केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनीच कान टोचल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘ए दिल है मुश्कील’च्या प्रदर्शनासाठी झालेल्या ‘पाच कोटीं’च्या तडजोडीबद्दल अखेर तोंड उघडले.
निर्मात्याकडून बेकायदा पाच कोटी रुपये वसूल करण्याच्या प्रस्तावाला आपला विरोध होता, असा दुबळा खुलासा त्यांनी केला आहे. नवी दिल्लीत केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री वेंकय्या नायडू यांनीही या तडजोडीबद्दल नाराजी व्यक्त करत, हा प्रस्तावच अयोग्य होता आणि सरकारला मान्य नाही, असे सांगितले.
या तडजोडीनंतर टीकेची झोड उठली होती. तरीही तोंडात मिठाची गुळणी धरून राहिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना पर्रिकर आणि नायडू यांच्या नाराजीनंतर तोंड उघडणे भाग पडले आहे.
‘ए दिल है मुश्कील’ या चित्रपटात पाकिस्तानी कलाकार असल्याने करण जोहर दिग्दर्शित हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ देणार नाही, असे मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जाहीर केले होते. संपूर्ण चित्रपट तयार झाला होता. त्यावर कोटय़वधी रुपये खर्च झालेला होता. त्याला सेन्सॉर बोर्डाने मान्यताही दिली होती. असे असताना चित्रपट प्रदर्शनात कोणी अडथळे करीत असेल तर त्यांचा बंदोबस्त करून कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी सरकारची असते.
मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज ठाकरे आणि चित्रपट निर्माते यांची बैठक बोलाविली. या बैठकीत राज ठाकरे यांनी चित्रपट प्रदर्शनासाठी परवानगी पाहिजे असेल तर निर्मात्यांनी सैनिक कल्याण निधीला पाच कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीने ही मागणी चित्रपट निर्मात्यांना मान्य करावी लागली होती.
या दंडेलशाहीवर चारी बाजूने टीका झाली होती. आजी-माजी सैन्याधिकाऱ्यांनीही ‘खंडणी उकळून मिळालेला पैसा आम्हाला नको’ असे जाहीर केले होते. तर काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस या विरोधी पक्षांनी या प्रकरणी कलाकृतीला संरक्षण देण्याऐवजी मुख्यमंत्री आणि राज ठाकरे यांनी मांडवली केली, अशी टीका केली होती. सिनेअभिनेत्री शबाना आझमी यांनीही या सर्व प्रकाराबाबत नाराजी व्यक्त केली होती.
चारी बाजूने टीका होत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणताही खुलासा केला नव्हता. अखेर मंगळवारी केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनीच कान उघाडणी केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी अखेर तोंड उघडले असून निर्मात्यांनीच पैसे देण्याची तयारी दर्शविली होती, अशी सारवासारव केली आहे. हा खुलासाच त्यांची या प्रस्तावाला संमती होती, हे सिद्ध करणारा असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आता काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘‘चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा तिढा सुटावा यासाठी चित्रपट निर्मात्यांनी मध्यस्थी करण्याची विनंती माझ्याकडे केली होती. त्याप्रमाणे आपण बैठक बोलाविली होती. या बैठकीत राज ठाकरे यांनी सैनिक कल्याण निधीसाठी पाच कोटी रुपये द्यावेत, असा प्रस्ताव मांडला तेव्हा मी त्याला विरोध केला होता. मात्र फिल्म प्रोडय़ुसर गिल्डच्या सदस्यांनीच पाच कोटी रुपये देण्यास आम्ही उत्सुक असल्याचे सांगितले.’’
