नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या २०१५च्या अहवालात राज्यात गुन्हेगारी झपाटयाने वाढली असून गृहखात्याचे अपयश अधोरेखित झाले आहे.
विखे-पाटील यांनी प्रदेश काँग्रेस कार्यालय गांधी भवन बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ही मागणी केली. ते म्हणाले की, ‘पोलिसांवरील हल्ले आणि समस्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यात झालेली बैठक म्हणजे सरकारचे इव्हेंट मॅनेजमेंट आहे. वाहतूक पोलीस विलास शिंदे यांच्या हौतात्म्याचे भांडवल करून केवळ जनतेची दिशाभूल करण्याचा िनदनीय प्रकार सरकार करत असल्याचा आरोप विखे-पाटील यांनी केला.
सरकारने सातत्याने गुन्हेगारी व भ्रष्टाचाराला संरक्षण देण्याची भूमिका स्वीकारल्याने गुन्हेगारांना चिथावणी मिळत असून पोलिसांचे मनोधर्य खच्ची झाले आहे. स्थानिक भाजप आमदाराच्या जाचाला कंटाळून जालना जिल्ह्यातील बदनापूर पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक विद्यानंद काळे गेल्या आठवडयात कुटुंबासह आत्महत्या करायला निघाले होते. आमदारांच्या शिवीगाळीची सरकारला पुराव्यांसह माहिती दिल्यानंतरही संबंधित आमदारावर कारवाई होत नसल्याने पोलीस निरीक्षक विद्यानंद काळे आत्महत्या करणार होते. पोलिसांवरील हल्ल्यांबाबत सरकार प्रामाणिक असते तर आत्तापर्यंत विद्यानंद काळे यांच्या तक्रारीच्या आधारे भाजपा आमदारावर गुन्हे दाखल झाले असते, असा आरोप विखे- पाटील यांनी केला आहे.
कल्याणमध्ये दीड दिवसाच्या गणपती विसर्जनाच्या वेळी भाजपाचा सहयोगी असलेल्या स्थानिक आमदाराच्या कार्यकर्त्यांनी पोलीस उपनिरीक्षक नितीन डगळे यांना पाण्यात बुडवून जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला. या आमदाराने प्रारंभी ही तक्रारच दाखल होऊ नये, यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून दबावही आणला गेला. पीडित पोलीस अधिका-याला शिवीगाळ झाली. या घटनेचा व्हीडिओ मीडियापर्यंत पोहोचला नसता तर हे प्रकरणच दडपले गेले असते. अशा घटनांना पाठीशी घालण्यात आपल्या आमदारांना सहकार्य करणारे भाजपा-शिवसेनेचे हे सरकार पोलिसांना कसा न्याय देईल? असा सवाला राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
