शेतक-यांकडून करण्यात येत असलेले आंदोलन, शेतकरी संपामुळे जाहीर करावी लागलेली कर्जमाफी आदी प्रमुख प्रश्नी विरोधकांनी सरकारला घेरण्याची रणनीती आखली आहे.
मुंबई- राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सोमवारी २४ जुलैपासून सुरु होत आहे. मात्र राज्य सरकारला घेरण्यासाठी राज्य सरकारकडून समृध्दी महामार्ग उभारणीच्या निमित्ताने शेतक-यांकडून करण्यात येत असलेले आंदोलन, शेतकरी संपामुळे जाहीर करावी लागलेली कर्जमाफी आदी प्रमुख प्रश्नी विरोधकांनी सरकारला घेरण्याची रणनीती आखली आहे. त्यामुळे गेल्या आर्थिक अधिवेशनाप्रमाणे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरणार असल्याची शक्यता आहे.
मुंबईला नागपूरला जोडण्यासाठी नव्याने उभारण्यात येणार असलेल्या समृध्दी महामार्ग उभारणीस शेतक-यांकडून मोठय़ा प्रमाणावर विरोध होत आहे. त्यातच या महामार्गाच्या उभारणीसाठी राज्य सरकारकडे फारसा निधी नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. तरीही राज्य सरकारकडून हा प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच ओलिताखाली आणि बागायती क्षेत्र असलेली जमिन देण्यास शेतक-यांचा विरोध असल्याने नाशिक, सिन्नर, भिवंडी, शहापूर, औरंगाबाद या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणावर शेतक-यांकडून विरोध करण्यात येत असल्याने याप्रश्नी राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरण्याची रणनीती विरोधकांकडून आखण्यात आल्याची माहिती विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या कार्यालयाने दिली.
याचबरोबर राज्य सरकारने राज्यातील ७९ लाख शेतक-यांना ३४ हजार कोटी रूपयांची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय जाहीर केला. तसेच शेतक-यांना खरीप हंगामासाठी १० हजार रूपयांची आगाऊ उचल देण्याची घोषणा केली. मात्र कर्जमाफीबाबतच्या नेमके निकष राज्य सरकारने अद्याप जाहीर केले नाहीत, कि शेतक-यांच्या कर्जमाफीची रक्कम कधी देणार याबाबत कोणतीच अधिकृत घोषणा केली नाही. शेतक-यांना आगाऊ स्वरूपात १० हजार रूपये देण्याचे घोषणा करूनही ही रक्कम राज्यातील अनेक शेतक-यांना मिळाली नाही. त्यामुळे याही प्रश्नावर राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय टोलमुक्ती, पायाभूत सुविधा, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट व्हीलेज सारख्या अनेक घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आल्या. मात्र या घोषणांनुसार अद्याप कोणतीही कारवाई राज्य सरकारने केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे याही प्रश्नी राज्य सरकारला जाब विचारण्यात येणार असून सरकारकडून ठोस उत्तरे मिळत नाही. तोपर्यंत हे सर्व प्रश्न लावून धरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारला यासह अन्य प्रश्नी घेरण्यासाठी रविवारी सर्वपक्षिय विरोधकांची बैठक बोलविण्यात येणार असून त्यात राज्य सरकारला घेरण्याबाबतची रणनीती ठरविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी शेवटी सांगितले.
आता भाजपाला शिवसेनेची गरज नाही!
राष्ट्रपती पदासाठी झालेल्या निवडणूकीत रालोआचे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांचा अपेक्षित विजय झालेला असली तरी महाराष्ट्रातून मीरा कुमार यांना पडणारी मते फुटल्याने कोविंद यांना जवळपास २० ते २२ मते अधिकची मिळाली आहेत. त्यामुळे आगामी काळात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील भाजपच्या गळाला लागलेल्या आमदारांच्या जीवावर भाजपचे सरकार तरण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने शिवसेनेची गरज भाजपच्यादृष्टीने संपल्यात जमा झाली आहे.
राज्यात स्वतंत्ररित्या सरकार स्थापन करण्यासाठी १४५ चा जादूई आकडा असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सध्या भाजपचे विधानसभेत १२२ आमदार आहेत. तर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील अनेक आमदार, वरिष्ठ नेते भाजपच्या संपर्कात असून त्यांचा कधीही पक्ष प्रवेश होईल अशी शक्यता आहे. या दोन्ही पक्षातील बंडखोर आमदारांनी भविष्यात स्वतंत्र गट स्थापन करून भाजपला पाठिंबा दिला तरी भाजपचे सरकार तरेल अशी परिस्थिती सध्या आहे.
त्यातच शिवसेनेकडून सातत्याने भाजवर टीका करण्यात येत असल्याने शिवसेनेचे लोढणे नको अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपमधील अनेक वरिष्ठ नेत्यांची आहे. मात्र केवळ दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशामुळे भाजपला शिवसेनेला सहन करावे लागत असल्याची प्रतिक्रिया भाजपमधील एका वरिष्ठ नेत्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
कर्जमाफी ३४ हजार कोटींची, जाहिरातबाजी ३६ लाखांची!
महाराष्ट्र सरकारने शेतक-यांसाठी ३४ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. मात्र या निर्णयाच्या जाहिरातीवर सरकारने तब्बल ३६ लाख ३१ हजारांची उधळण केल्याचे समोर आले आहे. कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर राज्य सरकारने दोन दिवसात ५१ वृत्तपत्रांमध्ये यासंबंधी जाहिरात दिली होती. या जाहिरातींवर ३६ लाख ३१ हजार रुपयांचा खर्च झाला. विशेष म्हणजे, यात टीव्ही वाहिन्या आणि होडिर्ंग्जवरील जाहिरात खचार्चा समावेश नाही. त्यामुळे जाहिरातीचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
