महामहिम राष्ट्रपतीजी, तुम्हीसुद्धा?

लोकसभा ठप्प झाल्यामुळे देशाचे राष्ट्रपती व्यथित झालेले आहेत. संसद चालली पाहिजे. लोकांनी निवडून दिलेल्या खासदारांची जबाबदारी संसद चालवण्याची आहे. संसदेमध्ये गोंधळाला वाव नाही. चर्चेलाच वाव आहे. प्रश्न चर्चेने सुटतात. संघर्ष कितीही झाला तरी शेवटी प्रश्न सुटतो तो संवाद झाल्यावरच. संघर्षाने प्रश्न सुटत नाहीत. प्रश्न चिघळतो आणि दोन्ही बाजूंनी उत्तर मिळत नाही.

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या शब्दांत आपली तीव्र भावना व्यक्त केली आहे. २० वर्षापूर्वी जेव्हा डॉ. शंकर दयाळ शर्मा उपराष्ट्रपती होते, म्हणजेच राज्यसभेचे सभापती होते, त्यावेळी राज्यसभेतील गोंधळामुळे त्यांना रडू कोसळले होते. ‘हंगामे के लिए आपको यहाँ भेजा नही हैं..’ असे सदस्यांना सांगून त्यांनी आपल्या डोळय़ांतील अश्रू पुसले आणि सभागृह तहकूब करून टाकले.

उपराष्ट्रपतींनंतर आता राष्ट्रपतींनीही संसदेतील खासदारांना चार खडे बोल सुनावलेले आहेत. नवीन वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनात म्हणजेच सामान्यपणे फेब्रुवारीमध्ये संसदेचे कामकाज सुरू होताना दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांसमोर राष्ट्रपतींचे भाषण होते. त्याला नवीन परिभाषेत ‘अभिभाषण’ म्हणतात. हे अभिभाषण मंत्रिमंडळाने लिहून दिलेले असते. म्हणजे राष्ट्रपती जे भाषण वाचतात ते मंत्रिमंडळाच्या सचिवाकडून त्यांना लिखितरीत्या पुरवले जाते आणि तेच त्यांनी वाचायचे असते. ते भाषण बाजूला ठेवून ज्याला उत्स्फूर्त भाषण म्हणता येईल, असे भाषण राष्ट्रपतींना करण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे प्रत्येक पॅरानंतर ‘माय गव्हर्नमेंट’ किंवा ‘मेरा सरकार’ असे राष्ट्रपतींना म्हणावे लागते. ही घटनेतील तरतूद आहे.

लोकसभेने मंजूर केलेले कोणतेही विधेयक राष्ट्रपती एकदा नामंजूर करून पाठवू शकतात. तेच विधेयक पुन्हा मंजूर झाले तर राष्ट्रपतींना ते मंजूर करावेच लागते. घटनाकारांनी राष्ट्रपतींच्या अधिकाराबरोबरच त्यांच्या मर्यादाही स्पष्ट करून ठेवलेल्या आहेत. राष्ट्रपती तिन्ही सेनादलांचे प्रमुख आहेत. परंतु एखाद्या देशाशी युद्ध करण्याचा निर्णय कॅबिनेटला बहुमताने घ्यावा लागतो तेव्हा सेनाप्रमुख आणि राष्ट्रपतींना तो कळवावा लागतो. राष्ट्रपती तिन्ही सेनादलाचे प्रमुख असले तरी थेट युद्ध छेडण्याचे आदेश राष्ट्रपती देऊ शकत नाहीत. भारतीय घटनेमध्ये राष्ट्रपतींचे पद हे तसे शोभेचे पद आहे. प्रत्येक राज्यातील राज्यपाल हे राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी आहेत, तेही शोभेचे आहेत. राज्याची अनिर्बंध सत्ता जशी मुख्यमंत्र्यांच्या हातात असते त्याचप्रमाणे देशाची सर्वात मोठी सत्ता पंतप्रधानांकडे केंद्रित झालेली आहे.

संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यापासून एकही दिवस संसद धड चाललेली नाही. त्यामुळे अस्वस्थ राष्ट्रपतींनी गोंधळ घालणा-या खासदारांना सुनावलेले आहे. परंतु राष्ट्रपतींच्या निवेदनात एका मुख्य मुद्दयाला बगल दिलेली आहे. तो नेमका प्रश्न असा आहे की, संसद चालवण्याची जबाबदारी विरोधकांची आहे की सत्ताधारी पक्षाची? ज्या पद्धतीने नोटाबंदीचा निर्णय एका रात्रीत मोदींनी जाहीर करून टाकला आणि देशाला आर्थिक अराजकाच्या खाईत लोटले, त्यानंतर तीन आठवडय़ांनी संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले.

लोकशाहीमधील पंतप्रधानाला अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर पहिल्या दिवशी, पहिल्या तासाला नोटाबंदीची भूमिका मांडणे आवश्यक वाटले नाही. हे लोकशाहीतले पंतप्रधान आहेत की, उत्तर कोरियाचे अध्यक्ष? गोंधळ का झाला.. तो याकरिता झाला की, पंतप्रधानांच्या एका निर्णयाने देश गोंधळलेला आहे. हवालदिल झालेला आहे. ७५ माणसे रांगेत मृत्युमुखी पडली. या ज्या घटना गेल्या महिनाभर घडत आहेत, त्याच्याशी राष्ट्रपतींचे काही देणे-घेणे आहे की नाही? देशातील खासदारांनी राष्ट्रपतींना पदावर बसवले आणि त्या खासदारांना लोकांनी लोकसभेत बसवले. म्हणजे राष्ट्रपती ज्या पदावर बसलेत ते अप्रत्यक्षरित्या सामान्य लोकांनीच त्यांना निवडून दिले आणि ती सामान्य जनता महिनाभर जे काही भोगते आहे, त्याबद्दल देशाच्या राष्ट्रपतींना कुठलीही संवेदना व्यक्त करता आलेली नाही किंवा त्याची गरज वाटलेली नाही. गोंधळ घालणारे खासदार त्यांनी गोंधळ घालून कामकाज रोखले.

असा गोंधळ घालावा की नाही, ही सर्व चर्चा करता येईल आणि गोंधळींना हवी ती शिक्षा द्या, पण नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशाच्या पंतप्रधानांनी संसदेला विश्वासात घेऊन पहिल्या दिवशी निवेदन करायला हवे होते. त्या कर्तव्याला पंतप्रधान चुकले. याबद्दल खरे म्हणजे राष्ट्रपतींनी पंतप्रधानांनाच समज द्यायला हवी होती.

लोकशाहीच्या परंपरा खंडित करून मोदी संसदेला कस्पटासमान समजतात. त्या सभागृहात चर्चा करण्याची अपेक्षा राष्ट्रपतींनी करावी. उलट पंतप्रधानांचे कान उपटायला हवे होते. ते न करता मोदींच्या निर्णयाचे स्वागत राष्ट्रपतींनी केले. मग रांगेमध्ये जे मरण पावले त्यांच्याबद्दलही आनंद व्यक्त करायला काय हरकत आहे? एवढया मोठया जागेवर बसलेला हा माणूस त्यांना सामाजिक संवेदनेचा विसर पडतो. देशात काय चालले आहे हे समजू शकत नाहीत आणि खासदार गोंधळ घालत आहेत एवढेच त्यांना दिसते. सत्ताधा-यांनी हवे ते करायचे आणि खासदारांनी निमूटपणे ते सहन करायचे, असली दळभद्री लोकशाही ही ज्यांना मान्य आहे त्यांनी खुशाल प्रवचने द्यावीत.

राष्ट्रपतींनी विरोधी खासदारांना सुनावण्यापूर्वी अगोदर पंतप्रधानांना सुनवायची हिंमत दाखवायला हवी होती. पण प्रणवदाही घाबरलेले दिसत आहेत. त्यांचीही मुदत संपतच आलेले आहे म्हणा.. एकूण राष्ट्रपतींनी जो आव आणला तो दिसायला पोक्त असला तरी पक्षपाती आव आहे. लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ खासदारांनी निदान स्पष्टपणे असे तरी सांगितले आहे की, संसद चालवण्याची जबाबदारी सत्ताधा-यांची आहे. एवढेही धैर्य देशाच्या राष्ट्रपतींजवळ नाही. त्यांच्या पदाची आणि त्यांच्या निवेदनाची कीव वाटते. त्यामुळेच की काय, महामहिम राष्ट्रपतीजी, तुम्हीसुद्धा? असा सवाल कोणी केल्यास ते चुकीचे कसे असेल?