पर्रिकर सरकारचे खातेवाटप जाहीर

गोव्यातील मनोहर पर्रिकर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारातील मंत्र्यांना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी सोमवारी खात्यांचे वाटप केले. 

पणजी- गोव्यातील मनोहर पर्रिकर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारातील मंत्र्यांना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी सोमवारी खात्यांचे वाटप केले. पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक मंत्र्याला एक एकच खात्याचा कारभार सुपूर्द करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री पर्रिकर यांनी गृह, वित्त, कार्मिक, सर्वसामान्य प्रशासन, व्ह्जिलन्स, वाहतूक ही महत्त्वाची खाती स्वत:कडे ठेवली आहेत.

महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे सुदीन ढवळीकर यांना सार्वजनिक बांधकाम खाते देण्यात आले आहे. गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई यांना नगरनियोजन तर भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि मागिल सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री असलेले फ्रान्सिस डिसोझा यांना नगरविकास खात्याचा कारभार देण्यात आला आहे.

पेडणेचे मगोपतर्फे निवडून आलेल्या मनोहर आजगावकर यांना पर्यटन खाते देण्यात आले आहे. पर्वरीतील अपक्ष आमदार रोहन खंवटे यांना महसूल, भाजपाचे पांडुरंग मडकईकर यांना वीज, अपक्ष गोिवद गावडे यांच्याकडे कला आणि संस्कृती खात्याचा कारभार देण्यात आला आहे. गोवा फॉरवर्डचे शिवोलीचे आमदार विनोद पालयेकर यांच्याकडे जलसंसाधन; तर मगोपचे जयेश साळगावकर याना गाहनिर्माण आणि गृहनिर्माण मंडळाचा कारभार देण्यात आला आहे.

अॅडव्होकेट जनरलपदी दत्तप्रसाद लवंदे यांची नियुक्ती

दरम्यान, गेल्या सरकारमध्ये अॅडव्होकेट जनरल म्हणून काम पाहणारे अॅड. सरेश लोटलीकर यांनी सत्ताबदल झाल्यानंतर राजीनामा दिल्यामुळे रिक्त झालेल्या अॅडव्होकेट जनरल या पदावर गोवा सरकारने दत्तप्रसाद लवंदे यांची नियुक्ती केली आहे. ४१ वर्षीय अॅड लवंदे हे या पदावर येणारे सर्वात कमी वयाचे अॅडव्होकेट जनरल ठरले आहेत. त्यांनी यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात मुंबई तसेच पणजी खंडपीठात समर्थपणे काम केले आहे.

उद्यापासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

गोवा विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मंगळवार २२ मार्चपासून होणार आहे. तशा आशयाची अधिसूचना राज्यपालांनी जारी केली आहे. २२ रोजी नव्या सभापतींची निवड, २३ रोजी राज्यपालांचे अभिभाषण आणि २४ रोजी मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर हे आगामी आíथक वर्षाचा अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गोवा विधानसभेचे एकदिवसीय अधिवेशन नुकतेच घेण्यात आले होते.

या अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षाने २२ मते घेऊन बहुमत सिद्ध केले होते. ४० सदस्यीय सभागृहात विरोधी काँग्रेसला १६ मते मिळाली होती. हंगामी सभापती म्हणून पणजीचे भाजपा आमदार सिद्धार्थ कुंकळय़ेकर यांनी काम पाहिले होते. आमदारपदाची शपथ घेऊन तीन तास होण्यापूर्वीच काँग्रेसचे वाळपईचे आमदार विश्वजीत राणे यांनी आमदारपदाचा आणि काँग्रेसचाही राजीनामा सादर केला होता.

हंगामी सभापती कुंकळ्ळ्येकर यांनी राजीनामा स्वीकारलाही होता. मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर हे विधानसभेचे सदस्य नसल्याने त्यांना सहा महिन्यांत राज्य विधानसभेवर निवडून यावे लागणार आहे.