ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची निवड थेट जनतेतून होणार असल्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
मुंबई- ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची निवड थेट जनतेतून होणार असल्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच सरपंचपदासाठी उभे राहणारे उमेदवार सातवी पास असणे बंधनकारक असेल. राज्यातील गावे स्वयंपूर्ण करण्याच्या हेतून सोमवारी हा निर्णय झाला.
सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सातवी उत्तीर्ण ही पात्रता ठरवण्यात आली असली तरी १९९५ नंतर जन्म झालेल्या इच्छुकांना ही अट लागू असेल. १९९५ पूर्वी जन्म झालेल्यांना सातवी उत्तीर्णची अट लागू होणार नाही.
ग्रामीण भागात काहींनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे तर काहींनी यावर आक्षेप घेतला आहे. सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करणे योग्य आहे; मात्र त्यापूर्वी ग्रामीण भागातील मानसिकतेत सामाजिक न्यायाची भावना रुजविणे आवश्यक आहे असे काही जणांचे मत आहे.
ग्राम पंचायतीत निवडून आलेल्या सदस्यांकडे सरपंचाची निवड करण्याचा अधिकार होता. यात ज्या पॅनलकडे बहुमत असायचे त्यांची भूमिका निर्णायक ठरायची. पण आता या निर्णयामुळे सरपंच निवडण्याचे सर्वाधिकार जनतेला मिळणार आहेत.
