दरवर्षी २ कोटी नोक-या उपलब्ध करण्याचे आश्वासन देत मागील लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर आले. मात्र आतापर्यंत यासंदर्भात सरकारला फारसे यश मिळालेले नाही.
नवी दिल्ली- दरवर्षी २ कोटी नोक-या उपलब्ध करण्याचे आश्वासन देत मागील लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर आले. मात्र आतापर्यंत यासंदर्भात सरकारला फारसे यश मिळालेले नाही. यामुळे नोक-या वाढवण्यासाठी सरकार काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. यातीलच एक निर्णय म्हणजे, जर एखादी कंपनी जास्तीत जास्त युवकांना कायमस्वरूपी नोकरी देत असेल तर त्या कर्मचा-याच्या भविष्यनिर्वाह निधीत (पीएफ) कंपनीकडून दिले जाणारे योगदान दोन वर्षांपर्यंत स्वत: केंद्र सरकार भरणार आहे.
यासंदभार्तील प्रस्ताव कामगार मंत्रालयातर्फे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला पाठवण्यात आला असून यास मंजुरीही देण्यात आली आहे. दिलासा पॅकेजबरोबरच किंवा नंतर या योजनेचीही घोषणा केली जाणार आहे. सुस्तावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गतिमान करण्यासाठी ऑक्टोबरच्या सुरुवातीस दिलासा पॅकेजची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
रोजगारात वाढ करण्यासंदर्भात जेव्हा विविध कंपन्यांशी चर्चा करण्यात आली तेव्हा अर्थिक बोजा वाढत असल्याने आपण कायमस्वरूपी नोक-या देऊ शकत नसल्याचे विविध कंपन्यांतर्फे सांगण्यात आले. यामुळे कंपन्यांकडून युवकांना तात्पुरत्या स्वरूपाच्या नोक-या दिल्या जात आहेत. मात्र हिच बाब सरकारसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. तज्ज्ञ आणि मार्केट तात्पुरत्या नोकरीला नोकरी मानत नाहीत. कंपन्या अशा प्रकारची नोकर भरती तीन महिने, सहा महिने किंवा वर्षभरासाठी करतात, नंतर मात्र नवीन लोक नोकरीवर घेतले जातात. यामुळे कंपन्यांना कामगारांची पगारवाढ करण्याची गरज भासत नाही.
यामुळेच कामगार मंत्रालयाने जादा कायमस्वरूपी नोक-या देणा-या कंपन्यांना करांमध्ये सवलत देण्याबरोबरच पीएफच्या योगदानातही दिलासा दिला जावा, अशी शिफारस केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे केली असून यास मंजुरीही मिळाली आहे. मंत्रालयीन अहवालानुसार, संघटीत क्षेत्रात गेल्या तीन वर्षात केवळ ६.७० लाख नवीन नोक-या निर्माण झाल्या आहेत. दुस-या क्षेत्रातही नवीन नोक-या निर्माण होण्याचा वेग फारच कमी आहे.
[EPSB]
[/EPSB]
