मुंबई वाहतूक पोलीस विभागात कोटय़वधींचा भ्रष्टाचार होत आहे. प्रत्येक गुन्ह्यासाठी वाहतूक पोलिसांचे दर ठरलेले आहेत, असा गौप्यस्फोट वाहतूक पोलीस हेडकॉन्स्टेबल सुनील टोके यांनी केला आहे.
हेडकॉन्स्टेबल सुनील टोके यांनी अ‍ॅड. दत्ता माने यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे वाहतूक विभागातील भ्रष्टाचाराविरोधात टोके यांनी दाद मागितली आहे. आपण भ्रष्टाचारात सामील होण्यास नकार दिल्याने आपला वरिष्ठांकडून छळ होत असल्याचे टोके यांनी सांगितले आहे. तसेच याबाबत वरिष्ठांकडे तक्रारी करूनही याप्रकरणी कोणतीही कारवाई न झाल्याने अखेर टोके यांनी न्यायालयाचे दारवाजे ठोठावल्याचे सांगितले.
टोके यांनी न्यायालयात सादर केलेली माहिती आणि आरोप फार गंभीर आहेत. त्यांनी आपल्या याचिकेत मुंबई वाहतूक पोलिसांच्या भ्रष्टाचाराचा पाढाच वाचला आहे. यामधील टोके यांनी केलेले सनसनाटी आरोप पुढीलप्रमाणे आहेत. प्रत्येक वाहतूक विभागात हप्ता वसुलीसाठी दोन हवालदारांची नियुक्ती करण्यात येते.
मोठी हॉटेले, कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या बेकायदा पार्किंगसाठी दरमहा ४० ते ५० हजार रुपये, कॉपोर्रेट कंपन्यांकडून रस्ते खोदकामासाठी महिना ५० हजार ते एक लाख रुपये, दूरदर्शन मालिका, चित्रपटांचे चित्रीकरण आणि बडया जाहिरातींच्या चित्रीकरणासाठी ५० हजार ते एक लाखांचा हप्ता, एक्झिबिशन सेंटर, नेस्को, बीकेसी इथल्या आयोजित प्रत्येक बडया कार्यक्रमामागे एक लाख रुपये, ड्रिंक अँड ड्राइव्ह प्रकरणी पाच ते दहा प्रकरणांचे लक्ष्य असतानाही ४० ते ५० प्रकरणे घेतली जातात.
मात्र कागदोपत्री केवळ पाच-दहा प्रकरणे दाखवली जातात, अटक केलेल्यांकडून आर्थिक परिस्थितीप्रमाणे प्रत्येकी दहा ते पन्नास हजार रुपये हप्ता घेण्यात येतो. बेकायदा व्यवसाय करणा-या रिक्षा-टॅक्सी चालकांकडून दरमहा हजार ते दोन हजारांचा हप्ता, प्रत्येक डॉमिनोज, मॅकडोनल्ड, पिझ्झा हटची डिलिवरी करणा-या विक्रेत्यांकडून दरमहा २० ते २५ हजार रुपये, प्रत्येक दुचाकीच्या शोरूमकडून पाच हजार, तर चारचाकीच्या शोरूमकडून दहा हजार रुपये, प्रत्येक टँकरकडून दिवसाला १०० ते २०० रुपये, सिमेंट मिक्सर, रेती, विटांचा वाहतूक करणा-या बांधकाम साईटवरून महिना २५ ते ३० हजार रुपये ठरले आहेत, बेकायदा मालवाहतूक करणा-या प्रत्येक ट्रककडून दिवशी ३ ते ४ हजार रुपये, बेकायदा वाहतूक करणा-या शालेय व्हॅनकडून दरमहा हजार ते दोन हजार रुपये, ऑक्ट्राय चुकवणा-या प्रत्येक वाहनाकडून ४ ते ५ हजार रुपये, तर बेकायदा पार्किंगमधील वाहन टो करण्याचे कंत्राट खासगी कंपन्यांना दिलेले आहे.
याप्रकरणी गाडया ताबडतोब सोडल्या तर त्यांच्याकडून जी रक्कम आकारण्यात येते, त्या रकमेतील वीस रुपये त्या गाडीवरील हवालदाराला आणि उर्वरित रक्कम संबंधित वाहतूक चौकीच्या वरिष्ठ पोलिस अधिका-याला देण्यात येते, असे आरोप या याचिकेत करण्यात आले आहेत. या याचिकेवर २३ जानेवारी रोजी सुनावणी होणे अपेक्षित आहे.
