देशातील दलित व अल्पसंख्याक समुदायावर सुरू असलेल्या हल्ल्यांमुळे देशभरात वाढत्या संतापाची गंभीर दखल राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी घेतली.
भारताच्या ७०व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी देशाला संबोधित करताना मागासवर्गीयांवर सुरू असलेल्या अत्याचारांबाबत चिंता व्यक्त केली. गुजरातमधील ऊना येथे दलित व्यक्तीला झालेली मारहाण व गोमांसांवरून अल्पसंख्याकांवर होणा-या अत्याचारामुळे देशात संताप वाढत आहे.
वाढत्या असहिष्णुतेवर टीका करताना मुखर्जी म्हणाले की, देशाने फुटीरतावादी राजकीय शक्तींबरोबर व वैयक्तिक व संघटितपणे होणा-या ध्रुवीकरणापासून सावध राहणे गरजेचे आहे. कारण याबाबत खबरदारी न घेतल्यास घटनात्मक संस्था खिळखिळ्या होण्याचा धोका आहे.
सरकार व त्यांच्या संस्थांनी प्राचीन भारतीय मूल्यांनी आखून दिलेल्या मर्यादेच्या चौकटीत आपल्या कर्तव्याचे पालन केले पाहिजे, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले. गेल्या चार वर्षात फुटीरतवादी व असहिष्णुता डोके वर काढताना दिसत आहे. मागासवर्गीयांवर होणारे हल्ले हे राष्ट्रीय मूल्यांना धक्का लावणारे आहेत.
या शक्तींचा कठोरपणे मुकाबला करणे गरजेचे आहे. समाजाचा सामूहिक शहाणपणा व धोरणामुळे या फुटीरतावादी शक्तींना पराभूत करण्याचा आत्मविश्वास मिळेल आणि भारताची विकासाची परंपरा कायम राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, लोकशाही केवळ ठरावीक कालावधीनंतर सरकार बदलण्याची प्रक्रिया नव्हे.
राज्यघटनेने सरकारच्या प्रत्येक घटकाच्या जबाबदा-या व कर्तव्ये निश्चित केली आहेत. ते करताना मर्यादेचे भान ठेवले आहे. देशातील सर्वाचा विकास झाल्यास आपोआपच भारताचा विकास होईल. लोकशाहीतील संस्था मजबूत करण्यासाठी स्वातंत्र व खुलेपणाची गरज आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
धर्माच्या नावावर सुरू असलेल्या दहशतवादाच्या विरोधात राष्ट्रपतींनी चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, धर्माच्या नावावर निरपराध नागरिकांची हत्या करून भूराजकीय फुटीरतेला धोका निर्माण केला जात आहे. यामुळे जागतिक शांततेला धक्का लागण्याची शक्यता आहे. जगाने या विरोधात एकजूट दाखवत त्यांच्याविरोधात लढा पुकारला पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
