विमाने घ्यायला राजी होता. त्यामुळे राहुलना लॉट का माल पद्धतीने विमानांच्या किमती खाली आणून जाहीर सेलच्या बाजारात उतरावे लागले.
जुलै महिन्यात त्यांनी मनमोहन सरकारच्या राफेल विमानांच्या किमती जवळपास २० टक्क्यांनी कमी करून ५२० कोटी रुपयांना राफेल विमानांची विक्री सुरू केली. ती स्वस्त आणि मस्त असल्याचे लोकांना पटावे, म्हणून मोदी सरकारच्या राफेलच्या किमतीही खूप चढवून प्रत्येकी १६०० कोटीपर्यंत वर नेल्या. त्यासाठी अन्य कुठे जाण्यापेक्षा राहुलनी लोकसभेतच टपरी मांडली आणि लॉट का माल विकायला काढला. अर्थात राहुलचा माल खोटा असल्याचे संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तिथेच जाहीर करून टाकले आणि राहुलचा बाजार उठला.
एकही विमान तिथेही विकले गेले नाही.
मग काय करायचे? मग तीन आठवडय़ांनी राहुल छत्तीसगड राज्याची राजधानी रायपूर येथे गेले होते. तिथल्या मेळाव्याला चांगली गर्दी बघून त्यांनी पुन्हा राफेल विमानांचा पेटारा उघडला आणि किंचित भाव चढवून ग्राहकांचा शोध सुरू केला. लोकसभेत मनमोहन मॉडेलची राफेल विमाने ५२० कोटी रुपयांना विकायला काढलेली होती, ती रायपूरला ५४० कोटी रुपयांना विकत राहुल गांधी रस्त्यावर बसलेले होते. मात्र, त्यांना रायपूरमध्येही कोणी ग्राहक भेटला नाही, निराश व्हावे लागले आणि तो विमानांचा ताफा घेऊन राहुल पुन्हा दिल्लीला परतले. आपल्या सहकारी सवंगडय़ांना गोळा करून त्यांनी सल्लामसलत केली आणि पुढला आठवडे बाजार कुठे आहे, त्याची विचारपूस केली. तो हैदराबादला असल्याचे कळले.
१३ ऑगस्ट रोजी हैदराबादला काँग्रेस पक्षाची जत्रा तिथे भरणार होती आणि आपल्याला तिथे घासाघीस करून राफेल विमान विकता येईल, असा आत्मविश्वास त्यांच्यापाशी होता. म्हणून त्या विमानांचा ताफा घेऊन राहुल हैदराबादला पोहोचले आणि त्यांनी कुठल्याही लिलावात कमी-अधिक भाव करावा, तसे दोन-चार मिनिटांच्या भाषणात राफेलच्या किमतीत पुन्हा फेरबदल करून टाकले. भाषणात राहुल म्हणाले, लोकसभेत मी पंतप्रधान मोदींना प्रश्न विचारला. राफेल विमानाच्या किमतीत ५२६ कोटींवरून १६०० कोटी रुपये इतकी वाढ कशामुळे झाली? पण, मोदींनी काहीही उत्तर दिले नाही. म्हणजे राहुल यांनी एप्रिलपासून ऑगस्टपर्यंत चार महिन्यांत मनमोहन सरकारच्या व्यवहारातील राफेल विमानांच्या किमतीतच चारवेळा बदल केला. आरंभी ७०० कोटी असलेली किमत दोन महिन्यांनी ५२० कोटी रुपये केली व नंतर त्यात वाढ करून ५४० कोटी इतकी चढवून अखेरीस ५२६ कोटी केली. मोदी सरकारने राफेल किती किमतीत खरेदी केली, ते राहुलना सत्तेबाहेर असल्याने ठाऊक नसेल कदाचित. अन्य कुणा काँग्रेस नेत्यांनाही माहिती असणार नाही. पण, मनमोहन सरकारच्या मंत्र्यांना निदान त्यांच्या सरकारच्या काळातील राफेलच्या विमानांची नेमकी किंमत ठाऊक असेल की नाही? की फ्रान्स व मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या दरम्यान झालेल्या बोलण्यात ठरलेली किंमत राहुल यांच्या इच्छेनुसार वेळोवेळी बदलत राहील, असा करार यूपीए सरकारने केलेला होता? मनमोहन सरकारने ही खरेदी करताना विमानाच्या किमती राहुलच्या मनात येतील तशा बदलण्याची काहीशी अट घातली असल्याशिवाय हे बदल कसे शक्य आहेत? राहुलना लोक पप्पू म्हणतातच. पण, असल्या बाजारात आपला माल विकायला बसलेल्यांचाही म्हणूनच आता पप्पू होऊन गेला आहे. कारण, यांना विमान आणि पेट्रोल डिझेलच्याही किमतीतला फरक कळत नाही, हे लोकांच्याही लक्षात आलेले आहे.
