केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा झालेला विस्तार आणि नव्याने संधी दिलेले मंत्री पाहिल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येणा-या लोकसभा निवडणुकीसाठी काम करणा-या माणसांना सोबत घेऊन मंत्रिमंडळाची बांधणी केल्याचे दिसून येते.
माजी नोकरशहांना संधी देऊन मोदी यांनी राजकारणाशी संबंध नसलेल्या, पण प्रशासनाचा गाढा अनुभव असलेल्यांना मंत्रीपदावर बसवून आगामी दीड वर्षाच्या काळात चांगले काम करून दाखवण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांचा पहिल्यापासूनच ‘शत प्रतिशत भाजप’चा आग्रह आहे. या मंत्रिमंडळ विस्तारात जातींची गणिते फार प्रभावी दिसत नाहीत. दोन अपवाद वगळता सगळे नवे चेहरे उच्चवर्णीय व उच्चविद्याविभूषित आहेत. कर्नाटक, राजस्थान व मध्य प्रदेशात पुढील वर्षी निवडणुका होत असल्याने या राज्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले आहे. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाणारी हीच ‘टीम मोदी’ असेल. यापुढेही ‘न्यू इंडिया’साठी मोदी हेच ‘वन मॅन आर्मी’ राहणार असले तरी या नवीन ‘टीम मोदीं’च्या कामगिरीवर येणा-या लोकसभेचे निकाल बहुतांशी अवलंबून असतील.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार करताना निर्मला सीतारमण यांना संरक्षणमंत्री करण्यात आले आहे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याकडे पूर्वी संरक्षणमंत्रीपदाचा अतिरिक्त भार होता; पण निर्मला सीतारमण यांच्या रूपाने एक महिला प्रथमच पूर्णवेळ संरक्षणखात्याची मंत्री बनली आहे. मोदींच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे महिला सबलीकरणाच्या दृष्टीनेही मोठे महत्त्व आहे. कर्नाटकातील विधानसभेच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरील राजकीय गणिते लक्षात घेऊन निर्मला सीतारमण यांना कॅबिनेटमध्ये महत्त्वाचे खाते देण्यात आले, तर अनंतकुमार हेगडे यांना राज्यमंत्रीपद देण्यात आले. रेल्वे खात्यात सुधारणा घडवून हा विभाग अधिक कार्यक्षम करण्याची पंतप्रधानांची योजना आहे. त्यातूनच रेल्वे खात्याच्या स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची ९७ वर्षाची परंपरा मोडीत काढण्यात आली.
रेल्वे खात्यात व्यापक सुधारणांच्या उद्देशानेच सुरेश प्रभू यांच्याकडे या खात्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती, पण नोकरशाहीला हाताळण्यात प्रभू यांना अपयश आल्याचे बोलले जाते. अपघातांची मालिका कमी झाली नाही. तसेच मोदी यांना अपेक्षित अशा सुधारणा करण्यात प्रभू अयशस्वी ठरले. त्यामुळे आता ही जबाबदारी पीयूष गोयल यांच्या खांद्यावर आली आहे. गेली तीन वर्षे उमा भारती यांच्या जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्रालयात गडकरी यांचा सक्रिय सहभाग होता. त्यांच्याकडून हे मंत्रालय काढून घेत मोदींनी ते गडकरी यांच्याकडे सोपविले आहे. गंगा नदी आणि अन्य महत्त्वाच्या नद्यांचे शुद्धीकरण, सिंचन आणि नद्या जोडण्याचा विषय आवडीचा असल्यामुळे हे खाते गडकरी यांना मिळाले.
देशभरात कृषी उत्पादनाच्या वाढीसाठी सिंचनाला निर्णायक महत्त्व असून, किमान तेरा राज्यांमध्ये सिंचनाशिवाय जल व्यवस्थापन आणि शेतीला चालना मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे दहा हजार कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद असलेल्या सिंचन खात्याच्या माध्यमातून देशभरात सिंचन क्षमता वाढविण्याचे आव्हान गडकरी यांच्यापुढे असेल. र्धमेद्र प्रधान मोदींच्या अतिशय विश्वासातील असून त्यांचे कामही चांगले आहे. म्हणून त्यांच्याकडे कौशल्य विकास खाते देण्यात आले आहे. रोजगारवाढ करण्यावर प्रधान लक्ष केंद्रित करतील. सुरेश प्रभू यांना वाणिज्य व उद्योग ही खाती देऊन त्यांच्या कॉमर्समधील कौशल्याचा योग्य उपयोग मोदी करून घेत आहेत. या मंत्रिमंडळ विस्तारात शिवसेना, जनता दल युनायटेड, अण्णाद्रमुक सारख्या मित्रपक्षांना बाजूला ठेवल्याचे आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही.
भाजपने मित्रपक्षांना चार हात दूर ठेवल्याने त्यांचा तिळपापड होणे स्वाभाविक आहे. बालिश राजकारण करणा-या शिवसेनेला तर मोदी आणि शहांनी खडय़ासारखे दूर ठेवले. नजीकच्या काळात आणखी एखादा विस्तार होईल आणि मित्रपक्षांना संधी दिली जाईल, याचीही शक्यता खूपच कमी आहे. कारण या विस्तारानंतर मोदी सरकारमधील मंत्र्यांची संख्या ७६ झाली आहे. नियमाप्रमाणे ८१ च्या वर ही संख्या नेता येत नाही. मंत्रिमंडळात आणखी ५ जागा शिल्लक असल्या तरी त्या मित्रपक्षांना मिळतीलच, याची शाश्वती नाही. या जागा शिल्लक ठेऊन मोदी यांनी मित्रपक्षांच्या आशा मात्र कायम ठेवल्या आहेत. विस्तारातील आश्चर्याचा भाग म्हणजे मोदींची निवृत्त नोकरशहांवर अधिक भिस्त असल्याचे दिसून येते. भपकेबाज राजकीय नेत्यांऐवजी निवडक नोकरशहांमार्फत राज्य हाकण्याची शैली मोदींनी गुजरातमध्ये विकसित केली होती.
केंद्रातही त्याची पुनरावृत्ती होताना दिसत आहे. संयुक्त राष्ट्र संघातील माजी प्रतिनिधी हरदीपसिंग पुरी, माजी गृहसचिव आर. के. सिंह, केरळचे आयएएस अधिकारी अल्फान्सो कन्ननथानम आणि मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंह यांना मिळालेले महत्त्व खूप काही सांगून जाते. मंत्रिमंडळ विस्तारात मोदी यांनी ज्या मंत्र्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला, त्यांच्या अपयशाला फक्त हेच मंत्री जबाबदार आहेत का, याचे उत्तर मोदी यांना द्यावे लागेल. मोदी यांनी धक्कातंत्राने मंत्रिमंडळात फेरबदल केले असले आणि त्यामुळे केंद्राचा कारभार सुधारला नाही तर त्याचे चटके जनतेलाच बसणार आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीला फार काळ शिल्लक नाहीत हे ध्यानात घेऊनच मोदींना डोळ्यांत तेल घालून कारभार हाकावा लागेल. भाजपचा विस्तार म्हणून शिक्का बसलेल्या या ‘टीम मोदी’कडून व्यवस्थित काम करून घेतले तरच ‘न्यू इंडिया’ आणि ‘मिशन ३५०’ यशस्वी होईल.
